घर घरमा पुस्तक पुर्याएर भए पनि विद्यार्थीलाई स्वअध्ययन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने लागेको छ ।
अहिले देशमा कोरोना संकट बढीरहेको छ । उदयपुर, बाके जस्ता जिल्लामा उल्लेख्य मात्रामा एकै ठाँउमा देखिएको संक्रमणले नेपालमा जोखिम बढ्ने त हैन भन्ने आशका बढेको छ । तर सयोग नै मान्नु पर्छ बिशाल छिमेकी मुलुक चीन र भारतले भोगिरहेको जत्तिको चुनौती नेपालले भोग्नु परेको छैन । अहिले सात वटै प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि कामहरु भईरहेका छन् ।
यसबीचमा पनि स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव, राहत वितरणको समस्या, शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या र आर्थिक क्षेत्र र विकास निर्माणको क्षेत्रमा चूनौती बनिरहेको छ । यीनै बिषयमा केन्द्रीत रहेर बागमति प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल ‘शरद’सगँ सिर्जना तिम्सिनाले गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरुः
कोरोना पछि बागमति प्रदेशले कसरी काम गरीरहेको छ ?
हामीले कोविड १९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काम गरीरहेका छौं । खास गरी विदेशबाट आएका नागरिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरीरहेका छौ । यद्यपि, वागमति प्रदेशमा नयाँ खासै संक्रमित नागरिक भेटिनु भएको छैन । राष्ट्रिय रणनीति र विश्व स्वास्थ्य संगठनको रणनीति अनुसार नियन्त्रण नै यसको पहिलो उपाय भएकाले बागमति सरकारले यहाँ भित्र प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा हेल्थ स्क्रीनिगं गर्ने, मालवाहक गाडीहरुमा स्यानीटाई गर्ने काम गरीरहेको छ भने शंकास्पद यात्रा गरेर आएकाहरुलाई स्थानीय तहमा क्वारेन्टाईनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । उच्च जोखिमको आशका हुनेलाई आईसोलेसनमा राखिएको छ । रोकथान, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले काम गर्नुका साथै स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने स्वास्थ्य औजार र सुरक्षा उपकरणहरुको पनि व्यवस्था प्रदेशबाट गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुको समन्वयमा निर्माण भएका आईसोलेसन केन्दरु र कोविड क्लिनिकहरुमा पनि यस्ता उपकरणहरु व्यवस्थित गरिएको छ ।
कोरोनाको पछिल्लो अवस्था के छ यो प्रदेशमा ?
पछिल्लो २ साता यता बागमति प्रदेशमा कोरोना संक्रमित देखिएको छैन । चितवनमा देखिएकाको पनि स्वास्थ्य अवस्था सामान्य हुदै गएको छ । १३ वटै जिल्लामा हामीले बाहिरबाट आएका प्राय सबै व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गरीसकेका छौ । तुलनात्मक रुपले बागमती प्रदेशमा नियन्त्रित जस्तै देखिन्छ । तर यो प्रदेशमा देशको राजधानी पनि रहेको, मित्रराष्ट्र भारतसगँ सिमा रहेको दुई नं प्रदेशसगँ सिमा जोडिएका कारण र प्रदेश एक र पश्चिम तिर पनि बढीरहेका कारणले जोखिम बढ्न सक्छ भनेर सचेत छौँ ।
लकडाउन भने पछि घर बस्ने सबैले हैन, ज्यालादारीलाई दिईने भनिएको हो राहत । कृषि पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा भएको क्षतिको लेखाजोखा गरेर राहतको प्याकेज सहितको बजेट आउछ ।
हामीले यो प्रदेश भित्रको लकडाउनलाई क्षेत्रगत र खण्डिकृत गरेर केही ठाँउमा खुकुलो गर्ने, निर्माणका काम, स्वास्थ्य, खाद्यान्नका कामलाई बेरोकतोक गर्नका लागि हामीले संघीय सरकारलाई आव्हान गरीसकेका छौँ । २५ गते पछि बागमति प्रदेशमा लकडाउन फरक किसिमले जान सक्छ भन्ने मलाई विस्वास छ ।
अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सामाग्री अभाव भनिदै थियो अहिले पूरै समाधान भयो ?
स्वास्थ्य सामाग्रीको प्रयोगका हिशाबले प्रारम्भिक जानकारी नहुँदा शुरुमा जसरी बाहिर अभाव भन्ने खालको हल्ला भयो । र स्वास्थ्य सामाग्री विना काम गर्न सकिदैन भनेर केही स्वास्थ्यकर्मीले भन्नु पनि भयो ।
तर अहिले हामीसगँ स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव छैन । अत्याधिक नै त छैन किन भने विश्व बजारमै यसको अभाव छ । हामीले प्रदेश मेडिकल स्टोरहरुमा न्युनतम आवस्यक सुरक्षासामाग्री राखेका छौँ ।
र्यापीड टेष्टको बारेमा प्रश्न उठीरहेको छ नि ?
र्यापीड डाईग्नोस्टिक टेष्टको तुलना पिसिआरसगँ हुदैन । आरडीटी सत प्रतिशत ग्यारेन्टी होईन भन्दा भन्दै पनि सरकारले प्रयोग गरेको हो । कतिपय स्वास्थ्यकर्मी र विज्ञहरुले पनि अनावस्यक कुरा गरेको पाईन्छ । केही नहुनु भन्दा यसबाट गर्दा पनि केही शरीरमा कुनै भाईरस प्रवेश गरेर त्यसको प्रतिरोध प्रणालीले एन्टीबडी उत्पादन गरेको छ कि छैन भनेर पहिचान गर्नका लागि आरडीटी गरिने हो ।
यसबाट आज कोरोना लागेको छ आजै पत्ता लाग्दैन । यसलाई केही नगर्नु भन्दा केही गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर गरिएको हो । यसका बारेमा भ्रम छर्नु आवस्यक छैन ।
प्रदेश अन्तर्गतका विकट क्षेत्रहरु पनि छन् , त्यस्तो क्षेत्रमा कसरी काम हुदैछ ?
१३ वटै जिल्लामा प्रदेश सरकारका अस्पताल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयहरु र स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुसगँ समन्वय गरेर जिल्लाहरुमा संयन्त्र छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा कोरोना क्राईसि म्यानेजमेन्ट सेन्टर भन्ने छ । प्रदेशको स्वास्थ्य कार्यलयको प्रमुख त्यसको सदस्य हुन्छ । त्यसले सबै जिल्लाबाट प्रत्यक दिनको अवस्था कस्तो खालको बिरामी आयो कि आएन , ज्वरो आएको विरामी आयो कि आएन सबैमा सुक्ष्म निगरानी गरीरहेका छौं । अहिले सम्म गंभीर केस आएको छैन । प्रदेशको ९ सय आईसोलेसन बेड प्राय जम्मै खाली छ । ३८ सय बढी क्वारेन्टाईन बेड छ त्यसमा ४ सय जति बस्न्ु भएको छ ।
अहिले हामीले चितवन, धादिगं लगायतका जिल्लामा दादुराको खोप र अन्य जिल्लामा नियमित खोप सेवा शुरु गरीसकेका छौ ।
उपत्यकाबाट सयौको संख्यामा नागरिकहरु हिडेरै बाहिर गए खान बस्नको समस्या भनेर यो सरकारको कमजोरी हैन र ?
लक डाउन भनेको लकडाउन नै हो । यो सरकारको कमजोरी भन्न मिल्दैन । उक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा जान सरकारले प्रतिवन्ध गरेको हो । सरकारले नै प्रतिवन्ध गरे पछि सरकारले नै गाडीको व्यवस्था गरेर लगिदिए हुन्थ्यो भन्ने सोचेको हुनाले यस्तो भएको हो । तर सरकारले त्यो गर्दैन । लकडाउन भएका बेला दुखः हुन्छ भन्ने कुरा सबै नागरिकले बुझ्न आवस्यक छ । अर्को कुरा सरकारले दिएको राहतले नपुगेर वा वा सहज पहुच नभएकाले पनि काठमाण्डौबाट गाउ जाने प्रकृया चल्यो । त्यस पछि प्रदेश , स्थानीय सरकारले जनप्रतिनिहरुले बाटोमा खाने व्यवस्था गरेर, गाडीमा लाने सम्म व्यवस्था गरेका हुन् ।
राहतको व्यवस्था कस्तो छ ? ५ किलो चामलले कसरी एक महिना खाने भन्ने मानिसहरुको चिन्ता देखिन्छ नि ?
राहतलाई फरक ढंगले बुझेको पाईयो । लकडाउनमा बसे पछि सरकारले राहत दिनै पर्छ भन्ने मनोविज्ञान वनेको देखिन्छ ।
यो पूर्व क्षति भएको अवस्था होईन लकडाउन भनेको । बाढी पहिरो, भूकम्पले आदि कारणले क्षति भएको अवस्था हैन । त्यस्तो बेलामा पीडित सबैलाई राहत दिने चलन हुन्छ ।
तर लकडाउन भनेको सबैले राहत पाउने भन्ने बुझाई भएको पाईयो । हामीले एक सय १९ वटै तहमा हामीले नियमित सम्पर्क गरीरहेका छौ । ज्यालादारी नागरिकहरुको पहिचान सम्बन्धित वडाहरुले गरेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई राहत दिईएको छ । त्यो भन्दा बढी अपेक्षा गर्ने अहिले समय होईन ।
लकडाउन अब के हुन्छ या सरकार कसरी अघि बढ्छ ?
अहिले बिकास खर्च भएको छैन । राजस्व पनि लक्ष्य अनुसार उठ्ने स्थिति छैन । यो बर्ष खर्च नभएको रकम अर्को बर्षको कोषमा आउछ । यसले समग्रमा आर्थिक विकासलाई नकारात्मक असर गर्दैछ । तर अर्को बर्ष नियमित प्रकृयामा जान सक्यौ भने समग्र क्षेत्रमा घाटा त भएको छ । तर लकडाउन नगरेर ठूलो संक्रमण भएको भए त्यसले झन ठूलो क्षति हुने थियो ।
त्यसैले अहिले सरकारले यसलाई मेकअप गर्ने गरी बजेट ल्याउने सरकारले कोशिस गरेको छ । कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा भएको नोक्सानीको लेखा जोखा गरेर राहतको कार्यक्रम ल्याउछ ।
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा अहिले जे जस्ता चुनौती आएको छ । त्सलाई हेरेर लकडाउनलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेर अघि बढ्ने स्तिति बनाउनु पर्छ ।
अहिले विद्यालयहरुलाई रोकिएको नतिजा प्रकाशन गर्ने र अनलाईन कक्षा संञ्चालन गर्ने कुरा आएको छ , ईन्टरनेट पहुँच सबै क्षेत्रमा राम्रो छैन कसरी संभव हुन्छ ?
अहिले अनलाईन शिक्षाको बढी प्रचार भयो । हामीले यसलाई पहिलो विकल्प बनाएको छैन । हामीले भनेको दुर शिक्षा भनेको हो । रेडियो टेलिभिजन आदिबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेे भनेको हो । अनलाईनमा ब्याकअप गरेर राखियो भने त्यसलाई सुविधा हुने विद्यार्थीले रिपिट गर्न पाउछन् भनेको हो । अनलाईनका सन्दर्भमा हामीसगँ राम्रो ईन्टरनेट सुविधा छैन । परीक्षा लिईसकेका विद्यालयहरुलाई नतिजा प्रकाशन गर्न चाही भनिएको हो । जनक शिक्षाले प्रकाशित गरेको पाठ्यक्रम चाहीँ घर घरमा पुर्याउने , स्वअध्ययन गर्ने वातावरण बनाउ भनेको हो सरकारले ।
