काठमाण्डौ,५ असार ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले चार दलबीच भएका १६ बुँदे सहमतिमा भए त्रुटिलाई सच्याउने अवसर दिएको बताउनुभएको छ ।

विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य निधिले प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन संविधानसभाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सर्वोच्च अदालतले संविधानको मस्यौदा लेखनमा कुनै अवरोध नगरेको उल्लेख गर्दै संविधानसभाले सङ्घीयताबिनाको संविधान जारी नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

भोटेकोसी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १४ सय नाघ्यो, ६ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ का दुई विवादित प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, कार्यान्वयनमा रोक

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र चार शव र मानव अङ्ग भेटियो

चामे–बेँसीसहर सडक अवरुद्ध

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयः पराजुलीसहित चार जना विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा

भोटेकोशी बाढीप्रभावितका लागि एनसेल कर्मचारीद्वारा ३३ लाख ५० हजार सहयोग