काठमाडौं, २६ असार ।
सरकारले बिदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र नो अब्जेक्शन लेटर (एनओसी) दिन रोकेपछि विद्यार्थीहरु मारमा परेका छन् ।
मन्त्रालयको यो निर्णयले विद्यार्थीलाई मार परेको छ । सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनलाई मात्र एनओसी दिने निर्णयको विरोध विधार्थी तथा व्यवसायीले गरिरहेका छन्। सरकारले जेठको २९ गते सूचना प्रकाशित गरी रोक्ने निर्णय गरेको थियो। तर एनओसी रोकिएको यति लामो समय भईसक्दा समेत कुनै ठोस निर्णय नहुँदा विद्यार्थीसँगै मन्त्रालय पनि अन्योलमा देखिन्छ।
एनओसीको काम अचानक रोकिँदा अहिले हजारौंको संख्यामा रहेका विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योलमा देखिन्छ।
यस अघि प्लस २ लाई उच्च शिक्षाको मान्यता दिदै आएको भएतापनि अहिलेको संशोधित कानुनमा प्लस २ लाई माध्यमिक तहको मान्यता दिइएका कारण एनओसी दिन नसकेको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखाका उपसचिव महेश्वर शर्माले बताउनुभयो ।
यस्तै शर्माका अनुसार जो विद्यार्थीले प्लस २ पास गरेर सो भन्दा माथिल्लो तह पढ्न जान चाहन्छ र प्रकृया पुरा गरेर आएको खण्डमा एनओसी दिइनेछ। छात्रवृत्ति ऐन २०२१ बमोजिम सरकारले यो निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ।
