सरकारले अति गरीब, विपन्न असहाय, ज्येष्ठ नागरिक आदिलाई लक्षित गरेर शुरु गरेको सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । देशभरबाट १८ प्रतिशत बढी नागरिक यो सेवा लिन बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएको पाईएको छ र यो संख्या निरन्तर बृद्धि भईरहेको छ । हाल सम्म एक लाख रुपैया सम्मको मात्र बीमा भईरहेकोमा आगामी बर्ष स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कस्तो नीति र लक्ष्य लिएको छ ? अहिले सम्म कार्यक्रम कसरी अघि बढीरहेको छ भनेर स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलासँग मिर्मिरेका लागि सिर्जना तिम्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कोरोना कहरकै बीचमा बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्न आउनु भयो , कस्तो कार्यक्रम गरीरहनु भएको छ ?
म गत मंसीर महिनाबाट मात्रै यो बोर्डमा आएको हुँ । ७२ सालदेखि शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ६० वटा जिल्लामा मात्रै थियो । म आईसकेपछि थप १५ जिल्लामा विस्तार भएका छौँ । ७३६ स्थानीय तहमा पुगिसकेका छौँ । लकडाउनका कारण हामी काठमाण्डौँ र ललितपुरमा विस्तार हुन सकेका छैनौँ ।
अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने क्रम पनि बढेको छ । म आउने बेला ११ प्रतिशतको हाराहारीमा नागरिक आवद्ध थिए भने अहिले १८.१७ प्रतिशत नागरिक यसमा आवद्ध भएका छन् ।
बीचमा यो चार सय २८ वटा सेवा प्रदायक संस्थाबाट यो सेवा उपलव्ध भईरहेको छ । ती संस्थाबाट प्राप्त भएका दाबी व्यवस्थापनका लागि काम भईरहेको छ । अहिले त्यसको भुक्तानीका लागि बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली छ त्यसलाई पनि अपडेट गरेका छौँ । छिटो छरितो रुपबाट रिभ्यु गरेर अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्ने प्रकृयामा छौँ ।
यो स्वास्थ्य बीमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पुगेर काम गर्नु पर्ने भएकाले सामाजिक दुरी कायम गर्दै काम गरीरहेका छौँ । अहिलेको यो अवस्थाले प्रगतिमा केही बाधा ल्याए पनि अघि बढीरहेका छौँ ।
बीमा सेवा विस्तारका लागि के कस्ता चुनौती छन् सबै नागरिकमा यो सेवा पुर्याउन के गर्नु पर्ला ?
स्वास्थ्य मौलिक हक हो भनेर संविधानमै व्यवस्था छ । सबै नागरिकलाई बीमामा आवद्ध गर्न धेरै प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा अन्तर्गत यो ७२ सालमा कैलालीबाट शुरु भएको कार्यक्रम हो । शुरुमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा अन्तर्गत शुरु भयो । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ लागू भयो । अहिले धेरै नीतिगत कामहरु पूरा गर्न पनि बाँकी छ । सरकारले आठ वटा लक्षित समुहलाई तोकेर एक लाख सम्मको बीमाको रकम तिरिदिएको छ भने अनौपचारीक क्षेत्रमा प्रचार प्रसार यसको महत्वको बारेमा सचेतना फैलाईरहेका छाँै । अब अनौपचारीक क्षेत्र मात्र हैन सबै औपचारीक क्षेत्र र समुहमा रहेका नागरिक, कर्मचारी सबैमा यो सेवा लागू गर्नु पर्छ भन्ने छ । नीतिगत कुराहरु अघि बढीरहेका छन् । अहिले मात्रै बजेट भाषणमा सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई एक लाख सम्मको बीमा गराउने भनेको छ । अहिले त्यसका लागि कार्यविधि बनिरहेको छ । यसै गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका परिवारको स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रमका लागि पनि हामीले कार्यविधि बनाईरहेका छौँ । औपचारीक क्षेत्रका नागरिक यसमा समावेश भईसकेपछि आम नागरिकमा यो विस्तार हुन्छ ।
अहिले ज्येष्ठ नागरिक, अति गरीब परिवार भनेर २६ जिल्लाका नागरिकले मात्र यो सेवा पाईरहेका छन् ।अरु जिल्लाका नागरिक यो सुविधाबाट बञ्चित छ । यसले यसको कभरेज दायरा अलि कम भएको हो ।
बीमा बोर्ड गठन भएर अहिले सम्म आउँदा यो कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी भएको पाउनु भएको छ ?
स्वास्थ्य बीमा भनेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम नै हो । नेपाल सन् २०३० सम्ममा आम नेपाली नागरिक सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँचमा पुग्नु पर्छ । यो दीगो विकास लक्ष्यको तेस्रो नम्बरमा पर्छ । त्यो लक्ष्य अनुसार राज्यले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । कुनै पनि नेपाली नागरिकले आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर मर्नु नपरोस्, उपचारको लागि हुने खर्च घटाउने यो उदेश्य न्युन आए भएका नागरिक यसमा समेटिउन भनेर यो कार्यक्रम बनाईएको हो ।
यो वर्ग पर्ने नागरिकहरुले यो लाभ लिएका छन् र नागरिकहरु सन्तुष्ट भएको हामीले पाएका छौँ । भौतिक पुुर्वाधार, स्रोत साधनको अभावका कारण र जनचेतनाको अभावका कारण यो कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने काम अलि प्रभावकारी नभएको हुन सक्छ ।
चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीहरुले यो लोककल्याणकारी कार्यक्रम हो । सेवा हो भनेर जानु पर्यो । सेवाग्राहीले पनि त्यो महसुस गर्नु पर्यो । बोर्डले त्यो अनुगमन गरेर प्रभावकारी बनाउदैछ । सेवाका बारेमा गुनासाहरु पनि आएका छन् हामीले त्यो छानविन गरेर समाधान गरीरहेका छौँ ।
अहिले यो कार्यक्रममा सहभागी ३८ प्रतिशत नागरिकले यो सेवा उपभोग गरीरहेका छन् । अस्पताल टाढा भएका , केही ठाँउमा केही अपवाद र समस्या हुँदा हुँदै पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको पाएका छौँ ।
यो सेवा दिन लिन सीमित अस्पतालहरु तोकिनुको कारण के हो ?
यो के छ भने बीमा गर्दाकै अवस्थामा दुई वटा अस्पतालको छनौट गर्नु पर्दछ । पहिलो जिल्ला वा पालिका स्तरका वा प्रदेश तहका सरकारी अस्पताल छान्नु पर्छ । त्याहाँबाट समस्या समाधान भयो भने ठीक छ त्यो भएन भने उच्च खालको उपचार चाहिने रहेछ भने त्यो अस्पतालले अर्को अस्पताललाई रिफर गर्दिन्छ । त्यो लिएर अर्को सम्झौता भएको ठूल ठूला निजी वा सरकारी अस्पतालमा गएर उपचार गराउन पाँउछन् ।
ईमरजेन्सी सेवाको हकमा भने देशको जुनसुकै बीमाको सेवा दिने सम्झौता भएका अस्पतालमा पनि उपचार हुन्छ ।
सरकारले शुरु गरेको कार्यक्रम भएकाले र सरकारी स्तरबाट स्थापना गरिएका अस्पतालहरु मजबुत होउन र त्याहाँ काम गर्ने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीले राम्ररी सेवा प्रदान गरुन् भनेर यो प्रावधान राखिएको हो ।
देशभर अहिले सरकारी र निजी अस्पताल गरेर ४२८ वटा अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाका बीमितहरुले उपचार सुविधा पाईरहेका छन् । बीमाको बिस्तारसँगै अस्पतालहरुको संख्या पनि बृद्धि हुन्छ । किन भने ५० प्रतिशत घर परिवारलाई बीमाको दायरामा लगिने भनिएको छ त्यसले गर्दा यो संख्या ठूलो हुन्छ अब । त्यसले गर्दा सेवा प्रदायक संस्था पनि बढ्छन् । मापदण्ड पूरा गरेका निजी अस्पताललाई पनि हामी आवद्ध गर्छौँ ।
दुर दराजमा सहज रुपमा अस्पताल पुग्न नसक्ने ठाँउका नागरिकहरुले यो कार्यक्रममा आवद्ध भएर पनि सेवा उपभोग गर्न कठिन परेको भन्ने खालको छ कसरी हेर्नु हुन्छ ?
दुर्गम क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पँहुचको समस्या छ । सरकारले सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल पुर्याउनु पर्छ भनेर गत वर्ष ३८६ वटा अस्पतालको शिलन्यास पनि गरीसकेको छ । सेवा विस्तारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय लागिरहेको छ । बीमितलाई कुनै पनि झञ्झट नदिईकन सेवा दिनु पर्ने शर्त राखेरै सम्झौता भएको हुन्छ । यो सेवाका लागि अस्पतालहरुले छुट्टै डेस्क बनाएको हुनु पर्छ । केही गुनासा छन् हामीले समाधान गरीरहेका छौँ ।
यो कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरेका अस्पतालहरुले एक लाखको बीमा बराबर विभिन्न शीर्षक बनाएर खर्चको सीमा पुर्याउने गरेको भन्ने सुनिराखिएको छ , यो समस्या बोर्डमा आउने गरेको छ ?
तपाईले भने जस्तो समस्या त्यति धेरै आएको छैन । तर गुनासो आएमा हामी त्यस्ता अस्पताललाई हामी कार्बाही गर्छौँ र गरिरहेका पनि छौँ । थोरै सेवा लिएर धेरै रकम काट्ने गरेको भन्ने कुरालाई आवस्यक प्रमाणहरु हेरेर सफ्टवेयरबाट राम्रोसँग परिक्षण गरेर प्रमाण नपुग्ने खालका कागजात पेश भएकाहरुलाई भुक्तानी दिँदैनौँ । सही खालको दाबीलाई मात्रै भुक्तानी गर्छौँ । अहिले सम्म हामीले एउटा अस्पताललाई लिष्टबाटै हटाएका छौँ । झापाको एडभान्स मल्टिस्पेसियालीटी हस्पिटललाई हामीले सेवा प्रदायकको सूचीबाट हटाएका छौँ ।
अहिले एक लाख सम्मको मात्रै बीमा गरिन्छ । तर गंभीर समस्या भएका धेरै खर्च हुने बिरामीका लागि के गर्ने यो सीमा बढ्छ कि बढ्दैन ?
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धि राज्यले दिएको यो एउटा पार्ट मात्र हो बीमा । राज्यले नागरिकलाई अरु शीर्षक र प्याकेजबाट पनि उपचार सुविधा उपलव्ध गराईरहेको छ । अहिले एकद्धार प्रणाली मार्फत किन नगर्ने भन्ने पनि सोँच बनिरहेको छ । शुरुमा ५० हजार मात्रै थियो । अहिले एक लाख भएको छ । समय सापेक्ष यो रकम परिवर्तन गर्ने र बीमा सुविधाको थैली बढाउने हुन सक्छ । यो अति न्युन आए भएका मानिसहरु यसमा समेटिउन भनेर यो कार्यक्रम बनाईएको हो । जो धेरै खर्च गर्न सक्छ देश विदेशमा उनीहरुका लागि त यसको खासै आवस्यकता परेन । भोलीका दिनमा बोर्डले एक लाख बाट ५ लाख सम्म पुर्याउने, छनौट गर्ने सुविधा ल्याउने जस्ता हुन सक्छन् । अहिले बोर्ड भर्खरै बामे सर्दैछ । यो एउटा ट्रयाक लिईसकेपछि अनि अर्को प्याकेज आउन सक्छ ।
अहिले राज्यले दिएको अनुदानबाट यो कार्यक्रम चलेको छ । भोलीका दिनमा बोर्ड आफै सस्टेन हुनु पर्छ । त्यो तरीकाले जान केही समय लाग्ला ।
अहिले सम्म कति परिवार यसमा आवद्ध छन् ?
अहिले १२ लाख ८३ हजार २९३ परिवार यसमा आवद्ध छन् । नेपालमा करीब ५४ लाख परिवार छन् । परिवार संख्याको दृष्टिले देशभरबाट २४ प्रतिशत परिवार यसमा आवछ छन् असार मसान्त ०७८ सम्म । व्यक्तिगत रुपमा हेर्दा १८ प्रतिशत नागरिक आवद्ध छन् तर घर संख्याको हिशाबले यो अलि बढी देखिन्छ ।
अहिले सम्म बीमांक रकम कति संकलन भयो र कति भुक्तानी भएको छ ?
अहिले सम्म राज्यले दिएको अनुदानबाट चलेको छ । राज्यले नागरिकबाट उठाएको रकम सरकारकै खातामा छ । राज्यले दिएको अनुदानबाट यो कार्यक्रम चल्छ । यो आथिक बर्षमा मात्रै ४ अर्ब ८२ करोड रुपैया सेवा प्रदायकहरुलाई भुुक्तानी गरिएको छ । सरकारले कुल छुट्याएको भनेको ७ अर्ब बढी हो । त्यो मध्य कार्यलय सञ्चालन, लक्षित वर्गलाई भुक्तानी दिने कार्यक्रममा खर्च भएका छन् ।
एक पटक कार्यक्रममा आवद्ध रहेकाहरुको नवीकरण कतिको भईरहेको छ ?
करीब ७० प्रतिशत परिवारले यो कार्यक्रम नवीकरण गरीरहेका छन् । चेतनाको अभावले वा विभिन्न कारणले हुन सक्छ । यो स्वेच्छिक कार्यक्रम भएका कारणले करकाप गर्न सकिन्छ ? यो भनेको आफै जागरुक हुनु पर्छ । घटना परिघटना बाजा बजाएर आँउदैन । भोली कुनै पनि यस्ता घटना भएमा सुरक्षित हुनका लागि बीमा गर्नु पर्ने हो । त्यसमा नागरिक आफै सचेत हुनु पनि पर्छ । सेवामा सन्तुष्ट नभएकाले पनि नवीकरण नभएको हुन सक्छ । त्यसमा हामी अध्ययन गरीरहेका छौँ । हामी स्थानीय तहमा पुगेर सचेतनामुलक कार्यक्रम गरेर, अन्तरक्रिया गरेर पनि यसको महत्व बुझाउने कार्यमा जान्छौँ । हामी बोर्डबाट पनि यस्ता कार्यक्रम गर्न कोशिस गरीरहेका छौँ । हामीले गर्नु पर्ने सबै काम गर्न जनशक्ति, स्रोत साधन सबैको अभाव पनि छ । कोभिडका कारण पनि यी कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका छन् ।
बोर्डको आगामी रणनीति के छ ?
यो वर्ष ५० प्रतिशत घर परिवारलाई बीमामा आवद्ध गराउनका लागि लाग्दैछौँ । अनलाईन मार्फत नै एप्लीकेसन गर्न सक्ने गरी तयारी गर्दै छौँ । सात वटै प्रदेशमा कम्तीमा एक एक वटा स्थानीय पालिकामा नमुना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने तयारीमा छौँ । विभिन्न अस्पतालका डाक्टर नर्सहरुलाई तालिम दिने काम पनि गर्दैछौँ । प्रचार प्रसार गोष्टी आदि गर्दैछौँ । बीमाको संख्यात्मक र गुणात्मक बिस्तारका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरेर अघि बढेका छौँ । कोभिडका कारण कति प्रभावित हुने हो भन्न सकिन्न तर समय सापेक्ष त्यस्ता कार्यक्रम चलाएर हामी जान्छौँ ।
