एजेन्सी | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका ऊर्जा केन्द्रहरूमाथि गर्ने भनिएको सैन्य आक्रमण तत्कालका लागि ५ दिन पछाडि सारेका छन्। शनिबार इरानलाई ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै ‘हर्मुज जलडमरू’ (Strait of Hormuz) नखोले ठुला पावर प्लान्टहरू ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका ट्रम्पले सोमबार आफ्नो निर्णयमा लचकता देखाएका हुन्।
ह्वाइट हाउसबाट जारी बयान र सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्पले इरानसँगको पछिल्लो संवाद “अत्यन्तै फलदायी र सकारात्मक” भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, “मध्यपूर्वमा जारी शत्रुतालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने विषयमा विगत दुई दिनदेखि इरानसँग गम्भीर छलफल भइरहेको छ। वार्ताको सकारात्मक वातावरणलाई मध्यनजर गर्दै मैले रक्षा मन्त्रालयलाई इरानी ऊर्जा पूर्वाधारमा हुने सबै प्रकारका आक्रमण ५ दिनका लागि रोक्न निर्देशन दिएको छु।”
इरानको कडा चेतावनी र हर्मुजको सङ्कट
यसअघि ट्रम्पले विश्वकै तेल आपूर्तिको प्रमुख मार्ग ‘हर्मुज’ इरानले बन्द गराएको भन्दै सैन्य कारबाहीको धम्की दिएका थिए। जवाफमा इरानको ‘इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड क्रप्स’ (IRGC) ले यदि अमेरिकाले इरानी पावर प्लान्टमा आक्रमण गरेमा हर्मुज जलडमरूलाई सधैँका लागि बन्द गरिदिने र क्षेत्रीय स्तरमै ऊर्जा सङ्कट निम्त्याइदिने चेतावनी दिएको थियो।
गत फागुन १६ (फेब्रुअरी २८) देखि सुरु भएको यो युद्धका कारण विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य आकासिएको छ। हर्मुज जलडमरूबाट विश्वको कुल तेल आपूर्तिको करिब २० प्रतिशत ओसारपसार हुने गर्दछ, जुन हाल इरानी अवरोधका कारण ठप्प प्रायः छ।
इजरायलको आणविक केन्द्र नजिकै इरानी क्षेप्यास्त्र प्रहार
यसैबीच, आइतबार इरानले इजरायलको डिमोना (Dimona) क्षेत्रमा शक्तिशाली ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। सो क्षेत्रमा इजरायलको प्रमुख आणविक अनुसन्धान केन्द्र रहेको छ। इजरायली सेनाले डिमोना र आराद सहरमा भएका यी आक्रमणमा १०० भन्दा बढी सर्वसाधारण घाइते भएको र ठुलो भौतिक क्षति पुगेको पुष्टि गरेको छ। इजरायलको अत्याधुनिक हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीलाई छलेर पहिलो पटक इरानी क्षेप्यास्त्रहरू आणविक केन्द्र नजिकै खसेपछि सुरक्षा संवेदनशीलता थप बढेको छ।
युद्धको मानवीय क्षति र क्षेत्रीय तनाव
इरानी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार युद्ध सुरु भएयता अमेरिकी र इजरायली आक्रमणमा परी हालसम्म १ हजार ४ सय ४४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १८ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन्। अर्कोतर्फ, साउदी अरबले इरानी दूतावासका कर्मचारीहरूलाई देश निकाला गर्ने आदेश दिएसँगै खाडी मुलुकहरूमा पनि तनाव बढ्दो छ।
