२०७२ साल बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पका कारण हजारौ नेपाली नागरिकको मृत्यु त भयो नै त्यस मध्य अन्य हजारौ घाईते हुन पुगे । लगातारको पाराकम्पनहरुका कारण सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुमा धेरै घाईतेहरुको निकै कठिनाईपूर्वक उपचार भयो र कतिपयको अझै भईरहेको पनि छ । त्यस मध्य अहिले विद्यमान अवस्थामा सरकारी अस्पतालको तुलनामा निजी क्षेत्रको अस्पतालको संख्या र सेवा क्षेत्र व्यापक भएको छ । त्यसकै परिणाम स्वरुप धेरै घाईतेको उपचार निजी अस्पतालहरुमा भयो । त्यस मध्य अल्का अस्पताल जावलाखेलले मात्रै झण्डै ४ सय ५० भन्दा बढी पीडितहरुको उपचार गरेको थियो । अहिले भूकम्प पछि सरकारले सबै घाईतेहरुको निशुल्क उपचार गर्ने भनेर निर्णय सार्वजनिक गरे पनि प्रकृया र व्यवस्था एवं निर्देशन सर्कुलर बेलैमा नगर्दा निकै चूनौतीहरु व्यहोर्नु परेको थियो । यस्तोमा निजी अस्पतालहरुले भोग्नु परेको समस्या के हो ? आखिर सरकारको घोषणा व्यवहारीकतामा आउन किन कठिनाई भईरहेको होला त भन्ने सन्दर्भमा मिर्मिरेका लागि निजी अस्पतालहरुको छाता संस्था हस्पिटल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अल्का अस्पताल जावलाखेलका अध्यक्ष कुमार थापासग‘ सिर्जना तिम्सिनाले गरेको कुराकानी:
महाविनाशकारी भूकम्प पछि घाईतेहरुको उपचारमा निजी अस्पतालहरुले व्यहोर्नु परेको कठिनाईहरु के के हुन् ?
जुन १२ गते भूकम्प आयो । त्यस पछि घाईतेहरुको चाप एक्कासी बढ्यो । मृत्यु भएका शवहरु पनि अस्पतालहरुमा आए । त्यो बेला पर्याप्त जनशक्ति नभएको स्थितिले गर्दा पनि आ–आफ्नो अस्पतालले स्टाफहरुलाई आकस्मिक रुपमा बोलाएर विदा कटाएर पनि उपचारमा व्यवस्थित रुपमा खटाएको हामीले देख्यौं । जति गरे निजी हस्पिटलहरुले त्यो धेरै उदाहरणीय नै थियो ।
भूकम्प पछि घाईतेहरुसग‘ कतिपयसग‘ पैसा थिएन , पैसा नहुनेको उपचार निजी अस्पतालले गर्न नमानेको भन्ने पनि सुनिएको थियो शुरुमा केही अस्पतालहरुबाट के थियो खास समस्या चाही ?
यत्रो ठूलो भूकम्प हाम्रो सन्दर्भमा पहिलो पटक हामीले भोगीरहेका छौं । सरकारले पहिले पनि ठूलो भूकम्प आउन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालहरुले निशुल्क उपचार गर्नु पर्छ भनेर निर्देशन दिएको अवस्था थिएन । र तत्काल पनि त्यस्तो निर्देशन र सूचना नभएका कारण पनि केही समस्या भएको थियो होला । तर पछि अस्पतालहरुले पैसा नहुने सबैलाई उपचार गराएकै थिए । हुने सग लिएको पैसा पनि पछि फिर्ता गरेको पनि कुरा आएको तपाईलाई थाहै छ ।
अझै पनि कतिपय जटिल बिरामीहरु उपचारकै क्रममा रहेका हुन सक्छन् उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी होला ?
भूकम्पबाट जटिल घाईते भएका दीर्घ रोगीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले नीति बनाउनै पर्छ । किन भने दीर्घ रोगीहरुको सधै भरी निजी अस्पतालले निशुल्क उपचार गरीरहन कठिन हुन सक्छ ।
सरकार र निजी अस्पतालको समन्वयमा केही समस्या आएको थियो कि भन्ने कुरा तपाईको भनाईबाट बुझियो समस्या के थियो ?
सरकारले मिडिया मार्फत सबै उपचार निशुल्क गर्ने भनेर प्रचार गऱ्यो शुरुमै तर त्यसको सूचना हामीहरुलाई २० गते मात्रै आएको थियो । त्यस कारण शुरुमा श्वास्थ्य मन्त्रालयसग केही न केही टसल भयो तर पछि समाधान भयो ।
सरकारले भूकम्प पीडित घाईतेका लागि २५ हजार सम्म दिने भनेको थियो यस बारे तपाईको भनाई ?
सरकारले तोकेको यो रकम निकै कम हो । सरकारले घाईतेको अवस्था अनुसार क्याटेगोरी छुट्याउनु पथ्र्यो । जटिल अप्रेसन, माईनर अप्रेसन, प्लाष्टर आदिलाई क्याटोरी अनुसार छुट्याएर तोकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । १२ गते भूकम्प गए पछि झण्डै २ हप्ता सम्म पनि सरकारले यसमा होमवर्क नगरेको देखियो । सरकारले त्यस्तो घोषणा गर्दा हस्पिटल एसोसिएसनसग‘ छलफल र परामर्श गरेर ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले जे भयो भयो आगामी दिनमा सरकारले यस्तो संकटका बेला कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राम्रो नीति बनाउन जरुरी छ ।
सरकारले २९ गतेको भूकम्प पछि एउटा निर्देशन जारी गरेर अस्पतालको भौतिक संरचना परीक्षण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न भनेको थियो नि ?
गोरखापत्रमा २/३ पटक नै यो सूचना प्रकाशित गरेको हामीले पायौ । श्वास्थ्य मन्त्रालयको यो सोच ठिकै थियो होला तर १२ गते पछि लगत्तै किन सरकारले त्यस्तो आदेश दिएन ? वास्तवमा घाईतेहरुको उपचार एक हिशाबले धेरै सम्पन्न भईसके पछि निजी अस्पतालहरुलाई पेल्ने हिशाबले सरकारले कुरा ल्यायो । त्यस पछि हामीले मन्त्रालयमा गएर सचिव गुणराज लोहनीसग‘ कुरा गऱ्यौ । उहाले हामीबाट हतारमा थोरै गल्ती भएको हो भन्नु भयो तर फेरी पनि त्यही सुचना पत्रिकामा आयो । हामीले उहाहरुलाई सम्झायौं । तर त्यसलाई टार्ने कुराहरु उहॉले गर्नु भयो । यदी सरकार संवेदनशील भएको भए त्यो सूचना हामीले १२/१३ गते नै पाउनु पथ्र्यो । तपाईको संरचना ईन्जिनियरलाई देखाउनुस् , हामी अनुगमन गर्छौ र निर्णय गर्छौ भन्नु पथ्र्यो तर यसो नगरी सरकारले वक्तव्यबाजी गर्दा हामी दुखि छौं ।
निजी अस्पतालहरुको भौतिक संरचनाको अवस्थामा भूकम्पले कस्तो क्षति पुऱ्याएको छ ?
अफिनले यसलाई अनुगमन गरेको छ । भक्तपुर, ललितपु, काठमाण्डौका केही अस्पतालहरुमा क्षति भएको छ । तर सामान्य प्लाष्टर उक्किने जस्ता समस्या कहा भएन होला र ?
निजी अस्पतालहरुले सयौको संख्यामा घाईतेहरुको उपचार गर्नु कठिन कार्य पनि थियो हैन त्यसमा पनि भौतिक संरचनामा क्षति पुगेका निजी अस्पतालहरुलाई सरकारले सवोधन गर्नु पर्ने हो कि भन्ने पनि कुराहरु उठेका छन् के भन्नु हुन्छ ?
सरकारले महाविपत्तिमा निजी अस्पतालहरुले ठूलो सहयोग गऱ्यो र क्षति व्यहोरेका उनीहरुलाई सहयोग गर्नु पर्छ भनेर सरकारले सोचेको जस्तो लाग्दैन । त्यत्रो योगदान दिएका अस्पतालहरुलाई करमा केही छुट दिन सकिन्थ्यो यस्ता विभिन्न कुराहरुमा सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिदैन ।
सभासद् , मन्त्री , नेता जम्मै भूकम्मले धक्का दिदा बाहिर भागदौड गरीरहेको दृष्य देखियो नै तर चिकित्सकहरुलाई तपाईहरुले निरन्तर काममा लगाउनु भयो उनीहरुले आफ्नो त्रास मनमै कायम राखेर काम गरीरहेको देखिन्थे । वास्तावमा यसमा तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ कर्तव्य पालनाको दृष्टिबाट ?
यो चाही हामीले पनि दृष्यमा देखेका हौं । क्याविनेटमा भागभाग भएको , सविधान सभा हलमा भागाभाग भएको , न्यायधीशहरु भागेको देखियो तर अस्पतालमा यस्तो हुन्छ कि डाक्टरहरु कसरी भाग्ने भन्ने समस्या हुन्छ । डाक्टर नर्स अथवा अन्य श्वास्थ्य सम्बन्धि जनशक्तिलाई बिरामी छाडेर कसरी भाग्ने भन्ने हुन्छ । डाक्टर अथवा अरु पारामेडिकलको श्वास्थ्य सम्बन्धिको एउटा मुल मन्त्र हुन्छ , त्यो मन्त्र जपेर उनीहरुले बरु घाईतेलाई केही हुन्छ कि भनेर आफ्नै हातले छेकेर बसेको समेत हामीले देख्यौं । त्यत्रो संकटको घडीमा अहोरात्र खट्ने सबै चिकित्सकहरु धेरै धैरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ ।
यसलाई सरकारले कसरी लिन पऱ्यो भने अस्पताल, डाक्टर वा श्वास्थ्यसग‘ सम्बन्धित जनशक्तिलाई विशेष किसिमले हेर्नु पर्छ,अरुको भन्दा भिन्न किसिमले सवोधन गर्नु पर्छ । यो कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो । यो पालीको महाहारीमा डाक्टरहरु सहित सबैको भूमिकालाई उच्च मुल्याकंन गर्नु पर्दछ ।
यत्रो राष्ट्रिय विपत्तिमा निजी अस्पतालहरुले यत्रो ठूलो भूमिका खेले घाईतेहरुको उपचारका लागि । के सरकारले यसको मुल्यांकन गर्ला त ?
हामी पटक पटक मन्त्रालयमा पनि गयौं । सभासदहरुलाई पनि भेट्यौ । अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई पनि भेट्यौ । तर उनीहरुले हाम्रो भूमिकाको बारेमा खासै चासो देखाएको देखिएन । हुन सक्छ पछिल्लो समयमा केही मुल्याकन होला भन्ने आशा गरौं ।
भविष्यमा पनि प्राकृतिक विपत्ति र दुर्घटनाहरु हुन सक्छन् यस्तो स्थितिमा भविष्यमा हुन सक्ने संकटबाट बच्न सक्ने संरचनाहरुको विकासमा कसरी जान सकिएला ?
यसलाई हामीले कसरी हेर्नु पर्छ भने अहिले तत्कालै सबै अस्पताल भत्काएर पुरै नया बनाउन संभव हुदैन । जनशक्ति र निमार्ण सामाग्रीहरुको पर्याप्त उपलव्धता कम छ । यसमा सरकारले आवस्यक सामाग्रीहरु पर्याप्त उपलव्ध हुन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
आजको दिनमा सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालत सम्म सरकारी भवनहरु क्षतिग्रस्त छ भने सरकारको ध्यान पनि त्यतै बढी जाला । तर पनि आगामी दिनमा सरकारले निजी अस्पतालहरुलाई करमा छुट दियो भने पनि हामीलाई अगाडी बढ्न सजिलो हुन्छ ।
यो भूकम्प पछि विदेशी चिकित्सक र मेडिकल सपोर्ट नेपालमा आयो र केही अस्पतालहरुले पनि पहल गरेर उनीहरुलाई ल्याएको थियो यो अवस्था कस्तो रह्यो ?
केही अस्पतालहरुले केही चिकित्सक र औषधीहरुको सहयोग लिएको देखियो । तर धेरै यसमा पहल गरिएन किन भने सरकारले आफ्नै जनशक्ति पुग्ने भनेर भनेको हुनाले त्यो भएन । त्यसैले निजी अस्पतालले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका चिकित्सक र सामाग्रीका लागि धेरै पहल गरेन । शुरुमा चाईना र भारतबाट केही जनशक्ति आएको थियो ।
अल्का अस्पतालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाई भूकम्प पछि नेतृत्वको यस अस्पतालले घाईतेहरुलाई कसरी मद्धत गर्नु भयो ?
हामीले १२ बैशाख देखि नै उपचारको क्रममा लाग्यौ । शुरुमा सरकारको सूचना नआईपुग्दा हामीले केही विरामीसग‘ पैसा लिएका थियौं तर पछि फिर्ता गऱ्यौं । हामीले समग्रमा २० लाख भन्दा बढी खर्च भूकम्प पीडित घाईतेहरुको उपचारको रुपमा खर्च भएको छ । ४ सय ५१ जना भूकम्पमा घाईते भएकाहरुको उपचार हाम्रो अस्पतालले गरेको छ । ६ सय ४५ वटा ओपिडी निशुल्क राखिएको थियो । हामीले १२ देखि १६ बैशाख सम्म पुरै ओपिडी नै बन्द गरेर भूकम्प पीडितको उपचार गरियो भने १६ देखि १९ गते सम्म ओपिडी निशुल्क सञ्चालन गरेका थियौं ।
सरकारले दिने भनेको आर्थिक सहयोग नलिने भन्नु भएको छ किन ?
हाम्रो अफिनको अध्यक्षले पनि सरकारले दिएको रकम नलिने भन्नु भएको छ र मैले पनि त्यही भनेको छु । विपत्तिमा परेका मानिसहरुका लागि सहयोग पुग्छ भन्ने एकातिर छ भने अर्को तिर सरकारलाई पनि सहयोग पुग्छ भन्ने लागेर हामीले यस्तो घोषणा गरेका हौं । यद्यपि कतिपय अस्पतालले सहयोग लिने भनेका पनि छन् ।
कतिपय विदेशी मुलुकबाट आएको औषधी म्याद सकिएका वा सकिन लागेका थिए भन्ने कुरा आएको थियो , तपाईहरुले के अनुभव गर्नु भयो ?
विदेशबाट आएको औषधीमा अनुगमन भएको हुन्छ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो मानिसहरुलाई । तर त्यस्तो भएन कतिपय औषधीहरु एक डेढ वर्ष अघि एक्सपायर भएको पनि पाईयो ।
त्यति मात्र हैन खाद्यन्न जस्ता कुराहरु समेत विग्रएको वा विग्रने अवस्थाको दिएको अझै पनि कुरा आईरहेको छ । नेपाललाई गरीब मुलुक भनेर शायद विदेशीहरुले पनि संवेदनशील ढंगले नहेरी व्यवहार गरेको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्या छ ।
निजी अस्पतालहरु पनि राहत वितरणमै समेत गएको देखियो , कसरी संभव भए त यस्ता कामहरु ?
यसलाई कसरी लिन सकिन्छ भने देशै विपतमा परेको अवस्था रह्यो । यसमा अस्पतालहरु डाक्टर साहेबहरु सबैमा के बुझाई रह्यो भने यस्ता विपत्तिहरु सबैलाई आउछ । यस्तो कुरा श्वास्थ्य संस्था र श्वास्थ्यकर्मीहरुले बुझेका कारण पनि उनीहरु अगाडी बढेको देखियो । साथै राहत दिन जादा खेरि फिल्डमै गएर उपचार गर्ने , आफ्नै संस्थामा पनि बोलाएर उपचार गरेको देखियो । त्यसैले म के भन्छु भने हाम्रा अफिनका जति पनि सदस्यहरु छन् यसमा संवेदनशील छन् ।
