काठमाडौँ, ९ साउन ।
पशु बीमा कार्यक्रमबाट साना किसान लाभान्वित हुनसकेका छैनन् । देशभर साना किसानको सङ्ख्या झन्डै ८० लाख रहेको अनुमान छ । बीमा गर्न मध्यम तथा ठूला किसानको भने बढ्दो आर्कषण छ । उनीहरुले फर्म दर्ता नगरिकन व्यवसाय सुरु गरेका छैनन् । वित्तीय संस्थाले दर्ता नगरेका ऋणीलाई धितो लिएर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने गरेको छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको सङ्ख्या ६० हजार ६१८ छ । उनीहरुले रु एक खर्ब ३९६ अर्ब ८४ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका छन् । फर्म दर्ता गरेर पशुपालन गर्ने साना किसानको सङ्ख्या न्यून छ । उनीहरुलाई फर्म दर्ता गर्ने, दर्तापछि धितो राखेर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी कम छ । वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्ने, आवश्यक धितो नहुनाले साना किसान सरकारी तथा बीमा सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् ।
नेपालमा पशु बीमा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ बाट सुरु भएको हो । सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्नबाट साना किसान वञ्चित भएका कारण पशुजन्य उत्पादनको आयात चुलिएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार माछा, मासु र दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयात वार्षिक रु दुई खर्बभन्दा बढी छ । पहिलो वर्ष गाईभैँसी, चौरी, भेँडा, च्याङग्रा, बाख्रा, सुङ्गुर, बङ्गुर, गधा तथा विभिन्न पक्षीपालन गर्ने किसानले रु ६१ करोड एक लाखको बीमा गरेका थिए । ती किसानलाई सरकारले रु एक करोड ६५ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।
त्यसको आठ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म ५९ प्रतिशतले बीमाङ्क बढेको बीमा समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बीमा समितिले बीमा गर्नेको सङ्ख्या उल्लेखनीय वृद्धि भएको पुष्टि गरे पनि कृषि तथा पशुपक्षीबाट उत्पादन हुने विभिन्न बस्तुको आयात घटेको छैन । आयात नघट्नुको मुख्य कारण साना किसानलाई उत्पादनमा समेट्न नसक्नु भएको विज्ञहरुको भनाइ छ । भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–१० का बद्री दुलाल हुन् वा सुदन खड्कालाई पशु बीमाबारे राम्रो जानकारी छैन । उहाँहरुले पशुपालनबाट घरायसी खाँचो टार्दै आउनुभएको छ । उहाँहरुका गोठमा तीन÷चार वटा गाईभैँसी छन् ।
एक दुधालु गाईभँैसीको मूल्य करिब रु एक लाखदेखि एक लाख पचास हजारसम्म पर्छ । कारणबस गाईभैँसी मरेमा उहाँहरुलाई बज्रपात पर्छ । तर उहाँ बीमाका बारेमा बुझाउने र सहयोग गर्ने मान्छे गोठसम्म आइ नपुगेको बताउनुहुन्छ । गाईभैँसीलाई घाँसपात, सफा सुग्घर, औषधि उपचारलगायत कामबाट फुर्सद नहुने भएकाले बीमा गर्ने निकाय गोठसम्म आउनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
ठूला पशुपालक फर्मको गोठसम्म बीमा गर्ने निकाय पुगेको देखिन्छ तर साना किसानसम्म बीमासम्बन्धी निकाय नपुगेको गुनासो गर्नुहुन्छ खाद्यका लागि कृषि अभियानका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी । उहाँ भन्नुहन्छ, “पहिलो पटक स्थानीय वडा सरकारले साना किसानको पशु बीमा गरिदिनुपर्छ ।”
पशुधन बीमाकर्ताले पहिलो वर्ष बीमा रकममा पाँच, दोस्रो वर्ष सात र तेस्रो वर्षदेखि कूल बीमा शुल्कको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सदस्य संस्थामार्फत बीमा भएमा कूल बीमा शुल्कमा १५ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पशुबीमा नीतिमा उल्लेख छ । नीतिले बीमाशुल्क बीमाङ्क रकमको पाँच प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले शुल्क लाग्ने छ । बीमित पशुधनको सम्बन्धमा सत्यतथ्य कुरा लुकाइछिपाइ झुट्टा विवरण दिएको पाइएमा, बीमित पशुधनलाई बीमा अवधि समाप्त नहँुदै बिक्री गरेमा स्वतः रद्द हुने नीतिमा उल्लेख छ । पशुधनकर्ताले बीमित पशु हराएमा वा चोरी भएमा निर्धारित अवधिभित्र दाबी प्रक्रिया सुरु नगरेमा, बीमित पशुको बीमा शुल्क नबुझाएको अवस्थामा र नवीकरण गर्नुपर्ने बीमालेख समाप्त भएमा सात दिनभित्र नवीकरण गरी तोकिएको संस्थामा बीमाशुल्क नबुझाएमा बीमाको दाबी रकम भुक्तान गर्न बाध्य नहुने नीतिमा उल्लेख छ ।
