काठमाण्डौँ, असार १५ ।
सरकारले भुकम्पका कारण जोखिममा रहेका वासिन्दालाई १५ दिनभित्र स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले जोखिम युक्त वस्तीका वासिन्दालाई १५ दिनभित्र स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले बस्ती सार्नका लागि गृहमन्त्री वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास र शहरी विकास मन्त्री सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय समिति बनाएको छ । भुकम्प प्रभावित जिल्लाका जोखिमयुक्त वस्तीका वासिन्दालाई भुगर्भ्विज्ञहरुले सुझाव दिए अनुसार विभिन्न ३० स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको शहरी विकास मन्त्री नारायण खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रीपरिषदको हिजो बसेको बैठकले गृह, स्थानीय विकास र शहरी विकास मन्त्रालयलाई जति सक्दो छिटो बस्ती सार्न निर्देशन दिएको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले गोरखाको लाप्राकलाई पहिरोको उच्च जोखिममा सूचिकृत गरेको छ । त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार रामेछापका ५ हजार ५ सय ४८, गोरखाका २ हजार ८२, सोलुखुम्बुका १ हजार ७ सय ३६ र धादिङ्ग मकवानपुर, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा लमजुङ्गका गरी झण्डै १४ हजार परिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले सिन्धुपाल्चोकका ९ गाविसका विभिन्न बस्ती, दोलखाका ४९ बस्ती, रसुवाका २ गाविस तथा नुवाकोटमा ९ बस्ती, काभ्रेका ५, ललितपुरका ८ र काठमार्डौका २ बस्ती स्थानान्तरणको प्रस्ताव गरेको छ ।
रामेछापका ५ हजार ५४८, गोरखाका २ हजार २४२, सोलुखुम्बुका १ हजार ७३६, धादिङका १ हजार ७४२, मकवानपुरका १ हजार २३८, सिन्धुलीका ८०७, ओखलढुंगाका १०३, लमजुङका ५९ घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्न प्रस्ताब गरेको छ ।
