काठमाडौँ, २१ साउनः वर्षातको भेलले खेतबारी बगाउँदा होस् या अज्ञात रोगले गोठका गाईवस्तुको मृत्यु हुँदा, देशका लाखौँ साना किसानका लागि खेतीपाती गर्नु सधैँ जुवा खेलेसरह छ। प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका तिनै सोझा किसानलाई जोखिमबाट जोगाउन भन्दै सरकारले दशकअघि सुरु गरेको कृषि बीमा प्रिमियम अनुदान कार्यक्रम अहिले भने पहुँचवाला र चलाखहरूका लागि सरकारी ढुकुटी रित्याउने सुरक्षित माध्यम बनेको छ।
राज्यको कोषबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बीमा प्रिमियम अनुदानका नाममा निकास हुन्छ। तर त्यो रकम दुर्गमका वास्तविक किसानको गोठ वा खेतसम्म पुग्नु साटो कागजी प्रक्रिया मिलाउन खप्पिस ठूला व्यावसायिक फार्म र सहरिया पहुँचवालाकै पोल्टोमा पर्ने गरेको तथ्य उजागर भएको छ। यही बेथिति र ‘लुपहोल’ हरू बन्द गर्न भन्दै अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि बीमा अनुदानको मौजुदा संरचना नै बदल्ने गरी नयाँ कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ।
मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणका आन्तरिक अध्ययनहरूले वर्तमान अनुदान प्रणालीको कुरुप चित्र देखाएका छन्। हाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, समन्यायिक वितरणको सिद्धान्तविपरीत सीमित टाठाबाठा र ठूला फार्महरूले प्रिमियम अनुदानको ठूलो हिस्सा हडप्दै आएका छन्। विकट गाउँका साना र सीमान्तकृत किसानलाई बीमा कसरी गर्ने र अनुदान कसरी लिने भन्ने सामान्य जानकारीसम्म छैन। उता, सुगम र पहुँचका भरमा सञ्चालित ठूला व्यावसायिक फार्महरूले भने राज्यको ८० प्रतिशत अनुदानको पूर्ण फाइदा उठाइरहेका छन्। साना तरकारी उत्पादक वा खाद्यान्न बाली लगाउने किसान सधैँ जोखिमको संघारमा रहँदा व्यावसायिक पशुपन्छी वा मत्स्यपालनका नाममा ठूला लगानीकर्ताले राज्यको सुविधामा रजाइँ गरिरहेका छन्।
यसका अलावा, नक्कली कागजात खडा गरेर अनुदान हत्याउने र एउटै संरचनामा दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक किसान झनै पछाडि पारिएका छन्। अर्कोतिर, बीमा कम्पनीहरूले किसानको बाली वा पशुधनको क्षति हुँदा समयमा दाबी भुक्तानी नदिई महिनौँ झुलाउने परिपाटीले साना किसानलाई थप मारमा पारेको छ। सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई समयमा प्रिमियम अनुदानको रकम निकासा नगर्ने र कम्पनीहरूले अनुदान नपाएको बहानामा किसानको दाबी भुक्तानी रोक्ने जुहारीले निष्पाप किसान सधैँ मारमा पर्दै आएका छन्।
यिनै विकृति रोक्न मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको नयाँ कार्यविधिले अनुदानको परम्परागत ढाँचालाई नै पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अब सबैलाई अन्धाधुन्ध एउटै दरमा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था पन्छाउँदै वर्गीकृत अनुदान मोडल ल्याउने तयारी गरिएको छ। जसअनुसार साना, विपन्न र वास्तविक कृषकलाई उच्च अनुदान कायम राखिनेछ भने नाफामा चलेका ठूला व्यावसायिक फार्महरूका लागि अनुदानको दर घटाइनेछ।
त्यस्तै, पहुँचका आधारमा हुने दुरुपयोग रोक्न कृषि बीमालाई ‘डिजिटल किसान परिचयपत्र’ सँग अनिवार्य रूपमा जोड्न लागिएको छ। यसले गर्दा फर्जी विवरणका आधारमा अनुदान हत्याउने ढोका बन्द हुने र वास्तविक किसानको एकीकृत तथ्याङ्कका आधारमा मात्रै राज्यको सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। क्षति मूल्याङ्कन र दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूले गर्ने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न निश्चित समयसीमा बाध्यकारी बनाइनेछ।
विगतका वर्षहरूमा सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने प्रिमियम अनुदानको अर्बौँ रुपैयाँ समयमा फछ्र्यौट नगर्दा कम्पनीहरूले बेलाबेलामा कृषि बीमाको पोलिसी बिक्री नै रोक्ने र किसानको दाबी भुक्तानी अड्काउने गरेका थिए। नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै बजेट व्यवस्थापनलाई प्रविधिमा आधारित बनाई सोझै भुक्तानी प्रणालीमा लैजाने र यस्ता विवाद हल गर्ने दाबी मन्त्रालयको छ।
कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित रहने हो भने जतिसुकै राम्रा कार्यविधि बने पनि बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट यो नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएपछि साना किसानले न्यायोचित राहत पाउँछन् या पहुँचवालाको प्रशासनिक प्रभावका अगाडि यो प्रयास पनि निष्प्रभावी बन्छ, त्यो भने आगामी कार्यान्वयनले नै तय गर्नेछ।
