काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चौधरी समूहको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स रद्द गरेको भन्दै पत्र काटेको छ। प्राधिकरणले सोमबार सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेडको लाइसेन्स (आरटीएस-इडीआर-०१) रद्द भएको जानकारीसहितको पत्र चौधरी समूहलाई पठाएको हो।
प्राधिकरणको कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले चौधरी समूह नवीकरण गर्न नआएपछि ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स स्वत: रद्द गरिएको बताए।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ। दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ ले म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वत: रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणले सोही दफालाई टेक्दै चौधरी समूहको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स रद्द गरेको जनाएको छ।
तत्कालीन एसटीएमले २०७० मंसिर १६ मा पहिलोपटक लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो। किनकि दूरसञ्चार ऐनले एकपटकमा १० वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स बाँड्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् २०८० मंसिर १५ सम्म चौधरी समूहले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर, प्राधिकरणले नवीकरणको प्रक्रिया नै नचालेको भन्दै लाइसेन्स रद्द भएको जानकारी चौधरी समूहलाई पठाएको हो।
प्राधिकरणले २०६० मंसिर ५ मा तत्कालीन एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिलाई ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिएको थियो।
तत्कालीन एसटीएम टेलिकमले अनुदान परियोजनाको रूपमा दूरसंचार सेवा सञ्चालनका लागि लिएको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स सीजीले किनेको थियो। २०६० फागुन ५ मा एसटीएम टेलिकमको नाममा दर्ता भएको टेलिकम कम्पनी उद्योगी बिनोद चौधरीले खरिद गरी सिजी टेलिकममा रुपान्तरण गरेका थिए। २०७२ फागुन २१ गते चौधरी समूहले एसटीएमको स्वामित्व किनेपछि सिजी कम्युनिकेसन नामाकरण गरेको थियो।
चौधरी समूले मंसिर १५ गतेसम्म लाइसेन्स नवीकरणसम्बन्धी सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने थियो।
