काठमाडौ, ११ असार ।
सरकारले आवासीय भवनमा सटर वा पसल राख्न नपाइने ब्यवस्था गने तयारी गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरीे यस्तो नियम ल्याउन लागेको हो ।
यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदले पारित गरेपछि अब निर्माण हुने आवासीय भवनमा सटर तथा पसल राख्न पाइने छैन । सटर र पसलको स्वीकृति लिए त्यस्तो भवन स्वतः ब्यापारिक मानिने तथा ६ मिटरभन्दा कम चौडाइको सडक वरपर बन्ने भवनमा सटर राख्न नपाइने भएको छ ।
‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०७२’ निर्माण गरी सुझावका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय प्रस्ताव पठाएको छ । सरोकारवालासँग छलफलपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनरनिर्माण कार्यमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा हालै जारी भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माण सम्बन्धमा बनेको अध्यादेशमा सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका ऐन लागू नहुने व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले फास्ट ट्रयाकबाट पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले खरिद ऐन लगायतका ऐन लागू नहुने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।
