काठमाडौँ, १८ साउन । प्राकृतिक स्रोतको असमान वितरण र राज्यको उदासीनताका कारण मधेश प्रदेशमा खानेपानी र सिँचाइको संकट झन् झन् गहिरिँदै गएको छ । संसदीय अध्ययन समितिले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, मधेशका जम्मा २० प्रतिशत घरधुरीले मात्रै सुरक्षित पिउने पानी उपभोग गर्न पाएका छन्, जसले गर्दा बाँकी ८० प्रतिशत जनसंख्या असुरक्षित पानी पिउन बाध्य छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’ ले गरेको स्थलगत अध्ययनले मधेशमा खानेपानी, सरसफाइ र जलस्रोत व्यवस्थापनको अवस्था निकै भयावह रहेको देखाएको हो । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा ‘मधेश प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ पेस गर्दैछन् ।
परम्परागत स्रोत सुके, आयोजना अलपत्र समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार मधेशमा भूमिगत जलस्तर (वाटर टेबल) सुक्दै जाँदा चापाकल र इनारहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पानीको चरम अभावकै कारण गत वर्ष मधेशका विभिन्न जिल्लामा हैजा लगायतका महामारी फैलिएका थिए ।
यो संकटको मुख्य कारण राज्यको लगानी अभाव र नीतिगत कमजोरी भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । हाल मधेश प्रदेशमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी २०० भन्दा बढी खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरू अधुरै र अलपत्र अवस्थामा छन् । जसका कारण हिउँदमा खडेरी र बर्खामा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नदी छन् तर तिर्खा मेटिँदैन
मधेशको सिमाना छुँदै बहने कोशी, बागमती र कमला जस्ता ठूला नदीहरूको पानीलाई सिँचाइ र खानेपानीमा रूपान्तरण गर्न नसकिनु राज्यको ठूलो असफलता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजना कहिले सम्पन्न हुने भन्ने निश्चित नहुँदा मधेशको कृषि र जनजीवन दुवै संकटमा परेको डा. पाण्डेले बताए ।
समितिले मधेशको पानी संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न जल पुनर्भरण (Water Recharging) प्रविधि अपनाउन र तीनै तहका सरकारले एकीकृत योजना बनाउन सुझाव दिएको छ । यस प्रतिवेदनमाथि आगामी राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ ।
