इरान र अमेरिकाबीचको करिब पाँच दशक लामो कूटनीतिक ‘डेडलक’ तोड्दै पाकिस्तानको राजधानी ईस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि पहिलो पटक दुई देशका शीर्ष अधिकारीहरू एउटै टेबलमा बसेर करिब २१ घण्टा लामो म्याराथन छलफल गरे पनि ठोस सहमति भने हुन सकेन।
वार्ताको मुख्य एजेन्डा र सहभागी
पाकिस्तानको विशेष मध्यस्थतामा भएको यो ‘ईस्लामावाद वार्ता’ मा अमेरिकी टोलीको नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले गरेका थिए भने इरानी टोलीको नेतृत्व सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफ र विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले गरेका थिए। वार्ताको मुख्य उद्देश्य मध्यपूर्वमा जारी ६ हप्ता लामो युद्ध अन्त्य गर्नु र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ‘स्ट्रेट अफ हर्मोज’ (Strait of Hormuz) लाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु थियो।
सहमतिका बाधक: मुख्य १० बुँदे अडान
दुवै पक्षले आफ्ना सर्तहरू राखेका थिए, जसमा मुख्य भिन्नताहरू यस प्रकार देखिए:
अमेरिकी प्रस्ताव: अमेरिकाले तत्काल स्थायी युद्धविराम, हर्मोज जलडमरू मार्गमा सुरक्षित आवागमनको ग्यारेन्टी र इरानको आणविक कार्यक्रममा कडा प्रतिबन्धको माग गरेको थियो।
इरानी अडान: इरानले अमेरिकाद्वारा रोक्का गरिएको ६ अर्ब डलरभन्दा बढीको सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने, लेबनानमा जारी इजरायली आक्रमण रोकिनुपर्ने र आफ्ना विरुद्धका सबै आर्थिक प्रतिबन्धहरू हट्नुपर्ने १० बुँदे सर्त अघि सारेको थियो।
पाकिस्तानको भूमिका र ‘ब्रेकथ्रु’ को प्रयास
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ र सेना प्रमुख आसिम मुनिरको सक्रियतामा भएको यो वार्तामा इजिप्ट, टर्की, साउदी अरब र चीनले पनि समर्थन जनाएका थिए। जेडी भान्सले ईस्लामावाद छोड्नुअघि “इरानले इमानदारीपूर्वक वार्ता गरे अमेरिका हात मिलाउन तयार छ, तर खेल खेल्न खोजे परिणाम सुखद हुने छैन” भन्दै चेतावनीपूर्ण सन्देश दिएका छन्।
अब के हुन्छ?
वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिए पनि दुवै देश हाललाई ‘दुई हप्ताको अस्थायी युद्धविराम’ पालना गर्न सहमत भएका छन्। इरानी टोली तेहरान फर्किसकेको छ भने मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानले दुवै पक्षलाई संयमता अपनाउन र संवादको ढोका खुल्ला राख्न आग्रह गरेको छ।
यो वार्ताले तत्काल शान्ति ल्याउन नसके पनि ४७ वर्षपछि कट्टर दुश्मनहरू बीच भएको प्रत्यक्ष संवादलाई विश्व राजनीतिमा एउटा ठुलो कूटनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
