काठमाण्डौ, ७ साउन ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिस कल्याण श्र्रेष्ठले कमजोर न्याय प्रणालीले नेपाली जनताका अधिकार संरक्षण गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।
पुनरावेदन बार यशोसियसन पाटन र ईन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्ठद्धारा काठमाण्डौमा संयुक्त आयोजित “मस्यौदा संबिधानमा मौलिक हक तथा न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता” बिषयक छलफल कार्यक्रममा श्र्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै अघि बढाएको संबिधान निर्माण प्रकृया न्यायलय बिरद्ध भएको बताउानुभयो ।
उहाले सविधान लेखक आफैलाई आफ्नो किताव पढ्न मन नलाग्ने जस्तो नहोस् भन्दै देशको ५ प्रतिशत जनताको हातमा मात्रै न्यायमा पहुच रहेकाले यसमा विचार पुऱ्याउनु पर्ने बताउनु भयो ।
श्र्रेष्ठले नयाा संबिधानको मस्यौदामा अन्तिरिम संबिधानमा समेटिएका बिषयसमेत नसमेटिको बताउादै मस्यौदा पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छलपललमा सर्वोच्चका न्यायधिस शुशिला कार्कि, नेपाल बारक अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कि, न्याय परिषद्का नवनियुक्त सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको समेत उपस्थिती थियो ।
