काठमाडौँ, १८ साउन ।
विवाहमा माइतीले दिएको आखिरी सुनको गहना। एकातिर साना नानीहरूको भविष्य र कोठा भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता, अर्कोतिर पारिवारिक जिम्मेवारीबाट पन्छिएका श्रीमान्। यही चरम आर्थिक सङ्कट र बाध्यताका बीच धुलिखेलकी सीता बजगाईँले डेढ दशकअघि एउटा कठोर निर्णय लिइन्— सुन बेचेर समुन्द्रपारि भासिने।
यो कथा केवल सीताको मात्र होइन; घर खर्च जुटाउन, कलिला सन्तान छोडेर खाडी मुलुकमा श्रम बेच्न बाध्य हजारौँ नेपाली महिलाहरूको प्रतिनिधि ऐना हो। महिला भएकै कारण राज्यले वैधानिक बाटो बन्द गरिदिएपछि, ज्यान हत्केलामा राखेर भारतको अवैध बाटो हुँदै कुवेत पुग्नु उनीहरूको रहर नभएर बाध्यता थियो।
डेढ दशकअघि, जब नेपाल सरकारले महिला भएकै कारण घरेलु श्रमिकका रूपमा विदेश जाने अवसरमा कडाइ गरेको थाल्यो, तब कानुनी बाटो नपाएर सीता अनौपचारिक माध्यमबाट खाडी पसेकी थिइन्।
“सन्तान हेरिदिने कोही थिएन,” सीता विगत सम्झँदै भक्कानिन्छिन्, “ड्युटीबाट बिदा हुनेबित्तिकै छोराछोरीलाई भिडियोमार्फत फोन गर्थेँ, उनीहरूलाई सम्झाउँदै आफैँ रुन्थेँ।”
भाग्यले साथ दियो र सीताले त्यहाँ घरेलु श्रमिकका रूपमा राम्रो घर र रोजगार पाइन्। तर, खाडी पुग्ने हरेक महिलाको भाग्य सीताको जस्तै हुँदैन। अनौपचारिक बाटोबाट जाने धेरै साथीहरूले श्रम शोषण, हिंसा र कानुनी संरक्षण नपाएर नर्कतुल्य जीवन बिताउनु परेको तीतो यथार्थ हाम्रै अगाडि छ।
सङ्घर्षले बदलेको पहिचान: रोइरहने आँखामा आज आत्मविश्वास!
विगतका ती काला दिनहरू अहिले बदलिएका छन्। खाडीको श्रमले सीतालाई केवल पैसा मात्र दिएन, समाजसँग लड्ने आत्मविश्वास पनि दियो। माइतीको सुन बेचेर खाडी पसेकी तिनै सीताले आज धुलिखेलमा एक बिघा जग्गा किनेर सानदार रूपमा कृषि कर्म सुरु गरेकी छन्, छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिलाएकी छन् र आफ्नै घर ठड्याएकी छन्। “यदि विदेश नगएको भए यो आर्थिक उन्नति र आज बस्ने बास सम्भव थिएन,” उनी गर्वका साथ भन्छिन्।
यस्तै अर्को फरक कथा छ काभ्रेकी कृष्णामाया लामाको। दुई दशकअघि १५ महिनाको दूधे बालकलाई श्रीमान्को जिम्मा लगाएर कुवेत, कतार, साउदी हुँदै दुबई पुगेकी कृष्णामायालाई सुरुमा समाजले भन्यो— “लोग्ने र छोरो छोडेर हिँड्ने कस्ती आइमाई!”
तर आज, जब उनी सफल भएर फर्किइन्, तिनै कुरा काट्ने छिमेकी र आफन्तहरू प्रशंसाका पुल बाँध्न थाल्छन्। वैदेशिक रोजगारीले महिलाहरूको आर्थिक अवस्था मात्र होइन, उनीहरूको आत्मसम्मान र आत्मविश्वास पनि बढाएको कृष्णामायाको अनुभव छ।
विदेशको घरेलु श्रमदेखि स्वदेशको अटोरिक्सा चालिकासम्म
श्रमजीवी महिला मञ्चकी अध्यक्ष भीमा लुइँटेलको कथा पनि कम प्रेरणादायी छैन। पर्यटक भिसामा इजरायल पुगेर घरेलु काम गरेकी भीमा सन् २००६ देखि २०१२ सम्म विदेशमा काम गरेर नेपाल फर्किइन्। कसैको आस नगरी उनी अहिले स्वदेशमै अटोरिक्सा चलाएर आत्मनिर्भर जीविकोपार्जन गरिरहेकी छन्।
“विदेश नजाँदा घरबाहिर निस्कन, मान्छेसँग बोल्न डर लाग्थ्यो। अहिले आफैँ अटोरिक्सा कुदाउँछु। विदेशले मलाई आत्मनिर्भर हुन र धेरै कुरा सिकायो,” भीमा भन्छिन्।
प्रतिबन्ध कि प्रताडना? राज्यको विभेदकारी नीतिमाथि ठूलो प्रश्न!
महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालकी अध्यक्ष सविता पोखरेल र बर्नैल युनिर्भसिटी अफ लन्डनका अनुसन्धानकर्ता आयुष भगतले ‘ब्यान्ड टु डेथ’ (Banned to Death) शीर्षकको अनुसन्धानबाट एउटा भयानक तथ्य बाहिर ल्याएका छन्।
ओरेक नेपालकी अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार कानुनी प्रक्रिया बाहिर गएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू श्रम शोषण, हिंसा, तलब नपाउने, उद्धारमा कठिनाइ तथा कानुनी संरक्षण नपाउनेलगायत गम्भीर समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
ओरेकले गरेको अनुसन्धान अनुसार नेपालले सन् २०१७ मा श्रमिकलाई घरेलु श्रमिकका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान लगाएको प्रतिबन्धका कारण विशेषतः कागजविहीन महिला घरेलु श्रमिकहरूको वास्तविक सङ्ख्या यकिन गर्न कठिन छ । यद्यपी, खाडी तथा मलेसियाजस्ता मुख्य गन्तव्य मानिएका देशहरूमा आठ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेकामा ६० हजार महिला श्रमिक कागजविहीन रहेका ओरेकले अनुमान गरेको छ । महिला श्रमिकको तथ्याङ्क हेर्दा विगत १४ वर्ष (२०१० देखि २०२४) सम्म चार सय जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ ।
सन् २०११ मा सात प्रतिशतभन्दा कम रहेको महिला श्रमिकको हिस्सा सन् २०२१ मा करिब ११ प्रतिशत पुगेको छ । श्रम स्वीकृतिको तथ्याङ्कअनुसार सन् २००८/९ मा चार प्रतिशतभन्दा कम रहेको महिला श्रमिकको हिस्सा सन् २०२३/२४ मा झण्डै १३ प्रतिशत पुगेको छ ।
बर्नेल युनिर्भसिटी अफ लन्डनका अनुसन्धानकर्ता भगतले ‘ब्यान्ड टु डेथ’ शीर्षकको अनुसन्धानको प्रारम्भिक निश्कर्षले महिला श्रमिकमाथि लैङ्गिक आधारमा लगाएको प्रतिबन्धले महिलाको मानवअधिकार खुम्चिएको उल्लेख छ । खासगरी नेपालले पहिलोपटक सन् २०१७ मा लागू गरेको प्रतिबन्धपछि औपचारिक रूपमा महिलाको श्रम आप्रवासन घटे पनि वास्तविक रूपमा खाडी मुलुकमा जाने महिलाको सङ्ख्या घटेको छैन । अनुसन्धानको अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार हाल ६० हजारदेखि एक लाखसम्म नेपाली महिला खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् भने अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या अझ बढी हुनसक्ने देखिन्छ ।
अनुसन्धानकर्ता भगतको रिसर्च प्रतिवेदनमा प्रतिबन्धले महिलालाई सुरक्षित रोजगारीबाट रोक्नुको सट्टा झन जोखिमपूर्ण र अनौपचारिक बाटो रोज्न बाध्य बनाएको निश्कर्ष निकालेको छ । यसले उनीहरूलाई श्रम शोषण, मानव बेचबिखन, बेपत्ता हुने, मृत्यु हुने तथा उद्धार र कानुनी संरक्षणबाट बञ्चित हुने जोखिमसमेत बढाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख । उक्त प्रतिवेदनमा कोभिड-१९ महामारीका बेला यस्तो समस्या स्पष्ट देखिएको थियो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा हिंसामा परेका नागरिकको उद्धार प्रक्रियामा समेत विभेद रहेको छ । औपचारिक श्रम प्रणालीमा दर्ता भएका कामदारलाई मात्रै उद्धारको प्राथमिकता दिइँदा अनियमित माध्यमबाट विदेश गएका धेरै नेपाली महिला राज्यको सहयोगबाट बञ्चित भएका थिए । पछि मापदण्ड संशोधन गरिए पनि उक्त घटनाले प्रतिबन्धका कारण अनौपचारिक आप्रवासनमा जाने महिलाले राज्यको संरक्षण गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको तथ्य उजागर गरेको थियो । अनुसन्धानकर्ता भगतले लैङ्गिकताका आधारमा महिलामाथि वैदेशिक रोजगारमा जाने अवसर रोक लगाउन नहुने बताउछन् ।
विदेश गएर घरको आर्थिक र पारिवारिक स्थिति सुधार्ने मात्रै नभई देशकै अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउँदै आएको उनि बताउछन् । तर, राज्यले भने महिला कामदारलाई विदेशमा श्रम गर्न जाने वैधानिक बाटो खुला र व्यवस्थित गर्नु उचित हुने उहाँको अनुसन्धानको जोड छ । उनि भन्छन् , “समान रोजगार प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो ।”
अनुसन्धानको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा महिलाको वैदेशिक रोजगारीमाथि प्रतिबन्धले सुरक्षा दिँदैन, बरु अपराधी र मानव तस्करहरूको हातमा महिलाहरूलाई सुम्पिदिन्छ। त्यसैले अब सरकारले प्रतिबन्ध होइन; सुरक्षित, व्यवस्थित, वैधानिक र अधिकारमा आधारित श्रम आप्रवासन नीति ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ।
