भूकम्पपीडितहरूलाई अस्थायी टहरा बनाउनका लागि १५ हजार रुपैयाँ राहत दिन मुस्किल परिरहेका बेला सरकारले पूर्वराष्ट्रपति देखि पूर्वसभामुखसम्मका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन विलाशी गाडी, सरकारी आवास तथा सचिवालयसहितको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ ।
‘विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्व पदाधिकारीलाई सुरक्षा र सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ संसदबाट पारित भएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षहरूले सरकारबाट आजीवन गाडी, आवास, सचिवालय सुविधा पाउन थाल्नेछ । पूर्व गृह मन्त्रीहरूलाई समेत ‘सुरक्षा थ्रेट’ का नाममा आजीवन गाडी, इन्धन र मर्मत खर्च दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
भूकम्पपीडितहरूलाई राहत, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पुनर्संरचनाको पुननिर्माणका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सुकी दानसमेत लिइरहेको सरकारले विधेयकमा भने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई मन फुकाएर सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
दुर्गम जिल्लामा झाडापखालाको प्रकोप फैलिंदा बेलैमा जीवनजलसमेत पुर्याउन नसक्ने सरकारले राजधानीमा आलिसान महल बनाएका र करोडौं सम्पत्ति आर्जन गरिसकेका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कानुनी रूपमै आजीवन सुविधा दिन लागेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
