सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाई उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्नका लागि ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत नमूना कृषिगाउँ स्थापनाका लागि कैलाली र कञ्चनपुरमा १५ स्थानीय तहलाई छनोट गरिएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा बालीको छनोट गरी रु ५० लाखका दरले बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ । कृषि उपजको आन्तरिक माग पूर्ति गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताउनुभयो ।
“कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि पूर्वाधार, बीउबिजन, सिँचाइ, ढुवानी, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र र बजार प्रवद्र्धनलगायतका कार्य गरिनेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “किसानको क्षमता विकास, एकीकृत घुम्ती प्रयोगशाला सेवा, उत्पादन सामग्री सहयोग, कृषि यान्त्रीकरणमा सहयोग, प्रशोधन तथा बजारीकरण पूर्वाधारमा सहयोग, साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मतसम्भार र बजारीकरणमा सहयोग गरिने छ ।”
उहाँका अनुसार नमूना कृषिगाउँ स्थापनाका लागि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नं १ र २ उखुबाली, बेदकोट नगरपालिका–७, तरकारी खेती, बेलौरी नगरपालिका–१० उखुखेती, महाकाली नगरपालिका वडा नं ७, ८, ९, १० मसला खेती, भीमदत्त नगरपालिकाका वडा नं ३, ८, ९, १० केराखेती, शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नं ३ तरकारी खेती, बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं १, ३, ४ उखु र लाझाडी गाउँपालिका वडा नं १, २, ३, ४ उखुखेतीका लागि छनोटमा परेका छन् ।
यसैगरी, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं १, ४, १८, १९ गहुँ, घोडाघोडी नगरपालिका वडा नं ४, १०, ११, १२ आलु, टिकापुर नगरपालिका वडा नं १, ३ केरा, भजनी नगरपालिका वडा नं ४ धान, कैलारी गाउँपालिका वडा नं ५, ७ गहुँ, जानकी गाउँपालिका वडा नं २, ४ धान र जोशीपुर गाउँपालिका वडा नं २, ५ धानखेतीका लागि छनोटमा परेका छन् ।
नमूना कृषिगाउँका लागि १०० घरधुरी समेटिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल खाद्यान्न बालीका लागि ५० बिघा, तरकारी बालीका लागि ३० बिघा, फलफूल बालीका लागि ३० बिघा, च्याउखेतीका लागि ५० टनेल र तेलहन दलहन बालीका लागि ४० बिघा निर्धारण गरिएको छ ।
कृषक भेलाबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपिसहित सात सदस्यीय नमूना कृषकगाउँ समन्वय समिति गठन गरी कृषि ज्ञान केन्द्रमा विधान र क्षेत्रफल प्रमाणित हुने कागजपत्रसहित दर्ता हुन आएपछि छनोट गरिएका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समन्वयका लागि भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव, कृषि निर्देशनालयको प्रमुख, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख सदस्य र योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने गरी निर्देशक समितिसमेत गठन गरिएको छ ।
कार्यक्रम अनुगमनको जिम्मेवारी कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ केन्द्रलाई दिइएको छ । मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ समेत जारी गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पुस १० गतेसम्म प्रस्ताव पेश गर्ने मिति राखिएको छ ।
