मोरङको पथरी शनिश्चरे निवासी अर्जुन जम्नेली राई पेशाले पत्रकार हुन । राई आफैले सञ्चालन गर्दै आएको रातो कलम डटकमका सम्पादक पनि छन । उनि स्थानिय विद्यालयमा पत्रकारिता पढाउँछन पनि । बिद्यार्थी कालदेखी नै राजनीतिमा सक्रृय उनी किराँत राई यायोक्खा केन्द्रिय समितिको उपमहासचिव पनि छन । नेकपा माओबादी केन्द्र निकट जम्नेली किराँती राष्ट्रिय मुक्त्ति मोर्चाको महासचिव पनि हुन । एक नम्बर प्रदेशको नाम कोसी घोषणा भएपछि पहिचान पक्षधरहरुले असन्तुष्टि जनाउदै आन्दोलन चकाईरहेका छन । जसले कोसी प्रदेसलाई अशान्त बनाएको छ । सांसदहरु आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा खुलेर जान हिच्किचाइरहेका छन । सांसदहरुका घरघरमा कालो झण्डा गाडन थालिएको छ । पालिकाहरुमा तालाबन्दि गर्न थालिएको छ । कार्यालयका कोसी प्रदेस लेखिएका साइनबोर्ड धमाधम मेटिदै छ । कोसी प्रदेश नाम खारेज गरेर पुन नामाकरण हुनुपर्ने अभियानमा जम्नेली राई पनि सक्रृय छन । हाल कोसी नाम खारेज गराउने सबै आन्दोलनमा नेतृत्वकर्ता बनेर सक्रृय सहभागी भैरहेका जम्नेलीसँग पहिचानको आन्दोलनबारे गरिएको छोटो कुराकानी :
एक नम्बर प्रदेश सभाले संबैधानिक प्रकृया अनुसार दुई तिहाई भन्दा बढि बहुमतबाट नामाकरण टङुंगो लगायो । अनि फेरि यत्रो असन्तुष्टि किन ?
बहुमतबाट होइन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको साथमा अन्य तीन नेताको अश्वभाविक र अपबित्र साँठगाँठबाट प्रदेशको नाम आएको छ । नामाकरणको दिन फागुन १७ गते प्रदेश सभा सदस्यहरुको मोबाइल बन्द गरी बाहिरै खोसियो, पत्रकारहरुलाई पनि मतदानको बेला बाहिर निकालियो । प्रदेस सभाको प्रत्यक्ष लाइभ पनि काटियो । सभा बाहिर निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । यसले प्रस्ट भएको छ नामाकरण भोट गराएर होइन एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको यति, यति भनेर जबरजस्ती घोषणा गरिएको हो । पञ्चायत काललाई उछिनेर प्रदेश सभा सदस्यहरुको जागिर खाइदिन्छु भनेर धाकधम्कीको साथ जुन हर्कत गरियो त्यसैको नतिजा सडकमा असन्तुष्टि बनेर पोखिएको हो । जबरजस्ती नगर्दा बहुमतसम्म नपुग्ने भएपछि अपवित्र र अस्वभाविक साँठगाठ र षड्यन्त्र पूर्ण तयारी गरेर नाम ल्याइयो । गोप्य मतदान गरिएको भए के हुन्थ्यो दुनियाँलाई थाहा छ ।
कसरी अपवित्र र अस्वभाविक साँठगाँठ भयो ?
२०७९ फागुन १७ गते नाम ल्याइयो । त्यसको ८ दिनपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन थियो । कांग्रेसको उमेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिने माओवादी केन्द्रले निर्णय गरिसकेको थियो । एमालेले केन्द्रीय सत्ता छाडेर छुट्टै उमेद्वार सुवास नेम्वाङलाइ उठाइसकेको थियो । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन टुटेपछि प्रदेश सरकार हल्लिने भइहाल्यो । यस्तो बेला प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई कांग्रेस सांसदहरुले स्वीकार्नु नेपाली राजनीतिक संस्कार विपरित छ । कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले यही सरकारमा आउ भन्दा मानिहाल्छ ? मान्दैन भने शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएको त्यो परिस्थितिमा कांग्रेस किन लुरुलुरु पछि लाग्यो ?
माओवादी केन्द्र जनयुद्ध कालदेखि नै पहिचानवादी र जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय बिभेदको विरुद्ध लागिरहेको बताउँछन नेताहरु । तर किन माओवादीका सांसद र नेताहरुले यति ठूलो जोखिम किन मोलेका होलान ? यहाँ केही न केही हुनुपर्छ । प्रदेशको नाम जवरजस्ति पास गर्ने बेलाको राजनीतिक परिस्थिति र माओवादी केन्द्रले भोट लगाउनुमा कहि न कही अपवित्र साँठगाठ भएको हुनुपर्छ ।
प्रकृया अनुसार टुङगो लागेको नामाकरण जर्बदस्ती पुन नामाकरण गराउन खोज्नु विधि सम्मत हो त ?
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, सभामुख बाबुराम गौतम र राजनीतिक दलका नेता, सांसदहरु जिम्मेवार बने पुनः नामकरण चाँडै हुन्छ । दमन, हत्या, हिंसामा उत्रिए केही समय लाग्न सक्छ । २००७ मा राणा शासनको अन्त्य, २०४६ मा पञ्चायत र २०६२÷०६३ मा राजतन्त्रको अनत्य पनि आन्दोलनबाट नै भएको थियो । कोसी प्रदेशको नाम पनि सडक संघर्षबाटै खारेज भएर पुनः नामकरणको दिशामा जान्छ प्रदेश ।
चुनावका बेलामा पहिचान पक्षधरहरुलाई हैन विरोधीहरुलाई जनादेश दिने अनि अहिले पहिचान खोज्ने भन्ने तर्क पनि छ नि ?
यो गलत र झुट भनाइ हो । यो निर्वाचन प्रणाली धेरै भोट खेरजाने र थोरैले जित्ने प्रणाली हो । ११ हजार मत ल्याउनेले जित्छ । १०÷१० हजार गरी २० हजार भोट ल्याउने दुई जना हार्छ । प्रदेश नं. १ मा ४९ लाख ८७ हजार जनसंख्या छ । कोशीमा हस्ताक्षर दिने चार पार्टीले १६ लाख भोट प्राप्त गरेका छन् । जनमत कता छ भन्ने यो तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्दछ ।
केही पार्टीका नेताहरु हामीलाई भोट नदिएको कारण कमजोर भयौ अनि कोसी नामाकरण पारित भयो भन्छन नि ?
माओवादी पार्टीका दुई, तीन जनाले यसो भनेको सुनियो । जो जितेर सांसद मन्त्री र सभामुख बन्नु भएको छ ।
कस्ले भोट दिएर जित्नु भयो । छिमेकी देस भारतको बिहार, पश्चिम बंगाल प्रदेशको भोटले जित्नु भयो ? माओवादी केन्द्र कै कुरा गर्दा पछिल्लो १० बर्षमा भ्रष्टचारी, कमिसन खोरलाई कारबाही, महंङ्गी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ब्यापारिकरणको विरोध र जनसेवाको कार्यक्रम ल्याए ? नेताहरुको जीवन शैली समाजवाद स्थापना गर्ने प्रकारका छन ?
दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाती, मुस्लिम, महिला र उत्पिडित वर्ग, मजदूर, किसान, सुकुम्बासीको मुद्दा कुन नेताले बृहत् रुपमा उठाएका छन् ? जनतालाई माओवादीको समर्थक हुँ भन्दा गर्व लाग्ने काम के छ ? कि कहिले काहीँ लाज घिन पचेर आफ्नो र आफन्तको लागि जे पनि गर्न तयार पर्छन । नेतृत्व नसच्चिने हो भने हालसम्म दिएको भोटको क्षतिपूर्ति र सहिदको मूल्य खोज्नेछन जनताले माओवादी नेताहरुलाई अरुलाई जस्तो सजिलो छैन । पार्टीको विचार, नीति, सिद्धान्त एकातिर व्यवहार ठिक उल्टो गर्न पाइन्न ।
तपाईं माओवादी केन्द्र संबद्ध किराती राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चाको महासचिव हुनुहुन्छ । तँपाईको पार्टी सत्तामा छ तर तपाईं सडकमा हुनुहुन्छ । यो त ठिक उल्टो भएन र ?
जनयुद्धकालमा किरात राज्य घोषणा गरेर जनसरकार चलाएको पार्टीका नेताहरुले कोसी नाममा हस्ताक्षर गर्न मिल्छ ? पार्टीको नीति किरात कि कोसी ? कोसीमा हस्ताक्षर गर्नु अघि कुन कुन समितिमा छलफल र निर्णय भयो ? पार्टीमा छलफल नगरी छापामार शैलीमा नामाकरण गरेकोले एमाले, काग्रेस, माओवादी केन्द्र सबै जिम्मेवार छन । यसैले यि सबै पार्टीका हामी कार्यकर्ताहरुले कोसी नाम प्रदेश खारेजीको माग गुर्न जायज हो । त्यो हाम्रो अधिकार पनि हो । यसैले कोसी प्रदेश खारेज गराएर पुन नामाकरण गराउने विरोध कार्यक्रममा हामी सबै पार्टीका पहिचान पक्षधर नेता कार्यकर्ता सहभागी छौं ।
तँपाईहरुले गरिरहेको प्रर्दशनमा दर्जनौ आन्दोलनकारी र प्रहरी घाइते भैसकका छन । एक जनाको मृत्यु पनि भैसकेको छ । र अझै संख्या नथपिएला भन्न पनि सकिदैन । के यो सही उपाय हो त ?
हामीले पछिल्लो २० बर्षमा नेपालको सबै दलका केन्द्र, प्रदेशका पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताहरु, प्रधानन्त्री, पूर्ब प्रधानमन्त्रीहरु, प्रदेशको सबै मुख्यमन्त्री, सभामुखहरु, प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई भेटेर हाम्रो कुरा लिखित रुपमा बुझायौं । २५ लाख हस्ताक्षर पनि बुझायौ । दशौ हजारको जनसभा र मोटरसाइल ¥यालीहरु गरियौ । हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा गर्ने सबै प्रकृया पुरा गरिसकेका छौ । अर्को कुरा हामीले थालेको पहिचानको संघर्ष अहिलको हैन बिसौ बर्ष अगाडी देखिको हो । हाम्रो पहिचान हाम्रो आत्सम्मानको भावना सहित भाषा र संस्कृतिसँग जोडिएको छ । यो अवस्था थाहा हुँदाहुँदै सरकार प्रदेशलाई भिडन्त तिर लान खोजेको देखिन्छ । हामी अत्यन्त संयमित भएर सडक आन्दोलनमा छौ । गाउँगाउँ तातेको छ । यद्यपि हामी, यो भन्दा बढी क्षति विनै जनताको माग सम्बोधन होस भन्ने चाहिरहेका छौ ।
यहाँहरुले अझै चैत ५ गते प्रर्दशनका क्रममा घाइते भएर उपचारका क्रममा मृत्यु भएका लाजेहांङगको शव पोष्टमार्टमा गर्न पनि दिनुभएको छैन । परिवारले दाहसँस्कार पनि गर्न पाएको छैन । सरकारले दिएको राहत पनि परिवारले लिएको छैन । यो त लासको राजनीति भएन र ?
लाजेहाङ परिवारको एक्ला छोरा थिए । जुन उदेश्यको लागि लाजेहाङले बलिदान दिए । त्यो माग पुरा नभएसम्म शवको समाधिस्त नहुने कुरा लाजेहाङको बुबा स्वयंले बताउनु भएको छ । प्रदेश नं. १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले पनि सोही निर्णयलाई आत्मसाथ गरेर आन्दोलन अघि बढाएको छ । पहिचानको आत्मसम्मान भन्दा पैसा कदापी ठूलो हुदैन होला । यसैले तीन लाख राहत बोकेर आएका सरकारी पक्षलाई परिवारले फर्काइ दिएका हुन । जबसम्म सरकारले लाजेहाङलाई शहिद घोषणा गरेर परिवारको भरणपोषणको जिम्मा लिदैन र उच्चस्तरिय वार्ता समिति बनाउदैन तब सम्म उनको नत पोष्टमार्टमा हुन्छ नत दाहसँस्कार नै यसैलै सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ ।
तँपाईहरु पालिकाहरुमा तालाबन्दि गरिहरनुभएको छ । कार्यालयका साइनबोर्ड मेटाइरहनुभएको छ । कोसीमा मतदान गर्ने सांसदहरुको घरमा कालो झण्डा गाडिरहनुभएको छ । अनि जनजाति सांसदहरुलाई बंशको गद्दार घोषणा गर्ने र अरु सांसदलाई बहिष्कार गर्ने गरिरहनुभएको छ । यसले त अधिकार दिलाउने भन्दै भन्दा झन समाजिक द्धन्द्ध द्धन्द्ध बढाउदैन र ?
बुझेर, नबुझेर वा बाध्यतामा परेर कसैले नमागिएको कोसी प्रदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि पहिचान पक्षधर जनता आक्रोशित भएका हुन । जनताको कोसी प्रदेशको नाममा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन चाहन्छन । आफैलाई भोट दिएका जनताको माग सम्बोधन नभए तिनै मतदाता सांसदहरुका लागि खतरा हुनसक्छन । जनताहरु कोसी प्रदेसमा मतदान गर्ने गराउने नेता ,मन्त्री र सांसदहरुसँग रिसाएका मात्र छैनन् पहिचानको पक्षमा प्रस्ताव गर्ने राजेन्द्रकुमार राई, निर्मला तावा लगायत प्रदेश सांसदहरुरुलाई धन्यवाद र सम्मान व्यक्त पनि गरिरहेका छन् ।
लु नहुनु थियो भयो अरे तर अव यो द्धन्द्धको समाधान चाँही कसरी हुन्छ त ?
राजनीतिक दलहरुले चाहेमा वार्ता मार्फत समस्या समाधान हुन्छ । वार्ता मार्फत राजनीतिक सहमति भएमा प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेश नाम खारेजीको बिधेयक ल्याएर पुन नामाकरणको प्रस्ताव दर्ता गराएर पारित गराउनुपर्छ । तर यहाँ अझै झेल गरिदैछ । प्रदेश सभाले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्माण गरिरहेको नियमावलीमा प्रदेश नामाकरण र राजधानीको नियम नै हटाइएको रहेछ । तर जेल गरेपनि जनताको संघर्षका अगाडी घुँडा टेक्नैपर्छ ।
तँपाईहरुको आन्दोलन कमाण्ड विहिन जस्तो देखिएको छ । कार्यकर्ता नियन्त्रणमा देखिदैनन । भोलि उग्ररुप लिएर हिँसा भडकियो र समाजिक सदभाव जोखिमा परयो भने को जिम्मेवार हुने ?
यसका लागि मुख्य जिम्मेवार राज्य पक्ष हुनुपर्छ । प्रदेशलाई कता लाने भन्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुन्छ । कोसी प्रदेश नामाकरण भएको १७ गते देखि नै आन्दोलन भयो । आन्दोलन एक महिना बित्दा बन्द, हड्ताल, राँके जुलुस लगायतको कार्यक्रमहरु भए । तर अझै सम्म हामीले सडकमा गुडने सवारी साधनमा एउटालाई पनि ढुङ्गा हानेका छैनौ । अझै सम्म एउटा गाडीको पनि सिसा फुटेको छैन । सबै आन्दोलन र बन्द हड्ताल र अन्य विरोध कार्यक्रमहरु शान्तिपुर्ण रुपमा सफल भइरहेका छन । यसैले हाम्रो आन्दोलन कमाण्डमा छैन भन्ने कुरा गलत छ । आन्दोलन पुर्ण रुपमा कमाण्डमै छ ।
तर सरकारका मुख्यमन्त्री भने आन्दोलनरत पक्षलाई आक्रोशित बनाउन चिढ्याउने ब्यबहार गरिरहेका छन् । सायद उनलाई पहिचानबादीको आन्दोलन फास्सफुस्स भैहाल्छ नभए दमन गरेर भएपनि तुहाउन सकिन्छ भन्ने लागेको होला । तर उनले बुझेका छैनन दमनको प्रयास भए जनताले प्रतिरोध गर्छन भन्ने कुरा ।
पहिचानबादीहरु विच नै साझा धारणा बनेको छैन । किराँती, लिम्बुबान , शेर्पालङुंग र कोच प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने सबैको भित्री चाहना छ । अहिले उनीहरु आन्दोलनका लागि मात्र नजिक भएका हुन । पछि फेरि आफैमा झगडा गर्छन । अनि कोसँग वार्ता गर्ने भन्ने सरकार र पहिचान विरोधी दलहरुको तर्क छ । तँपाईहरुलाई साझा धारणा बनाउन चाँही के समस्या छ ?
वार्ताको वातावरण बनेर कोशी नाम खारेजी र नयाँ नाम पारित हुनेगरी मागिएमा २ दिन भित्र हामी साझा नाम दिनेछौ । यसैले हामी माथि लगाइएका यस्ता अनेकौ आरोपहरुमा कुतै सत्यता छैन । सबै हामी पहिचानबादीलाई बदनाम गर्न फैलाइएका भ्रमहरु हुन ।
पहिचान पक्षधरहरु सरकारले दमन गरेको देखाउन निषेधाज्ञा तोडनेदेखी जर्बजस्ती प्रहरीसँग झडप गरेर आफै आन्दोलनलाई उग्र बनाउन खोज्दैछन भन्ने आरोप पनि छ । यसबारे तँपाईको भनाई के छ ?
गलत । हामी कसैलाई एक ढुङ्गा नहानी मानव सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र भूगोलको पहिचानको आधारमा नाम राख्न चाहन्छौ । बरु किन प्रदेश सरकार रमिता हेरेर बसिरहेको छ ? कतै सरकार आफै दीर्घकालीन हिंसा मञ्चाउन त चाहिरहेको छैन ? एक जना हुनाहार युवा ढलिसक्दा, आन्दोलन सुरु भएको एक महिना वितिसक्दा पनि किन चुपचाप बसिरहेको छ ? अब यो कुरा पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजले सोधखोज गर्नुपर्ने भयो ।
पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा मध्यमार्गी र उग्रबादी दुबै स्वभावका मानिशहरु सहभागी भएको देखिन्छ । एकथरि शान्तिपुर्ण प्रर्दशन गरेर पहिचानको पक्षमा जागरण ल्याउन चाहन्छ । अर्को पक्ष उग्रपन्थि धारबाट अगाडी बढन चाहेको देखिन्छ । यसरी आन्दोलन सफल हुन्छ होला ?
शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै हामी प्रदेशको पुनः नामकरण गर्न चाहन्छौ । बाँकी कुरा सरकार पक्ष जिम्मेवार हुन्छ ।
सरकारले बार्तामा बोलायो भने जानुहुन्छ कि हुदैन ? र तँपाईहरुको बटम लाइन के हुन्छ ?
सरकारले विश्वासिलो वार्ता टोली बनाएर आव्हान गरे विचार गर्छौ । वातावरण बनेमा वार्ता हुन्छ । हामी पहिचानको आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण, लाजेहाङलाई सहिद घोषणा, परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही हाम्रो तत्कालीन बटमलाइन हो ।
जे हुनु थियो भयो ।
अब यो कार्यकाल त पुन नामाकरण हुनै सक्दैन भनेर सरकार, ठूला दल काँग्रेस र एमालेले भनिरहेका छन । त्यसो भए पहिचानको पक्षमा व्यापक जागरण अभियान चलाएर पुन पहिचान पक्षधरहरुलाई जनादेश दिएर कोसी नाम खारेज गराएर पुन नामाकरण गराउन पनि सकिन्छ । किन आन्दोलन गरिरहनु भएको ?
छलछाम, जालझेल, कपटपूर्ण, व्यक्ति केन्द्रीत राजनीति प्रति जनता आक्रोसित छन् । यस्तै कुरा गरेर बसे नेता र प्रदेश सभा सदस्यहरु घर बाहिर निस्कन मुस्किल पर्ने दिन आउन सक्छ । विभिन्न स्थानमा स्वतस्फुर्त रुपमा घट्नाहरु बढिरहेको छन । र अझै बढेर जानेछन ।
तँपाईहरुले जस्तै अन्य जातजातिहरुले पनि हामीलाई पनि पहिचान चाहियो वा कोसी प्रदेश नाम नै ठिक छ भनेर आन्दोन थालेभने नि ?
हाम्रो आन्दोलन प्रदेशको शान्ति, संमृद्धि र समाजवाद स्थापनाको लागि हो । कसैको अघिकार खोस्न होइन । सहअस्तित्व, समानता र प्रदेशमा अपनत्वको भावना फैलाउदै नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउनु आन्दोलनको उद्देश्य हो । म, हामी नै देश र प्रदेशको सर्बेसर्वा हौ । अरुचाँही हामीले भनेको मान्ने, हामीले दिएको खाने दासहरु मात्र हुन भन्ने एकल जातिय, नश्लवादी सोच, विचार र व्यहार विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो । खुसी समाजवादको एउटा आधार हो । प्रदेशमा खुसियाली छाउन प्रदेशवासी सबैजना आन्दोलनमा जुटेका छौ ।समाजवाद कुनै व्यक्ति वा निश्चित समूह, समुदायको मात्र सरोकार नभएर सम्पूर्ण प्रदेशवासीसँग जोडिने बिषय भएकोले आन्दोलन सफलताको लागि आवश्यक परे चामल, गुद्र्क र गुन्द्री बोकेर हिडेरै भएपनि विराटनगर आउन जनता तयार छन ।
