नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सुरुवाती लक्ष्यमा भारी कटौती गरेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सङ्केत देखिए तापनि संरचनागत चुनौती र पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थालाई पुनः उजागर गरेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याएको थियो। तर, ६ महिनाको खर्चको प्रकृति र राजस्व सङ्कलनको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकारलाई १४।०४ प्रतिशतले घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा झारेको छ। यो संशोधित अनुमान सुरुवाती विनियोजनको करिब ८६ प्रतिशत मात्र हो।
प्रतिवेदनको सबैभन्दा कमजोर पक्ष पुँजीगत खर्च ९विकास खर्च० देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना ९पुस मसान्त० सम्ममा विनियोजित पुँजीगत बजेटको मात्र १२.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ। सरकारले विकास निर्माणका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्टाएकोमा पुस मसान्तसम्म मात्र ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छ।
विकास खर्च नहुनुमा अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको पूर्वतयारको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा रहेका जटिलतालाई मुख्य कारण मानेको छ। साथै, भदौ २३ र २४ गते भएको राजनीतिक आन्दोलनले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी र कामको गतिलाई प्रत्यक्ष असर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संशोधित अनुमानमा पूँजीगत खर्चलाई ४ खर्ब ७ अर्बबाट घटाएर २ खर्ब ४३ अर्बमा सीमित गरिएको छ। जसले चालू वर्षमा विकासका ठुला आयोजनाहरूको काम सुस्त हुने निश्चित छ।
राजस्व सङ्कलनमा पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन। वार्षिक १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ८१ अर्ब मात्र सङ्कलन गरेको छ। यो अर्धवार्षिक लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत मात्र हो। आयातमा आएको गिरावट र आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताले गर्दा भन्सार र आयकर दुवैतर्फ सङ्कलन प्रभावित भएको छ। फलतः सरकारले राजस्वको वार्षिक लक्ष्यलाई घटाएर १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँमा खुम्च्याएको छ।
बजेटको पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् :
