पाटन / २३ वैशाख । पशुपति क्षेत्रको धर्मशालाको जग्गा–जमिनमा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने भएको छ। उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको सोही आशयको फैसलालाई सदर गर्दै समितिको दाबी पूर्णरूपमा खारेज गरेको हो।
सोमबार न्यायाधीशहरू खडकबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रजिस्ट्रेसन नम्बर ८३ र ८५ मा रहेको जग्गा तथा संरचनामा मारवाडी सेवा समितिको कुनै पनि प्रकारको हक नलाग्ने स्पष्ट फैसला सुनाएको हो।
यसअघि काठमाडौंका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गते नै सोही आशयको फैसला गरिसकेको थियो। उक्त फैसलामा भनिएको थियो : “कुनै पनि निर्णय एवं अभिलेखका प्रमाणहरूबाट दाबीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाणित हुन सकेको देखिएन।”
जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्ट भएपछि समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाउँदै २०८१ मंसिर २१ गते उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएको थियो। अदालतले सो दाबीलाई पनि सर्वथा खारेज गर्दै कोषको पक्षमा स्पष्ट फैसला गरेको छ।
२०६० को सम्झौता र व्यापारिक प्रयोजन बाधक
पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० जेठ १२ गते धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा धर्मशालालाई पूर्णरूपमा गैरनाफामूलक राख्ने उल्लेख थियो। तर, अदालतको फैसलानुसार पछि त्यहाँ सटरहरू बनाएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको पाइएको छ।
अदालतले सम्झौताभन्दा बाहिरका संरचना पनि निर्माण भएको र सो विषयमा कुनै विवाद नदेखिएको उल्लेख गर्दै भनेको छ : “कोषले सम्झौता एकतर्फी रूपमा समेत रद्द गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ।”
पशुपति विकास कोषको भनाइ अनुसार धर्मशालाको जग्गा सार्वजनिक धार्मिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको थियो। त्यसमा व्यापारिक गतिविधि गर्न पाइँदैन। समितिले सम्झौता विपरीत व्यापार गरेको, सटर निर्माण गरी भाडा लिएको, र अनियमित संरचना बनाएकोले नै सम्झौता रद्द गर्न उपयुक्त आधार बनेको अदालतको ठहर छ।
अवैध संरचना भत्काउने महानगरको पहल
काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७९ फागुन १८ गदेखि नै गौशालाको उक्त धर्मशालामा बनेका अवैध संरचना भत्काउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। महानगरीय प्रहरी बलले त्यसका लागि माइकिङसमेत गरिसकेको थियो। तर, समितिको मोहियानी हकको दाबीपछि विवाद अदालत पुगेको थियो। अब उच्च अदालतको फैसलापछि अवैध संरचना हटाउने बाटो सहज भएको छ।
यो फैसलापछि पशुपति क्षेत्रको सार्वजनिक धार्मिक सम्पत्तिको संरक्षण र पशुपति विकास कोषको नियन्त्रणको औपचारिकता अझ बलियो बनेको छ। समितिले भने फैसलाप्रति सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने संकेत गरेको छ।
