काठमाडौँ, १९ साउनः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र बैंकलाई थप सक्रिय र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको आजको बैठकमा उहाँले सार्वजनिक संस्थानलाई थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलमा डा बाग्लेले नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति एकअर्काका परिपूरक भएकाले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री डा वाग्लेले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा कम्तीमा सात सदस्य रहने प्रस्ताव उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारबाट प्रत्यक्ष निर्देशन दिने व्यवस्था हटाइने भएपछि अर्थसचिवको उपस्थिति अझ महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो ।
“नेपालजस्तो देशमा फिस्कल र मोनिटरी नीति एउटै रथका दुई पाङ्ग्राजस्तै हुन्”। उहाँले भन्नुभयो, “अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति सञ्चालन गर्छ भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति हेर्छ । त्यसैले दुवै निकायबीच समन्वय अपरिहार्य छ ।”
अर्थमन्त्री डा वाग्लेले नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम राखेकाले राष्ट्र बैंक पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको मुद्रास्फीति ठूलो मात्रामा आयातित हुने भएकाले मौद्रिक नीतिका उपकरण पनि सीमित रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री डा वाग्लेले मौद्रिक अर्थशास्त्रमा प्रचलित ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ को अवधारणा उल्लेख गर्दै स्थिर विनिमय दर, स्वतन्त्र पुँजी प्रवाह र पूर्ण स्वतन्त्र मौद्रिक नीति तीनैवटा एकैपटक सम्भव नहुने बताउनुभयो । नेपालले स्थिर विनिमय दर कायम राख्दै पुँजी प्रवाहलाई निश्चित रूपमा नियमन गरेर मौद्रिक नीतिको सीमित स्वायत्तता अभ्यास गरिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक नदेखिएको बताउँदै दुई जना डेपुटी गभर्नर पर्याप्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक (इडी)हरूको छुट्टै संरचना रहेकाले थप डेुटी गभर्नर आवश्यक पर्दैन ।
सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि उहाँले केही संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा कार्यकारी तहमा काम गरेका व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा अवसर दिने व्यवस्था स्पष्ट बनाउनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । ‘कार्यकारी तह’ को परिभाषा स्पष्ट नभए व्याख्यामा अन्योल हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्र बैंकजस्तो विशिष्ट संस्थामा सञ्चालक समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्त, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, कानुन, तथ्याङ्क तथा गणितलगायत विविध क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
