मन्त्रालयले चालू आवको पुससम्म पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, निजगढले एक पैसा पनि खर्च नगरेको तथ्यांक देखाएको छ। तर, यी सबै आयोजनाले धेरथोर खर्च गरेकै छन्।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पुसभित्रै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीले पुसअगाडि नै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए। ‘हामीले यस वर्ष पाएको बजेटमध्ये २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणका लागि खर्च गरिसक्यौं,’ अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘चालू आवमा अझै हामीलाई ५० करोड थप बजेट आवश्यक छ।’ उनले खर्चविवरण पुसअगावै अर्थ, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको जानकारी दिए।
यस्तै, भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले पनि पुससम्म १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। आयोजनाप्रमुख ओमनारायण शर्माले रनवे र टर्मिनल भवन बनाउने ठेकेदारलाई १६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको जानकारी दिए। उनले पनि यसको जानकारी समयमै अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई दिइएको बताए।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले पनि यस अवधिमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। आयोजनाप्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले आयोजनाको हालै निष्कासित साधारण सेयरबाट आएको र अन्य निकायबाट लिएको २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताए। ‘सरकारले दिएको बजेट खर्च नगरे पनि अन्य स्रोतबाट आएको रकम खर्च गरिएको छ,’ उनले भने, ‘खर्चको सबै तथ्यांक अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ।’ यस अवधिमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निजगढले पनि खर्च गरेका छन्।
राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजना मात्र नभएर अन्य मन्त्रालयको खर्च विवरण पनि अर्थले चुस्त–दुरुस्त राख्न नसकेको विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरू लगाउँछन्। बजेटको मध्यावधि समीक्षामा प्रत्यक्ष भूमिका रहने राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव तीर्थ ढकालले दातृ निकायले प्रत्यक्ष रूपमा दिने भुक्तानीका कारण यस्तो हुन सक्ने सम्भावना औंल्याए। सरकारी निकायबाट गलत तथ्यांक समावेश हुनु राम्रो नभएको भन्दै उनले यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने बताए। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द प्रसाद पौडेलले तथ्यांक गलत हुनु नपर्ने हो भन्दै विवरण नहेरी केही भन्न नसकिने बताए।
‘बजेट हिसाबकिताबको सबै जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयले आफैंले प्रकाशन गर्ने तथ्यांक गलत हुनु गम्भीर लापरबाही हो,’ विकासे मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी आफू भाले मन्त्रालयका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, उनीहरूले अरूलाई आलोचना गर्ने हो, उनीहरूको गल्तीमा कसैले बोल्न पाइँदैन।’
ती अधिकारीले अर्थ मन्त्रालय आफैंले पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेका बेला अरूलाई भने सधैं आलोचना गर्ने गरेको गुनासो गरे। चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले पनि पुँजीगत बजेट १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन।
चालू बजेटले २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि सुरुदेखि नै खर्च बढ्न सकेको छैन। खर्च नबढेपछि मध्यावधि समीक्षामा बजेट घटाएर १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ। यही चैत ४ सम्म २७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो १२.९७ प्रतिशत मात्र हो।
