ललितपुर, २९ भदाै । समयमा यूरिया मल नल्याएर किषानलाई दुःख दिने दुई कम्पनी शैलङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल माथिको कारबाही प्रक्रिया बुधबारसम्म अघि नबढाउन उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले शैलुङ र होनिको मल्टिपलमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले बताए ।
बुधवार अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भन्ने टुंगो लाग्ने उनले बताए । समयमा मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले भदाै २१ गते शैलुङ र होनिकोको ठेक्का रद्धगरी धरौटी रकम जफत गरेको थियो ।
त्यसपछि शैलुङ र होनिकोले आफ्नो धरौटी जफत गर्न नहुने अनि कालोसूचीमा राख्न पनि नहुने माग राखी दुवै कम्पनी उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेका थिए ।सोमबार मात्रै कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्याललाई सिफारिस गरेकाे थियाे । यी दुई कम्पनीले समयमै मल आयात नगरेपछि कृषी सामग्रीले सोमबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्याललाई कालोसूचीमा राखि आवश्यक कारबाही गर्न पत्रचार गरेको हो ।
कालोसूचीमा राख्न पत्रचार गरेकाे पत्र पठाएको दुई घण्टा नबित्दै अदालतबाट निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनेर स्टे अडर आएकाे कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सन्चालक नेत्र बहादुर भण्डारीले बताएका छन् ।
शैलुङ कम्पनीका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् । उनी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत हु्न् । होनिको कम्पनीका ठेकेदार हुमनाथ कोइराला कांग्रेस निकट व्यवसायी हुन् । सस्तो रकम कबोल गरेर ठेक्का पारेका यी कम्पनीहरुले मल आयात नै गरेनन् ।
शैलुङ र होनिकोले २५/२५ हजार टन युरिया आयात गर्न ठेक्का पाएका थिए । सम्झैता अनुसार भदौ २० गतेसम्म मल नल्याएपछि कृषिले दुवै कम्पनीको ठेक्का रद्द गरि धरौटी रकम जफत गरिसकेको छ । ठेक्का रद्द गरिएको एकसाता पछि कालोसूचीमा राख्न पत्रचार गरेको हो ।
होनिकोले ७७ लाख ४७ हजार ५ सय अमेरिकी डलरमा २५ हजार मल आयातको सम्झौता गरेको थियो । एक डलर बराबर १ सय २० रुपैयाँ मान्दा यो रकम ९२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ हो । होनिकोले त्यसको ५ प्रतिशत हुने ४ करोड ६४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेको थियो ।
शैलुङले ८० लाख ६ हजार २ सय ५० अमेरिकी डलरमा २५ हजार टन आयात गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
