काठमाडौं, ४ असार ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । आज न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलाशले सहमतिका केही बुँदा अन्तरिम संविधान र कानुनसँग बाझिने खालका भएको भन्दै जुन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
विजयकान्त कर्ण र रक्षाराम हरिचनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । रिट निवेदकहरुले १६ बुँदेको १, २ र ३ नँबर बुँदा अन्तरिम संविधान २०६३ सँग बाझिएको दाबी गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीबीच गत जेष्ठ २५ गते राति नामांकन र सीमांकन बिनाका ८ प्रदेश बनाउने सहमति भएको थियो ।
सीमांकनका लागि संघीय आयोग बनाउने र प्रदेशसभाले नामांकन गर्ने सहमति पनि दलहरुबीच भएको थियो । उक्त सहमति अन्तरिम संविधानको १३८ को व्यवस्थाको प्रतिकुल रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
