काठमाडौँ,३ चैत ।
नेपाल नर्सिङ परिषद्ले नर्सको व्यवस्थापन, रोजगारी र पेसागत सुरक्षा लगायत विभिन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न उपसमिति बनाएर काम गर्ने भएको छ ।
परिषद्का नवनियुक्त अध्यक्ष प्रा गोमादेवी निरौला श्रेष्ठले परिषद्को ऐन संशोधन गर्न, यसै वर्ष सुरु भएको मिडवाइफलाई पनि ऐनमा समेट्न र नर्सको दर्ता अनुमतिपत्रको नवीकरण परीक्षा लिन नियमावली बनाउने विषयमा काम थालिने बताउनुभयो ।
तीन महिनाअघि स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले नर्सका विद्यमान अवस्थाका बारेमा सुधार गर्न अध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्य समिति गठन गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयमा सो समितिले आज बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले विशेष आरक्षण छात्रवृत्तिमा पठाएका नर्सलाई पनि स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
हालसम्म कति नर्स सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग पनि छैन । स्वास्थ्यमन्त्रीले समितिले दिएको सुझावअनुसार काम गर्ने बताउँदै नेपाललाई २०३० सम्म अझै १० हजार नर्स आवश्यक भएकाले परिषद्सँग सो विषयमा आवश्यक छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
वार्षिक रुपमा एक सय १७ नर्सिङ कलेजबाट सात हजार छ सय १० नयाँ नर्स उत्पादन भइरहे पनि तिनीहरुको रोजगारी र व्यवस्थापन हुन नसक्दा गम्भीर समस्या देखापर्ने गरेको छ ।
