नेपालको वन क्षेत्र, जैविक विविधता संरक्षण, नीतिगत चुनौती र वन व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्थाबारे धेरै जिज्ञासाहरू उठिरहेका बेला, हामीले नेपाल वन प्राविधिक संघ (NFA) का महासचिव गोविन्द प्रसाद दाहालसँग विशेष कुराकानी गरेका छौँ। देशको ४६% भू–भाग वनले ढाकिएको यथार्थमा आधारित रहेर, अपेक्षित प्रगति किन सुस्त रह्यो, व्यवस्थापनका अवरोध कहाँ–कहाँ देखिन्छन् र समाधानका सम्भावित मार्गहरू के–के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा महासचिव दाहालसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश।
आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
नेपाल वन प्राविधिक संघको दैनिक कार्यका अलावा नेपाल वन प्राविधिक दिवस (ल्ँब् म्ब्थ्) यहि मंसिर ४ गते देशव्यापी रुपमा भव्यताका साथ मनाउने गरि विशेष तयारी गर्दैछौं।
नेपाल वन प्राविधिक संघले खास के के काम गर्छ ?
नेपाल वन प्राविधिक संघले विशेष गरि वन प्राविधिकहरुको पेशागत हकहित–का साथै वन सम्बन्धी नीति निर्माणमा पैरवी गर्ने, वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण आदिमा काम गर्छ ।
जैविक विविधता र वनक्षेत्रको हिसावले नेपाल पनि निकै अगाडी छ, भनिन्छ यस क्षेत्रमा खास के के काम भैरहेका छन त ?
पक्कै पनि हो। जैविक विविधताको दृष्टिले नेपाल निकै समृद्ध मानिन्छ । र वन क्षेत्रको हिसावले पनि झण्डै आधा भू–भाग (४६%) वन जंगलले ढाकेको छ। यसरी हेर्दा देशको समृद्धिमा वन क्षेत्रले ठूलो योगदान दिने सम्भावना देखिन्छ। यस क्षेत्रमा केही प्रगती भएको भएता पनि उल्लेख्य प्रगती हुन सकेको देखिदैन !
देशकै त्यति ठूलो संभावना बोकेको क्षेत्रमा सोचे अनुरुप प्रगति हुन किन नसकेको त ?
हो, यहि कुरा हामीलाई पनि आश्चर्य लागीरहेको छ । वन व्यवस्थापनका लागी वातावरण वनाउने कुरामा हामी दिनरात लागेका छौं। सबै तहका सरकारलाई पनि झक्झक्याएका छौं। दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, राष्ट्रीय वन नीति पनि पारित भैसकेको छ। र पनि वन व्यवस्थापन गर्नेहरुको इच्छाशक्ति नहुनुले यो नभएको हो कि भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौ। नत्र अरु नीतिगत बाधाहरू त केही छ जस्तो लाग्दैन ।
वन व्यवस्थापन गर्ने पक्षको इच्छाशक्ति चाँही किन नभएको रहेछ, केही बुझ्नु भएको छ ?
वन व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार पक्षले आँट नगर्नुको एउटा कारण चाहिँ नियन्त्रणमुखी संस्थाहरुको बढी नै चासो र सकृयता पनि हो कि भन्ने लाग्छ। पुरै विश्लेषण र सुक्ष्म अध्ययन नै नगरी यस अघि पनि थुप्रै प्राविधिकहरुलाई दुःख दिइएका उदाहरणहरु प्रशस्त छन। त्यो पनि एउटा कारण होला। अर्को कुरा राज्यको नीति पनि भाषणमा मात्र समृद्धि हासील गर्ने तर ठोस कार्यक्रम नदिने खालको देखियो। अनि अर्को चाही कर्मचारीतन्त्र ! केही नगरे पनि तलव भत्ता आउने भए पछि जोखीम किन मोल्ने भन्ने पनि होला !
नियन्त्रणमुखि संस्थाहरु भनेर कता ईंगीत गर्न खोज्नु भएको ?
स्पष्टै छ नि, अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक, सतर्कता केन्द्र, सरकार नै पनि । यीनीहरु काम भन्दा बढी घोटाला देख्छन । लाखौ करोडौं काठ निस्कने त्यसवाट अरबौँ राजश्व आउने संभावना भन्दा बढी कसले कति खाया। पक्कै खायो भन्ने मानसिकता भएका व्यक्ति र संस्थाहरु पनि वन व्यवस्थापनका बाधक हुन भन्ने लाग्छ ।
यसवाट कर्मचारीलाई जोगाउन र वन व्यवस्थापन पनि सहज तरिकाले गराउन र देशको आयवृद्धि गराउन चाँही अरु के उपाय होलान ?
छन त ! वन व्यवस्थापन पनि हुने, कर्मचारीलाई कुनै डर पनि नहुन देशको आम्दानी पनि वढ्ने, जनताले वन पैदावार पनि सहज रुपमा पाउने एउटै उपाय छ। अव वन प्राविधिकहरू वन व्यवस्थापन (संरक्षण÷विकास) मा मात्र लाग्नु पर्छ । सदुपयोग (काठ विक्री वितरण) को काम वन प्राधिकरण जस्ता निकायलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ। वरु त्यो प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि गरि सदुपयोग तथा विक्रीवितरण योग्य वनाउनु पर्छ। अनि त– “बासी बचे ना कुत्ता खाए“।
अन्तमा केही भन्न चाहनु हुन्छ?
मानिस सधैँ आशावादी हुनुपर्छ । हाल सरकारका अर्थमन्त्री थोर बहुत वन क्षेत्र पनि बुझेका, वन क्षेत्रको आम्दानी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन मनन गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको सत्तारोहण पनि भ्रष्ट्राचार विरुद्ध सदाचार र सुशासनको पृष्ठभूमि, जेन्जी आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गरेर भएको हो। त्यसैले हामी वहाँलाई यस वन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर देशको समृद्धि सोच्न आग्रह गर्नुका साथै वन क्षेत्रको पेशागत शुद्धिकरणका लागी नेपाल वन प्राविधिक परिषद गठनमा सहजीकरण गरिदिनु हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं !
समय दिनु भयो। धन्यवाद !
हाम्रा कुरा बाहीर ल्याइदिन सहयोग गर्नु भयो । धन्यवाद !
