पुष १९ काठमाण्डौँ । गत जेठ १७ देखि चार दिने औपचारीक भ्रमणमा गएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १९ वर्ष भित्र दश हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने सहमति गरेका थिए । तर जब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वदेश फर्किए एमाले अध्यक्ष केपी ओलीदेखि नयाँ भनिएको रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सम्मले संसदमा १५ वटा राँगो ल्याउने बाहेक भारत भ्रमणको उपलव्धि नभएको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए ।
तर जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सँयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दिल्लीमा घोषणा गरेको सहमतिले आज मूर्त रुप प्राप्त गर्दैछ ।
प्रचण्ड तिनै प्रधानमन्त्री हुन् जसले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिएर नेपालमा कहालीलाग्दो १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ हटाउन सफल भएका थिए ।
अहिले फेरी ऐतिहासिक रुपमा हुन लागेको यो बिद्युत व्यापार सम्झौता पनि प्रचण्डकै प्रयासमा हुन लागेको छ ।
भारतसँग ठूलो व्यापार घाटा रहेको अवस्थामा नेपालले ठूलो परिणाममा बिद्युत निर्यात गर्दा व्यापार घाटा कम त हुने नै छ तर समृद्धिका लागि ठूलो फड्को मार्ने संभावना बढ्नेछ । साथै भारतले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न समेत पूर्वाधार प्रयोग गर्न दिने सहमति जनाईसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतलाई सहमतिमा लिएर बंगलादेश समेत बिजुली बेच्नेछ ।
नेपाल जलस्रोतको धनी देश रहेकाले यसले लाखौँ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ । यसमा भारतीय , चीनीया लगानी समेत उल्लेख्य मात्रामा भित्रिएका छन् ।
जेठमा भएको द्धिपक्षीय समझदारी अनुसार नै आज नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो । दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले सँयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उक्त घोषणा गरेका थिए ।
बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले आज हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नवीनराज सिंहले जानकारी दिए ।
भारतको मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको बिहीबारदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेका हुन्।
सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् ।
सरकारले आगामी १२ वर्षमा कूल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारत बंगलादेश लगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा तीनवटा महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुनेछ । ती प्रसारण लाइनमध्ये दुईवटा यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि दोस्रो सर्किट थप भएका हुन् । रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया प्रसारण लाइनको एक÷ एक वटा सर्किट सञ्चालनमा थिए । ती प्रसारण लाइनमा अर्को सर्किट थप गरेर डबल सर्किट बनाइएको छ । ती प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभी छ ।
ती प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट बराबरको बिजुली आदान प्रदान हुँदै आएका थिए । दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएपछि थप ८० मेगावाट बिजुली आदान प्रदान गर्न सकिनेछ । यसैगरी, न्यू नौतनवा मैनाहिया एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको पनि उद्घाटन हुनेछ । डबल सर्किट क्षमताको सो प्रसारण लाइनबाट दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदान हुनेछ । सो प्रसारण लाइन हालैमात्र निर्माण सम्पन्न भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा नानपारा–कोहलपुर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको विषय पनि समावेश छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा पनि दुई देशका उच्च अधिकारीबीच सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइन चार सय केभी क्षमताको हो । विसं २०७९ फागुनमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले सो प्रसारण लाइनबाट आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात गर्नसक्ने सहमति गरेका थिए ।
सो प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट बराबर बनाउने र पूर्णरुपमा उपयोग गर्ने विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच सहमति भएको छ । त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेको टनकपुर– महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोगका विषयमा समेत दुई देशका अधिकारी सहमत भएका छन् । उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभी रहेको छ । प्राधिकरणले त्यस प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । संयुक्त प्राविधिक टोलीले सो प्रसारण लाइनको उपयोग गरेर दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदानका लागि सम्भाव्य विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए ।
आजको द्धिपक्षीय बैठकमा प्राविधिकरुपमा हाल सचालनमा रहेको प्रसारा लाइनबाट थप बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिने सम्भाव्य विकल्प खोजिनेछ । यस्तै, चार सय केभी क्षमताको अर्को प्रसारण बनाउने विषयमा संयुक्त प्राविधिक समूहले अध्ययन गर्ने सहमति छ ।
यसैगरी नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका अन्य एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर तथा बिजुली आदानप्रदानका लागि सहज बनाइने भएको छ ।
दुई देशका उच्च अधिकारीबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई गति दिने सहमति भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्याश गरिएको थियो । सो प्रसारण लाइनको भारततर्फको एक सय २० किलोमिटर खण्डको काम सुरु भएको छ । आयोजनास्थलमा निर्माण व्यवसायी परिचालन भइसकेको बताइएको छ । सन् २०२५ को मे सम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुवै देशले तदारुकता दिने भएका छन् ।
दुई देशका उच्च अधिकारीबीच थप दुई उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । यसअघि नै प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेका चार सय केभी क्षमताको दोदोधारा बरेली र इनरुवा पूर्णीया प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि आवश्यक सहमति जुटाइने छ । नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यातका लागि पनि ती प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छ । सन् २०२८ सम्म ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
हिजोको सचिव स्तरीय बैठकले भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका ठूला आयोजनालाई थप गति दिइने भएको छ । जलविद्युत् आयोजनातर्फ भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाउने अरुण चौथो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, सेती नदी–६ र फुकोट कर्णालीलाई थप गति दिइनेछ । तीमध्ये तल्लो अरुण र अरुण चौथो भारतीय कम्पनी सतलजले जिम्मा लिएको छ । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । फुकोट कर्णालीमा भने एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत बराबरको हिस्सा रहनेछ ।
नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय संरचनाको प्रयोग गर्ने विषयमा पनि त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन सहमति भएको छ । भारतीय संयन्त्र प्रयोग गरेर बंगलादेश बिजुली पठाउन कुनै समस्या नभएको भारतीय अधिकारीले आजको बैठकमा धारणा राखेका थिए । बङ्गलादेशले बिजुली लैजान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । केही सामान्य प्राविधिक विषय मात्रै बाँकी छ । त्यसलाई तत्कालै टुङ्गो लगाइने बताईएको छ ।
