नेपाल चिकित्सक सघले आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सक काममा फर्कने वातावरण नबनेसम्म चिकित्सा शिक्षा आयोगले गठन गरेको कार्यदलका काम कारबाहीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।
निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई पनि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाकालाई सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले काममा फर्किन अनुरोध गरेपछि चिकित्सक संघले पहिला काममा फर्कने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्ने सर्त राखेको हो।
वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १८औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरवलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
यसमा तपाइको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
Like us On Facebook
Follow Us On Twitter
Tweets by @mirmireonline
