कर्णाली, २१ फागुन : कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल कर्णाली’ निर्माणका लागि १४ बुँदे प्रतिबद्धता गरेको छ ।
यही फागुन १८–१९ गतेसम्म वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न राष्ट्रियस्तरको ‘डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ’ कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले १४ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले आज उक्त १४ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
सोहीअनुसार उहाँले चालु आर्थिक वर्षभित्र डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभको आधिकारिक ‘वेब पोर्टल’ तयार गरी प्रदेश सरकारका डिजिटल तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
आगामी आवभित्र डिजिटल प्रदेशको गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिने, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपलब्ध सेवासुविधाको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुविधालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको एकीकृत सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने जिसीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै डिजिटल शासनको सुविधा र सहज पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, संस्थागत व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न नीति, योजना कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था, प्रदेशमा इन्टरनेट तथा विद्युत् ऊर्जाको भरपर्दो व्यवस्था गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण, टेलिकम र विद्युत् प्राधिकरणसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशमा सूचना, प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा सीप विकासका निम्ति आइटी कलेज स्थापना गर्न पहल गर्ने, अन्य शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गर्दै जाने, प्रदेशअन्तर्गत सबै जिल्लामा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रम र अभियान सञ्चालनमा जोड दिने प्रतिबद्धता प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
यहाँका सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्राथमिकीकरण गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेशमा आइटी उद्योग विकासका लागि कम्पनी स्थापना सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने र हरेक वर्ष कम्तीमा पाँच ‘स्टार्टअप र इनोभेसन’का लागि विशेष सहयोग कार्यक्रम ल्याइने भन्दै यसका लागि प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनका लागि पहल गरिने कानुनमन्त्री जिसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशमा स्नातक तहमा आइसिटी अध्ययन गर्ने गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि निश्चित कोटामा विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।
प्रदेशस्तरका निकायमा इन्टरनेट सेवाको वैकल्पिक व्यवस्थापन एवं विपद्का समयमा खोज, उद्धार, सञ्चार स्थापना तथा राहतका लागि स्याटलाइट ब्रोडब्याण्डको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धतामा जनाइएको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकारबाट प्रवाह भएका डिजिटल सेवालाई एकीकृत प्रणालीमा जोड्न सुरु गर्ने, प्रदेश सरकारअन्तर्गत विषयगत कार्य जिम्मेवारीअनुसारका मन्त्रालय र निकायलाई आआफ्नो कार्यक्रममा समावेश गर्न प्राप्त भएका सुझावलाई प्रतिवेदन बनाई प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने, डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धतासमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
