नेपालको निर्माण व्यवशाय क्षेत्र भ्रष्टाचारको एउटा मुख्य स्रोत बनेको छ सरकारी अधिकारी, कर्मचारी र विभिन्न समुहहरुलाई । कैँयौ आयोजनाहरु दलका नेता, मन्त्री, आदिको पकेटका रुपमा आउने र कमिसनको ठूलो चलखेल हुने गरेको छ । यो प्रवृतिलाई स्वीकार नगरी निर्माण व्यवशायीले काम पाउन सक्ने अवस्था समेत नबन्ने गरेको गुनासो आउने गरेका छन् । राजनीतिक शक्ति नेताको संरक्षणमा नेपालका ठूला एक दर्जन कम्पनीले देशको पुरै निर्माण क्षेत्रको ८० प्रतिशत आयोजना र बजेट हातमा लिएको देखिन्छ । निर्र्माण क्षेत्रको आजका चूनौती र समस्याहरु के छन् र महासंघले के काम गरीरहेको छ ? यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर निर्माण व्यवशायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग मिमिरेका लागि सिर्जना तिम्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कसरी यो व्यवशायमा आउनु भयो ?
यो पेसामा आउनुको मुख्य कारण मेरो मामा घर सर्लाहीमा थियो । त्याहाँ बागमती सिचाई आयोजना थियो । त्याहाँ मामाका छोराहरुले काम गर्थे र म पनि जोडिँदै गए । त्यसरी म यो पेशामा आईपुगे । परिवारमा शुरुमा मैले नै यो व्यवशाय शुरु गरेको हुँ ।
अहिले निर्माण व्यवशायपति नकारात्मक धारणा पनि बढेको देखिन्छ , यसमा राम्रो वातावरण बनाउन के के गर्नु पर्ला ?
मुलुकको समृद्धिको लागि काम गर्ने निर्माण उद्योग समृद्धिको सारथी हो । यो उद्योगहरुको पनि उद्योग हो । यो चलायमान भएपछि अरु उद्योग चल्छ, मजदुरहरुले रोजगारी पाँउछन् । किशानहरुको व्यवशाय पनि चलायमान पनि हुन्छ । तर राजनीतिक अस्थीरताले यो क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको थियो । ७४ सालमा दुई तिहाईको सरकार आएपछि हामी हर्षित थियौँ । ऐन कानुनहरु यो सरकारले मैत्रीपूर्ण बनाउछ । मुलुकले काँचुली फेर्छ भन्ने लागेको थियो । तर अहिलेको अस्थीरताले हामी फेरी चरम निराश बनेका छौँ । संसद सुचारु भएको छैन । सरकार चलाउनेहरु प्रतिपक्षी भएका छन् । संसद तात्कालीन प्रधानमन्त्री ( ओली ) ले दुई पटक संसद विघटन गर्नु भयो । तर अहिले पनि पूर्ण स्थीर हुन सकेको छैन । जब सम्म स्थीरता आँउदैन तब सम्म समृद्धि सभंव छैन । विकास निर्माण नभए सम्म समृद्धि हुँदैन । मानिसको जीवन स्तर माथि जान सक्दैन । दलहरुको अहमता र प्रतिशोधको भावनाका कारण निजी क्षेत्र प्रताडित छ । हामी फेरी शुन्यतातिर गईरहेका छौँ । यो चाँडो समाधान हुनु पर्दछ ।
विश्वनै कोभिडको समस्याले संकट छ तर नेपालमा चाँही त्यो भन्दा बढी राजनीतिले संकट निम्त्याईरहेको छ । दलहरुले सरकारमा बस्दा र बाहिर बस्दा राष्ट्रियताप्रति एकै किसिमको धारणा आउनु पर्छ । हामीले पनि हाम्रो जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्छ । जनताले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्छ । हामी पुल, सडक बनाउन जाँदा व्यक्तिगत लाभका लागि कामका लागि अवरोध गर्नु हुन्छ । त्यसले विकास निर्माणको काम गर्ने कम्पनी विरुद्ध एउटा मत बनाउने गरेको छ । अत: सबैले आ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्दछ ।
अर्कोतिर अन्तर विभाग र मन्त्रालयको समन्वय अभावले गर्दा सीमित कामहरु लामो समय लाग्ने गरेको छ । कुनै पनि आयोजना प्रमुखले आयोजनाको महत्वलाई ध्यान नदिदा समस्या हुन्छ । एउटा रुख काट्न पनि कहिँले काँही दुई वर्षको समय लाग्छ अनुमति लिन जब कि त्यो अवधि भनेको निर्माण नै सक्नु पर्ने अवधि हो । काठमाण्डौँमै पनि त्रिपुरेश्वर देखि नागढुंगा सडक दुई वर्षमा पुरा हुनु पर्ने सडक लामो समय सम्म पूरा हुन सकेन । तर सरकारले पछि त्यो मुआव्जाको व्यवस्थापन मिलाएपछि त काम छ महिनामै सम्पन्न भयो । नेता र स्थानीय निकायले दोहोरो चरित्र देखाँउने भोटको लोभमा । एकातिर भत्काउनु हुँदैन भन्ने अर्कोतिर समयमा काम भएन भन्ने दोहोरो चरित्रले गर्दा समस्या हुने गरेको छ ।
अर्को कुरा कामहरु एकीकृत ढंगले हुनु पर्नेमा त्यो हुन नसक्दा एकातिर राज्यकोषको दुरुपयोग भईरहेको छ । काठमाण्डौँमै हेर्नुस् अहिले भूमिगत विद्युतीकरणको काम भईरहेका बेला सडकका पेटीहरु खनिरहेका छन् । त्यो बेला एकै पटक ढल, ईन्टरनेट, बिजुली जस्ता कामहरु ईन्टीग्रेटेड भएर हुँदा पनि जनताले सास्ती भोग्नु पर्ने थिएन । फरक फरक काम र आयोजनाको नाममा एकै ठाँउमा कहिले कसले कहिले कसले खन्ने , कसैले बनाउने जस्ता कामहरुले गर्दा पनि जनता प्रताडित हुनु परेको छ ।
बजेट खर्च गर्दा लाभ मिल्ने भएकाले कुनै पनि आयोजना वा निकाएले एकीकृत काम गर्न खोजेको देखिँदैन । अब केही काम त्यसरी शुरु भएको छ र देशव्यापी रुपमा एकीकृत ढंगले अघि बढाउने र फास्ट ट्रयाकबाट विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निर्णयहरु गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ । टेन्डर प्रकृया पनि छोट्याउनु पर्दछ ।
हरेक प्रधानमन्त्री आँउदा तपाईरु प्रतिनिधिमण्डल बनाएर सुझाव राख्न जानु हुन्छ , के भन्नु हुन्छ त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीहरुले ? केही नतिजा आउने गरेको छ ?
निर्माण व्यवशायी भनेको सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय पनि हो । यस्तो छलफलमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विकास निर्माणको कामको बिषयमा, यसलाई कसरी परिस्कृत बनाउने भन्ने सन्दर्भमा निर्माण क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने जस्ता कुराहरुमा पत्राचार गर्ने, भेट गर्ने जस्ता कार्य गरेका छौँ । हामीले अर्थमन्त्रीलाई पनि भेटेर यो बिषयमा छलफल गरी सुझाव दिने गरेका छौँ । अहिले हामीले सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ । कोभिडको विभिन्न लहरहरु आएका बेला सृजित समस्याका बिषयमा भएका अव्यवहारिक निर्णयहरु सच्याउन हाम्रो माग थियो । त्यो माग अहिलेको सरकारले पूरा गरेको छ । भदौ २३ देखि असोज २३ सम्म विगतमा कोभिडको लहरहरुले प्रभावित भएका आयोजनाहरुको म्याद थप भएको छ । पहिला ६ महिनाका लागि थपिएको म्यादको जानकारी ११ महिना पछि आउने गरेको थियो । त्यो अहिले हल भएको छ । हामीले सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ । खब दँशै तिहार पछि विकास निर्माणको कामले तीव्र गति लिन्छ ।
साथै सरकारलाई हामीले के पनि अनुरोध गरेका छौँ भने निर्माण क्षेत्र ठूलो आर्थिक संकटमा परेको छ । हामीले राखेको करीब ३४ अर्ब रुपैयाको धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्न पनि अनुरोध गरेका छौँ । यो कुरा बजेटमा आएको छैन । तर अर्थमन्त्रीले बचन दिनु भएको छ ।
नकारात्मक समाचार र सूचनाहरु आईरहने गरेको देखिन्छ अझै पनि निर्माण क्षेत्रको बारेमा । निर्माण कम्पनीहरु भागे , काम भएन भन्ने कुरा आँउछ यो कुरामा दोषी को हो ?
यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने टेन्डर गर्नु भन्दा अघि नै गर्नु पर्ने काम नगरी टेन्डर निकाल्ने । नेताहरुको प्रभाव क्षेत्रमा योजनाहरु जाने अनि त्यसको प्रभाव खस्किएपछि त्यो आयोजनामा ध्यान नजाने र अर्को आयोजनामा ध्यान जाने आदि कारणले त्यस्ता समस्या आएका छन् । अन्तरविभाग र मन्त्रालयको समन्वयको समस्या आदि कारणले पनि आयोजना समयमा सकिदैन र निर्माण कम्पनी अगाडी देखिने हुँदा जनताले कम्पनीलाई दोष दिन्छन् । यो कन्भिन्स गर्ने बुझाउने काम हामीले लिनु पर्ने हुन्छ । व्यवशायी हैन सरकारी निकायहरु पनि दोषी छन् भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । यो आयोजना ढिला हुनुको अर्को कारण स्रोतको सुनिश्चितता नहुनु पनि हो । ७६ साल बैशाख ३० गते सार्वजनिक खरीद नियमावली संसोधन आयो । त्यसमा हामीले गरेको आन्दोलनबाट यो संसोधन आयो । आगामी दिनमा यस्ता समस्या कम हुँदै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिक रुपमा संस्कार बसाएर खल्तीबाट आयोजना निकाल्ने गर्नु हुन्न । विस्तृत अध्ययन गरी प्राथमिकताप्राप्त आयोजना मात्र अघि बढाउनु पर्दछ ।
जो सरकारमा जान्छ त्यो दल तीनका नेता आदिको प्रभावमा आयोजनारु हचुवाका भरमा हाल्ने गरीन्छ र भ्रष्टाचारको ठूलो स्रोत पनि यो हो भन्ने बुझाई छ , महासंघले यो विषयलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
राजनीतिक कारणले आयोजना बन्ने र त्यसमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यो कुरा साँचो हो । नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐनका कारणले भ्रष्टाचार व्याप्त बनेको हो । अहिले सामान्य आयोजना देखि ठूला आयोजना सम्म पनि कम्पनी र व्यक्ति केन्द्रीत भएर कार्टेलिगं भईरहेको छ । महासंघले खबरदारी गरीरहेको छ । महासंघ त्यसको बिरुद्ध आवाज उठाएको छ तर हामी सफल हुन सकेका छैनौँ । अहिले देउवा सरकारको पालामा पनि त्यसैले निरन्तरता पाएको छ । लुम्विनी विकास कोषको जुन चार वटा टेन्डर भयो । त्यसमा सीमित कम्पनीलाई दिने गरी बनाईयो । अहिले चक्रपथ सुधार आयोजनामा पनि त्यो आएको छ र अख्तियारदेखि सडक विभाग सम्म पनि हामीले घच्घच्याईरहेका छौँ ।
निर्माण क्षेत्र भित्रको अव्वस्थ प्रतिस्पर्धाले यस्तो भएको हो कि ?
यो अवस्था देख्दा दुख लाग्छ । मुलुकको निर्माणको कामको ८० प्रतिशत बजेट १२ वटा एजेन्टहरुले गरीरहेको अनुभूति हुन्छ । यो काम फुल रेटमा ती कम्पनीहरुले गर्दछन् र २० प्रतिशत काममा यति धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि त्यो कामबाट व्यवशायीले लाभ प्राप्त गर्न सकेको देखिदैन । कतिपयबाट घाटा भईरहेको छ । केही मान्छेले सरकार, दल नेता सबैबाट संरक्षित भएर अर्बौ अरबको काम गरेर ठूलो लाभ लिईरहेका छन् । यो विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि ध्यानाकर्षित गरेका छौँ । यो भ्रष्टाचार र विकृति पनि हो । सार्वजनिक खरीद ऐन पूर्वाधार र विकास मन्त्रै बनाउन म अनुरोध पनि गर्दछु ।
केही सीमित व्यक्तिले निर्माण क्षेत्रको ठूलो हिस्सा मुठ्ठीमा राखेका छन् । साना व्यवशायी संकटमा छन् । यसलाई महासंघले कसरी संवोधन गर्छ ?
महासंघलाई केही कम्पनीले निरन्तर चुनौती दिईरहेका छन् । महासंघले अख्तियारदेखि सबै निकायमा खबरदारी गरेर विकृति रोक्न पहल गर्दा पनि पूर्ण सफल हुन सकिएको छैन । खरीद ऐन संसोधन गरेर कामको अवसर सृजना गर्नु पर्नेछ । अब निर्माण र पूर्वाधारको विषयमा चासो राखेर खरीद ऐन संसोधन हुनेमा आशावादी छौँ । सांसदहरुलाई पनि सूसूचित गराएर निर्माण क्षेत्र प्रविधि मैत्री, जनमैत्री बनाउन पहल गर्ने छौँ ।
महासंघकै नेतृत्वमा निर्माण क्षेत्र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा जाउन, हामी निर्माण गर्छौँ तर दल र नेतालाई कमिसन दिदैनौ, चन्दा दिँदैनौ भन्ने स्थिति ल्याउन सकिएला ?
हामी त्यही अवस्थाको कल्पना गरेका छौँ । हामीले निर्माण क्षेत्रलाई उद्योगमैत्री, जनमैत्री बनाउने र भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्ने खालको सार्वजनिक ऐन बनाउन खबरदारी गरीरहेका छौँ । यसलाई संसोधन गराएर छाड्ने हाम्रो अठोट छ ।
भ्रष्टाचारको जालो स्थानीय तहमा अझ व्यापक रुपमा फैलिएको छ । हाम्रो महासंघ सबै प्रदेश र जिल्लाहरुमा छ । हामी पालिकाहरुमा पनि उपकार्यसमिति बनाएर स्थानीय तहहरुसँग पनि समन्वय गर्ने छलफल गर्ने भनेर अघि बढीरहेका छौँ । अहिले स्थानीय तहले आसेपासेहरुलाई लाईसेन्स वितरण गरेर काम दिने भईरहेको छ । यसले भ्रष्टाचार त बढेको छ नै डोजरे विकासले प्राकृतिक विनाश पनि भईरहेको छ । पहिरो जाने, बर्षामा हिलाम्मे हुने , हिँउदमा धुलाम्मे हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् । अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हिजोको दिनमा एक करोड सम्मका काम विना प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता समितिलाई दिने गरिएको थियो भने अहिले दश गुणा बढाईएको छ । यो एक करोड सम्मको काम नै कसरी सफल भयो कि भएन भनेर हेर्दै नहेरी आफू शक्तिमा भएका बेला आफूसँग आस्था राख्ने, पार्टी पक्तिका श्रम सहकारीका नाममा कार्यकर्ताहरुलाई राष्ट्रिय स्रोत दुरुपयोग हुन सक्ने गरी यो ल्याएको नदेखिए पनि यसले त्यो बाटोमा लाने खतरा छ । एक करोडको काम दिईएका उपभोक्ता समितिलाई दश करोड दिँदा मुलुकले कायापलट हुन्छ भने त्यसमा पाईलट प्रोजेक्ट बनाऔँ । यसले भोलीका दिनमा प्रदेश र स्थानीय सरकार असफल हुने खतरा छ । केही प्रतिशत व्यक्तिले मात्र लाभ लिने हैन सत प्रतिशत जनताले लाभ लिने खालको योजना र कार्यक्रम आउनु पर्छ ।
डिपिआरबाटै कमिसन स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले लिन थाल्ने गर्दछन् भन्ने आएको छ नि ?
भ्रष्टाचार भएको कुरामा दुई मत छैन । तर यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने त्यसमा सोच्नु पर्ने भएको छ । पूर्वाग्रहमा आयोजना बन्नु भन्दा पनि प्राथमिकता र आवस्यकताका आधारमा आयोजना बनेर शुरु गरेपछि सम्पन्न गर्नु पर्दछ । यसमा सबै पक्ष लाग्नु पर्दछ । अहिले श्रम सहकारी गठन गर्ने भनेर जुन मोडेल ल्याउनु भएको छ , त्यो कति सफल हुन्छ अहिले भन्न सकिँदैन । एउटा निर्माण कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी राखेर काम गर्दा त समस्या आउने गरेको छ भने गैर जिम्मेवार समुहहरु खडा गरेर गरिने काम कसरी उत्कृष्ट हुन सक्छ ? त्यो स्वीकार्य छैन । युवाहरुलाई आम रुपमा रोजगार कसरी सृजना गर्न सकिन्छ ? त्यो सरकारको दायित्व हो । विदेशमा गएका युवालाई रोजगारी दिने, भारतबाट आउने मजदुर विस्थापित गर्नु पर्नेमा काम चोर प्रवृतिलाई स्थापित गर्ने खालको स्थिति बनिरहेको छ । उपभोक्ता समितिको नाममा हुने खर्चहरुमा अनियमितता छ भन्ने सबैले बोलिरहेका बेला अहिले त्यही मोडेलमा ल्याउने कुरा गलत छ ।
समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनी दण्डित भएका छन् छैनन् ?
त्यो भईरहेको छ । काम नगर्ने कम्पनीहरु कालो सूचीमा परेका छन् । धरौटी जफत भएका छन् । आयोजनाले उसको बैंक ग्यारेन्टी तानेर सरकारी राजस्वमा दाखेला गर्ने काम भईरहेको छ ।
