काठमाडौं, असार १९ ।
सरकारसँग ९ बुदे सहमती भएसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) सहित आठ विद्यार्थी संगठनहरुले आह्वान गरेको तीनदिने शैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको करिब ७ घण्टा लामो वार्तामा पश्चात नौ बुँदे सहमति भएपछि विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।
मनोमानि रुपमा बृद्धि गरिएको शुल्क बृद्धि फिर्ता लगायतका बिभिन्न शैक्षिक मुद्दाहरु अघि सार्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत बिद्याथी संगठनहरुले यही असार २०, २१ र २२ गते देशव्यापी रुपमा शैक्षिक संस्था बन्दको आह्वान गरेका थिए ।
आन्दोलनरत नेकपा निकट अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष चिरन्जीवि ढकालले शिक्षा मन्त्रालय, प्याप्सन, एन प्याप्सन र नौ बिद्यार्थी संगठनबीच भएको वार्तामा निजी विद्यालयहरुले बढाएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता वा समायोजन गर्ने लगायतका सहमति भएकाले आन्दोलन फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभयो ।
संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक शिक्षा निशुल्क गर्न कानुन निर्माणको तत्काल थालनी गर्ने, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगे नपुगेको तथा शुल्क मापदण्ड निर्देशिका पालना भए नभएबारे विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधीसहतिको संयुक्त अनुगमन कायलाई निरन्तरता दिने लगायतका नौ बुदे सहमति भएको छ ।
यस्तै बिद्यालयहरुले शुल्क मापदण्ड निर्देशिका पालना गरे नगरेकोबारे आजैबाट बिद्यार्थी संगठनहरुको सहितको सरकारी टोलीले नै अनुगमन सुरु गर्ने पनि सहमती भएको छ ।
अध्यक्ष ढकालका अनुसार आजबाटै अनुगम सुरु हुने छ । निर्देशिका विपरित बिद्यार्थीहरुबाट शुल्क लिईएको तथा १० प्रतिशत छात्रबृति नदिएको पाईएपछि शिक्षा मन्त्रालय र बिद्यार्थी संगठनको संयुक्त टोलीले अनुगन गर्न लागेको हो ।
यस्तै बैठकमा बिद्यार्थीलाई यातायातमा दिईने छुटबारे पनि छलफल भएको थियो । बिद्यार्थीलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा ४५ प्रतिशत छुट दिने ब्यावस्था लागु गर्न शिक्षा मन्त्रालयले आजै गृह मार्फत यातायत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने पनि सहमती भएको छ ।
यस्तै प्रचलित कानुन बमोजिम नरहेका र मापदण्ड बिपरित सन्चालनमा रहेको स्वदेशी तथा बिदेशी बिद्यालयहरुको छानबिन गरि कार्वाहि प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सहमती भएको छ ।
