काठमाडौँ, २४ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले सहकारी क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म प्रभावपार्ने रणनीति बनाउन शुरु गरिसकेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार गरेको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाबारे बोर्डले आयोजना गरेको छलफलमा उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभावपार्ने दस्तावेज बनाउने गरी तयारी गरिएको बताउनुभयो ।
“सहकारी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने दस्तावेज बनाउनेगरी तयारी गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो “सहकारी क्षेत्रलाई सुशासनयुक्त बनाउने ठूलो चुनौती छ, सरकार, सहकारी अभियन्ता, विज्ञ सबै मिलेर सचेत भएर काम गर्नुपर्छ ।”
मन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय सहकारी नीति–२०६९ को पुनरावलोकन गर्नका लागि तयार पारिएको मस्यौदाका विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र सहकारीमा विगत र वर्तमानमा धेरै अन्तर भएकाले आजको आवश्यकतानुसार सहकारीलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले सहकारीलाई व्यवसायिकतामा लैजानुपर्ने, उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने र सुशासन कायम गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै सहकारी नीतिको मस्यौदामाथि धेरै छलफल र अध्ययन गरेर सुझाव दिनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले सहकारी क्षेत्रलाई अझ बढी नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार गरेको छ ।