नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै भूउपग्रह ९स्याटेलाइट० राख्ने प्रक्रिया रद्द गरेको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने गरी पुरानो प्रस्ताव रद्द गरिएको जनाएको हो ।
स्याटेलाइट राख्न माग गरिएका कम्पनीहरुमध्ये छनोटमा परेका कुनै पनि कम्पनीले ‘रेस्पोन्स’् नगरेपछि खारेज भएको प्राधिरकणले जनाएको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार सबै प्रस्ताव र खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पूरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भू–उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार गत पुसमा विभिन्न देशका नौ वटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । आशयपत्र पेश गरेका नौ वटा कम्पनीमध्ये प्राधिकरणले गत वैशाखमा ५ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
पाँच कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएकामा चार कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त चार कम्पनीसँग प्राधिकरणले आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । तोकिएको समयभित्र आर्थिक प्रस्ताव नआएपछि प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपरेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अब पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।
सरकारले सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै २०७६ को असारमा भू–उपग्रह सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यसअघि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ वटा कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए ।
अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजनहरु विदेशी स्याटेलाइटबाट सञ्चालित हुँदै आएकोमा आफ्नै स्याटेलाइट जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
