काठमाडौँ, २६। साउन नेपालमा लामो समयदेखि उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका प्रमुख बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले सरकारको अपारदर्शी नीति, प्रशासनिक झन्झट र व्यवसायीमाथिको धरपकडले लगानीको वातावरण बिगारेको गुनासो गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानी विस्तार र सहजीकरणका लागि सोमबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा एनसेल, सूर्य नेपाल, युनिलिभर, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी सिमेन्ट र एसियन पेन्ट्स लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना समस्या र चुनौतीहरूको पोको अर्थमन्त्रीसामु फुकाएका हुन्।
छलफलमा एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले बैंकको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुँदा समेत लगानीकर्तामाथि धरपकड र फौजदारी मुद्दा चलाउने धम्की दिइएको भन्दै व्यावसायिक सुरक्षाको प्रश्न उठाए।
नेपाली लगानीकर्ताले वैधानिक रूपमा कम्पनी खरिद गर्दा समेत दोषी जस्तै व्यवहार गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यस्तो त्रास र विवादको वातावरणमा नयाँ विदेशी लगानीकर्ताहरू आउन हिचकिचाउँछन्।”
उनले आयकर ऐनको दफा ५७ को व्यावहारिक समीक्षा गर्न, अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण शुल्कमा सबै सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार गर्न, र फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन माग गरे।
सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष अभिषेक सर्राफले नेपालमा एउटा क्षेत्रमा स्थापित कम्पनीले अर्को क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको उदाहरण पेस गरे। बुढानीलकण्ठमा करिब ६ अर्बको लागतमा ५ तारे ‘वेलकम होटल’ निर्माणका लागि ७२ रोपनी जग्गा किनेको ७-८ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय विवादका कारण आयोजना अलपत्र परेको उनले दुःखेसो पोखे।
उनले प्रश्न गरे, “आफैँले किनेको जग्गा पनि छाड्नुपर्ने र झन्झटमा फस्नुपर्ने भएपछि नयाँ लगानी कसरी आकर्षित हुन्छ?”
यसै गरी युनिलिभर, डाबर नेपाल र बोटलर्स नेपालका प्रतिनिधिहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दरको अभाव, विदेशी कामदारको वार्षिक भिसा नवीकरणको झन्झटिलो प्रावधान, र स्थानीय तहपिच्छे फरक-फरक कर निर्धारण गरिँदा व्ययभार बढेको बताए।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैधानिक रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको पूर्ण सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन दिए।
“निजी क्षेत्रको सफलता नै देशको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार हो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले होइन, साझेदारका रूपमा हेर्छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “तपाईंहरू ढुक्क भएर उद्योग विस्तार गर्नुहोस्, नयाँ प्रविधि र रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्, सरकार तपाईंहरूको साथमा छ।”
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी ६ महिनाभित्र नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने ५ वटा मुख्य निर्णयहरूबारे स्पष्ट लिखित सुझाव दिन समेत व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे।
