काठमाडौँ, १० वैशाख । मुस्ताङको कागबेनीमा शनिबार भएको दुर्घटनामा परी घाइते भएकाहरुलाई आकस्मिक उपचार सेवा नदिएको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
पत्र बुझेको २४ घन्टाभित्र स्पष्ट कारण र आधारसहित स्पष्टीकरण पेस गर्न मन्त्रालयले अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । संविधानको धारा ३५ उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत त्यहाँका चिकित्सकले घाइतेलाई आकस्मिक सेवा नदिएकाले स्पष्टीकरण मागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा बन्द, हडताल गर्न नपाईने भएकाले उनीहरुले कानुनको उल्लङ्घन गरेको मन्त्रालयको ठहर छ ।
संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व उल्लङ्घन गरेकाले त्यस संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम किन खारेजीसम्मको कारबाही नगर्ने भनेर मन्त्रालयले मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएको छ ।
मन्त्रालयले घटनाको छानविन गर्न चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा वीर अस्पतालका डा ढुण्डीराज पौडेल र मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडा रहनुभएको छ । समितिलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
शिक्षण अस्पताल शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा पर्ने भएपनि अस्पतालले जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गरेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अग्रसरता लिनु परेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
