गलकोट, २८ फागुन । पशु खरिदका लागि अनुदान दिँदै आएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले अनुदान खानैका लागि पशु खरिद गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न थालेको छ ।
केन्द्रले यस वर्षदेखि नयाँ कार्यविधिअनुसार नयाँ तथा पुराना पशु फर्मलाई स्तरोन्नति गर्न नयाँ कार्यविधिअनुसार अनुदान दिन थालेको हो । पशु अनुदानमा व्यापक गुनासो आउन थालेपछि केन्द्रले दिने अनुदान रकम पूर्वाधारमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ ।
अनुदान प्राप्त गर्न पशुको वृद्धि गर्ने र अनुदान पाएपछि पशुको बिक्री गर्दा राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान सदुपयोग नभएका कारण यस वर्षबाट अनिवार्य ७० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने शर्त राखेर अनुदान दिन थालेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शम्भुराज पाण्डेले बताउनुभयो । अनुदान लिने कृषकले पशु फर्म, खोर व्यवस्थापन लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्नेछन् । “अनुदान पाउनकै लागि पशु खरिद गर्ने र अनुदान प्राप्त भइसकेपछि पशु हटाउँदै लैजाने परिपाटी अन्त्य गर्न पूर्वाधार निर्माणमा अनुदान प्रदान गर्न थाल्यौँ”, पाण्डेले भन्नुभयो, “अनुदानको ७० प्रतिशत रकम पूर्वाधारमा खर्च गर्दा अनुदान सदुपयोग तथा दीर्घकालीन हुनेछ ।”
पाण्डेका अनुसार अनुदानको जम्मा ३० प्रतिशत रकमले मात्र पशु खरिद गर्न पाउनेछन् । बागलुङ र पर्वतमा यसवर्ष ६४ नयाँ मोडेल फर्म तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुदानमा छनोट भइसकेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालीत अनुदान कार्यक्रममा ३६१ फर्मको आवेदनबाट ६४ वटा मोडेल फर्म तथा स्तरोन्नतिका लागि रु दुई लाख ५० हजारका दरले अनुदान रकम सम्झौता भएको छ ।
अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङले दुई जिल्लामा यस वर्ष स्थापना गर्ने ६४ वटा मोडेल फर्मका लागि आवेदन माग गरेको थियो । जसमा अपेक्षा गरिएभन्दा बढी ३६१ वटा आवेदन प्राप्त भएको विज्ञ केन्द्र बागलुङले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत बागलुङ र पर्वत हेर्ने गरी स्थापना भएको कार्यालयमार्फत व्यावसायिक कृषि उद्यम तथा पशुपालनका लागि विशेष महत्व राख्ने नमूना फर्म स्थापना तथा स्तरोन्नतिका लागि रु एक करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको अधिकृत पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । “व्यावसायिक कृषिका लागि अपेक्षा गरिएभन्दा बढी उत्साह देखियो, अहिलेको परिवेशमा धेरै राम्रो कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्राप्त निवेदनको छनौट गर्ने साढे चार महिना लाग्यो, निवेदन आएका फर्ममध्ये धेरैजसो राम्रै फर्म थिए, पशुपालनमा कृषकको आकर्षण राम्रै देखियो ।” फर्म छान्न निकै चुनौतीपूर्ण भए पनि उत्कृष्ट फर्म पर्न सफल भएको पाण्डेले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार, यस बजेटबाट ६४ फर्मलाई रु दुई लाख ५० हजार देखि न्यूनतम ३२ मोडेल फर्मलाई रु पाँच लाखसम्म अनुदान दिन मिल्ने कार्यविधिका अनुसार धेरै फर्मको आवेदन आएकाले ६४ वटा मोडेल फर्म छानिएको छ । जमीनको उपयुक्तता, प्राकृतिक स्रोतसाधन, पूर्वाधार, व्यावसायिक योजना, रोजगार सिर्जनाको अवस्था र लगानी सुनिश्चितता लगायतका विभिन्न मापदण्डका आधारमा ७० प्रतिशत पूूर्वाधार तथा ३० प्रतिशत चालू खर्च गर्नका लागि अनुदान उपलब्ध गराइने उहाँको भनाइ थियो ।
यी मापदण्डका आधार भए पनि सकेसम्म पालिका र निर्वाचन क्षेत्र नछुट्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको कार्यालयले योजना छ । कार्यालयका अनुसार कृषकले निर्माण गर्न लागेको पूर्वाधारमा अनुदान बराबरको रकम कृषकले खर्च गर्नुपर्ने छ ।
अनुदान पाउने फर्मसँग सम्झौता भइसकेको छ । अनुदान प्राप्त गर्ने फर्मले निर्माण गरेको भौतिक पूर्वाधार प्राविधिकले परीक्षण गरेको प्रमाणका आधारमा मात्रै अनुदान दिइनेछ । बाख्रा, कुखुरा, बङ्गुर, माछा, भँैसी, भेडा र गाई लगायतका बागलुङमा ३५ फर्म तथा पर्वतमा २९ फर्महरु छानिएका छन् । कार्यालयले चालू आवमा हिउँदे, बर्खे घाँस वितरण, मत्स्य पोखरी निर्माण, माछाका भुरा वितरण, पुराना पोखरी मर्मत, पाँडापालन, उन्नत साढे वितरण, फ्रेस हाउस, डेरी पसल सुधार लगायतका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
