११ वैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता नदिए निजी मेडिकल कलेजलाई कुनै पनि सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता ८ औं तहको निर्णय गरे पनि निजी मेडिकल सञ्चालकले नटेरेको भन्दै मन्त्री पौडेलले निर्णय कार्यावन्यन नगरेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै पनि सहयोग नहुने स्पष्ट पारे ।
आज नेपाल चिकित्सक संघ, आवासीय चिकित्सकले गठन गरेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल समितिसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले सरकारले गरेको निर्णयलाई जुनसुकै हालतमा पनि निर्णय गर्ने बताए ।
निजी मेडिकल सञ्चालकले सेवा मुलुकभन्दा पनि व्यापारको हिसाबले मात्रै हेरेको उनको भनाइ छ ।
‘पीजीको सिट र शुल्क बढाउनका लागि छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।
उनले सरकारले गरेको निर्णय कार्यन्वयन नगर्नेलाई कार्बाहीको प्रकृया अघि बढाईने बताए ।
