पहिचानसहितको संघीयकरण, समानुपातिक समावेशिताका लागि संविधान पनुर्लेखनसहितको २६ बुँदे माग राख्दै २९ दलीय संघीय गठबन्धनले गत जेठ १ गतेदेखि राजधानी केन्द्रिीत आन्दोलन सुरु गरेको छ । यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या विभागका सहप्रध्यापक बालकृष्ण माबुहाङस‘ग जारी आन्दोलन र समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रीत भएर गोबिन्द छन्त्यालले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंशः ।
मधेसी–जनजाति सम्मिलित संघीय गठबन्धनको उपत्यका केन्द्रीत जारी आन्दोलनलाई के–कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
आन्दोलन जरुरी छ । आन्दोलनमा विभिन्न दल र समुदायको प्रतिनिधिमुलक सहभागिता पनि छ । यध्यपि आन्दोलनको लागि सांगठानिक, नेतृत्वगत क्षमता, र जनसहभागितामा प्रभावकारिता देखिएको छैन । विभिन्न कारण हुन सक्छन् । मुख्य गरी निम्न कारणहरू प्रखररुपमा अनुत्तरित देखिन्छस्
पहिलो, पहिचान जनित राज्यको निर्माणको प्रश्न नेपालको राजनीतिमा सँधै सतहिरुपमा उठेकोले त्यो राजनीतिक, आर्थिक, तथा सामाजिक यथार्ततामा भित्रि तहमा राम्ररी पुर्याएर त्यसलाई राजनीतिक रुपमा सम्वोधन गर्न के गर्ने भन्ने विषयमा काम भएको छैन । बाहिरी सतहबाट भित्री तहसम्म यो मुद्दा पूर्याएर मात्र आन्दोलन हुन्छ वा हुन्न, निर्णायक पहल लिन सकिन्छ ।
दोस्रो, संघीयवादीहरुको गठबन्धन सङ्घका सदस्यहरूबिच स्वशासित मुद्दाहरूको अलावा संघीय मुद्दामा साझेदारिताबाट मात्र सम्भव छ । तर भैरहेको आन्दोलन सघीयवादीहरूको गठबन्धन नाम मात्रको देखिन्छ, यथार्ततामा एकात्मक संस्कृतिको नै देखिन्छ ।
तेस्रो, आन्दोलनको मौसम राजनीतिक मुद्दा, संगठन, नेतृत्व र समर्थकहरूलाई आन्दोलनमा उतार्ने अवस्थाले सृजना गर्ने हो । तर हाल भैरहेको आन्दोलन विगतमा चैत्र–बैशाखमा आन्दोलन भएझै मौसमी आन्दोलन गरेको जस्तो लाग्छ, जुन वैज्ञानिक छैन ।
६/६ महिना लामो तराई–मधेसकेन्द्रित आन्दोलन र हाल चलिरहेको उपत्यका केन्द्रित आन्दोलनबीचको फरक के देख्नुहुन्छ?
तात्विक फरक छैन । पहिले तराइमा मधेसीले गरे, अहिले पहाडमा मधेसी सहित जनजातिले गरिरहेछन् । बरु अहिलेको आन्दोलन राजनीतिक रुपमा न तराई, न पहाड, र न हिमाल जनताको संविधान यस्तो हुनुपर्छ भनेर आमरुपमा जनस्तरमा कुरो पुर्याएर गरिएको जस्तो देखिदैन ।
गठबन्धनले सरकारसँग राखेको २६ बुँदे मागहरुबारे तपाइँको दृष्टिकोण के हो ? के सबै मागहरु राज्य सरकारले पुरा गर्न आवश्यक छ ?
२६ बुँदे मागहरू सही छन् ती मुद्दाहरू संघीयतावादीको चाहानाको मुद्दा हुन् । संघ किन आवश्यक छ? त्यो प्राप्त गर्ने कुरो राजनीतिक रुपले नेता, कार्यकर्ता, र आम जनताले जीवन मरणको सवाल नबनाएसम्म वुँदागत रुपमा उठाएर मात्र हुन्न । ती वढी औपचारिक मुद्दाजस्तो मात्र हुन सक्छ ।
सरकारका प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको आन्दोलनप्रति जे अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन् यसप्रति तपाइको धारणा के छ ?
यस्तो सरकारको प्रतिक्रिया आवश्यकै छैन ।
सरकार र आन्दोलन दुवैलाई के सुझाब दिनुहुन्छ? र अहिलेको उचित निकास के हो ?
खासै सुझाव छैन सरकारलाई । आन्दोलनलाई के सुझाव छ भने आन्दोलन किन जरुरी छ? किन मौजुदा संविधानले नेपाल राज्य निर्माणमा ठोस भूमिका निर्वाह गर्दैन? हिजोको र आजको राज्यमा के तात्विक भिन्नता छ? यावत विषयहरूलाई राजनीतिक मुद्दाहरू बनाएर आधारभूत तहसम्म लग्न जरुरी छ।
सरकार र आन्दोलनकारीहरुबीच वार्ता र संवादबाट पनि निकास निस्कन सकेन भने सम्भाव्य परिणामबारे के भन्नु हुन्छ?
वार्ताको कुनै गुन्जाएस मैले देखेको छैन । अनपेक्षित आन्दोलनको विकासले सरकारलाई वाध्य तुल्याएर वार्ता भयो भने कोनि । त्यसकारण आन्दोलन माग पुरा गराउने ध्येयले भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा, संगै हिँड्न सक्ने मित्रशक्ति र विरोधी चिन्दै राजनीतिक परिवर्तनको लागि जनताको सहभागिता, अपनत्व, र नेतृत्व विकासको लागि आन्दोलन एउटा परिक्षणको टुल पनि हो ।
