आलोक माबोहाङ् लिम्बू
२९असार, ताप्लेजुङ
नेपाल सरकार शान्तितथापुन:निर्माण मन्त्रालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा संचालितशान्तिप्रर्वद्धनका लागि रेडियो अभियानअन्र्तकृयात्मककार्यक्रमशान्तिबहस कार्यक्रमजिविस सभाहल, ताप्लेजुङमा सम्पन्नभएको छ ।
संविधानको पहिलो मस्यौदा जनताको अगाडि ल्याईएको अवस्था, अधिकांशदलतथा नेपालीजनताले आफ्नो अधिकार र दीगो विकासको लागिउधारो संविधानलाई जलाएको र च्यातेको अवस्थामा यस्ता शान्तिबहसको खासै अर्थ नराख्ने, सरकारले द्धन्द्ध समधानको लागिजनतालाई विकल्पदिननसकेको कार्यक्रममा सहभागि संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य गजेन्द्र आङ्बुहाङले बताए ।
अहिलेसम्मको स्थानीयशान्ति समितिले हालसम्म द्धन्द्धबाट पीडितलाई रहतवितरण बाहेक कसरी स्थाई शान्तिपुर्नस्थापनागर्नसकिन्छ भन्ने कुराको खासै चासो नदेखाएको औपचारिकतामामात्रशान्तितथापुर्ननिर्माण मन्त्रालयअन्र्तगतकानिकायहरू अल्झिएर बसेको अवस्था रहेको, बिशेषगरी राज्यबाट द्धन्द्धपीडितलाई बिभेदकारी ढङ्गबाट राहतवितरण गरिएको र कतिपय पीडितलाई राहतनदिईएको संघीय समाजवादीफोरम नेपालकाजिल्लाकार्य समितिउपाध्यक्षगोपालकंलिबाले दाबी गरे ।
द्धन्द्धपीडितको प्रतिनिधित्वगर्दै, यमकान्तपौडेलले जनयुद्धताका उठाईएका धेरै मुद्धाहरू एकिकृत (माओवादी) ले सम्बोधननगरेको र सरकारको पक्षबाट पीडित द्धन्द्धपीडितलाई समान रुपले गाास, बास र शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखेकाथिए ।
यसरी सबै क्षेत्रबाट स्थानीय स्तरमाशान्तिपुर्नस्थापनार्थ सर्बसाधारण र धरै राजनीतिकदलले शान्ति समितिको कार्य प्रति असन्तुष्टि जनाईराखेको अवस्थामाएमालेबाट शान्ति समितिमाप्रतिनिधित्वगर्ने धनेनद्र मादेनले भने स्थानीय स्तरबाट जस्तो तथ्याङ्कआयो त्यसलाई प्रमाणित गरेर जिल्ला प्रसाशनकार्यालयमा पठाउने गरेको जिकिर गरे ।
यताप्रमुखजिल्लाअधिकारी डमरु प्रसादनिरौलाले भने गाविस सचिबलाई गाउा पठाउन प्राविधिककारण नसकिएको कुरा स्वीकार्दै गाविस स्तरको शान्ति समितिआशातित रुपमा सक्रियनभएको भन्दै आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने चलाखीमा उद्यत थिए ।
