न्यूयॉर्क – रुसले संयुक्त राष्ट्रको मञ्चबाट होर्मुज जलसन्धिमाथि इरानको पूर्ण नियन्त्रणको अधिकारलाई आधिकारिक समर्थन जनाएको छ। यो घोषणाले अमेरिका, पश्चिमी मुलुकहरू, भारत र चीनलाई ठूलो चुनौती दिएको छ। रुसी राजदूत वसीली नेबेन्जियाले आक्रमणको सिकार भएको तटीय राष्ट्रले आफ्नो क्षेत्रीय जलमा आवागमन सीमित गर्न पाउने बताउँदै पश्चिमी देशहरूमाथि पाखण्ड र समुद्री डकैतीको आरोप लगाएका छन्।
१.रुसको रणनीतिक चाल
रुसले होर्मुज जलसन्धि मुद्दामा इरानको पक्ष लिँदै अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी गठबन्धनलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएको छ। रुसको यो कदम दुईवटा कोणबाट महत्त्वपूर्ण छ :
पश्चिमी पाखण्डको आलोचना : संयुक्त राष्ट्रमा रुसी राजदूतले काला सागरमा रुसी जहाजमाथि युक्रेनको आक्रमणलाई समर्थन गर्ने युरोपेली देशहरूलाई नै समुद्री डाँकूसँग तुलना गरे। यसले रुसले ‘दोहोरो मापदण्ड’को दाउ पेल्दै आफ्नो सहयोगीलाई जोगाउने रणनीति अपनाएको देखाउँछ।
इरान–रुस गठबन्धलाई बलियो बनाउँदै : युक्रेन युद्धमा पश्चिमाको प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको रुसले इरानसँग सैनिक तथा ऊर्जासहकार्य थप मजबुत बनाउन चाहेको देखिन्छ।
२. भू–आर्थिक प्रभाव : तेल मार्गको बन्दकीले विश्व अर्थतन्त्र डगमगाउने जोखिम
होर्मुज जलसन्धिबाट विश्वको २० प्रतिशत तेल तथा एलएनजी ओसारपोसार हुन्छ। इरानले अमेरिकी नाकाबन्दीपछि यो मार्ग अवरुद्ध गरेको छ, जसले गर्दा :
तेलको मूल्यवृद्धि : ऊर्जा आयातकर्ता मुलुकहरू (जस्तै भारत, चीन, दक्षिण कोरिया) मा मूल्य बढ्ने र मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना उच्च छ।
भारत र चीनको मुश्किल : भारत आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा खाडीबाट प्राप्त गर्छ। यो मार्ग अवरुद्ध हुँदा भारतीय अर्थतन्त्रले ठूलो धक्का खानेछ भने चीनले पनि आफ्नो ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजनामा समस्या भोग्नुपर्नेछ।
३. इरानको अडान र प्रस्ताव
इरानले होर्मुज खोल्न तर अमेरिकाले नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने, मध्यपूर्व युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने र आणविक वार्ता पछि सार्नुपर्ने सर्त राखेको छ। तर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको टोली यो प्रस्तावबाट सन्तुष्ट नरहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। यसले वार्ताको ढोका अहिले बन्द रहेको सङ्केत गर्छ।
४. भौगोलिक राजनीतिक असर
रुसको समर्थनपछि अब होर्मुज जलसन्धिको विवाद दुई ध्रुवीय धर्नामा प्रवेश गरेको छ – एकातिर अमेरिका, इजरायल र पश्चिमी सहयोगी; अर्कोतिर रुस, इरान र सम्भवतः चीन पनि। चीन अहिले मौन छ, तर ऊ ऊर्जाको सुरक्षाका लागि यो मुद्दामा सन्तुलित अडान लिन बाध्य हुनेछ।
रुसको पछिल्लो कूटनीतिक कदमले होर्मुज जलसन्धि विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील समुद्री मार्गमध्ये एक बनेको छ। इरानले आफ्नो रणनीतिक धार बलियो बनाउँदै व्यापार मार्गलाई ‘बार्गेनिङ चिप’को रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। अमेरिकाले यो चुनौतीको सामना कसरी गर्छ ? के नेपालजस्ता ऊर्जा आयात गर्ने मुलुक यसको प्रत्यक्ष असरको चपेटामा पर्नेछन् ? ती प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। यो समाचार नेपालका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ किनभने नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ आयातको लागि खाडी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। होर्मुजमा लामो समय अवरोध रहेमा नेपालमा पनि मूल्यवृद्धिको संकट पैदा हुन सक्छ।
