काठमाडाँै, ११ मङ्सिर । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन अटेर गर्ने रोजगारदाताप्रति कठोर ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने सङ्केत गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा दिवस २०७६ का अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोषले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्न सकिँदैन भनी मौजुदा कानूनको पालनाबाट भाग्ने छुट कुनै पनि रोजगारदातालाई नभएको बताउनुभयो ।
“सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको कुनै विकल्प छैन”, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढताका साथ अघि बढ्छ ।” उहाँले कुनै पनि वहानाबाजी नगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउन तथा उद्योग प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न सरकार सदैव तयार छ भन्दै समाज, आम नागरिक र मुलुकको हितका लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा उत्साहपूर्वक सहभागी भई सफल बनाउन आनाकानी नगरी सहयोग गर्नु उचित हुने बताउनुभयो । “हरेक व्यक्ति सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुनु आवश्यक छ, यो अहिलेको आवश्कता हो ”, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।
श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले तत्कालका लागि औपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिपनि अब अनौपचकरिक तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनले श्रमप्रति सम्मानको भावना जागृत गराई मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा योजना सञ्चालनमा ल्याइएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो कोषमा सूचीकृत हुने आग्रह गर्नुभयो । “योजनामा सहभागी भई सुरक्षित भविश्य निर्माण गर्नुहोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयका सविच तथा कोषका अध्यक्ष विनोद केसीले सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनसँगै असल श्रम सम्बन्धको विकास, औद्योगिक विकास, आर्थिक स्थायित्वमार्फत राष्ट्रिय समृद्धिको बाटोतर्फ लम्कने लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याएको बताउनुभयो ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविश्यका लागि योजनामा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो । योगदान सङ्कलन र भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलीकरण बनाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले कोषको आफ्नै भवन, सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
हालसम्म कोषमा १० बढी हजार रोजगारदाता तथा एक लाख १५ हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । करीब रु १८ योगदान सङ्कलन भएको कोषले जनाएको छ ।
सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ मा श्रमिक सूचीकृत
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा भएको एक वर्षको अवधिमा झण्डै एक लाख १६ हजार श्रमिक योजनामा सहभागी भएकामध्ये प्रदेश नं ३ मा बढी देखिएका छन् ।
मङ्गलबारसम्म कोषमा एक लाख १५ हजार ६०६ श्रमिक सूचीकृत भएका कोषले जनाएको छ । त्यस्तै १० हजार ४७७ प्रतिष्ठानसमेत सूचीकृत भएका छन् । कोषमा १८ करोड १३ लाख दुई हजार ७८१ रुपैयाँ ३१ पैसा योगदान रकम सङ्कलन भएको छ ।
सूचीकृत हुने श्रमिकमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट रहेका छन् । सो प्रदेशबाट ८७ हजार २४२ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै प्रदेश नं १ बाट १५ हजार ७३५, प्रदेशन नं २ बाट छ हजार ८५२, गण्डकी प्रदेशबाट तीन हजार ११ श्रमिक सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ ।
यस्तै प्रदेश नं ५ बाट दुई हजार २०७ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट श्रमिकको सूचीकृत भएको छ । सो प्रदेशबाट अहिलेसम्म जम्मा १५० श्रमिक सूचीकृत भएका कोषले जनाएको छ । यस्ते सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४०९ श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् ।
यसैगरी प्रदेश नं ३ बाट सबैभन्दा बढी सात हजार ४६ प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत भएका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट १०५ वटा प्रतिष्ठान कोषमा दर्ता भएका छन् । प्रदेश नं १ बाट एक हजार ७०६, प्रदेश नं ५ बाट ६१०, गण्डकी प्रदेशबाट ४८७, प्रदेश नं २ बाट ४१३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ११० प्रतिष्ठान सूचीकृत भएका कोषले जनाएको छ । हालसम्म सूचीकरणमा ६९ जिल्ला समेटिएका छन् ।
