सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२\७३ का लागि कुल ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

व्यवस्थापिका संसदमा मंगलबार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारको बजेट सार्जजनिक गर्नुभएको हो । सरकारले सार्जजनिक गरेको अनुमानित आय विवरणअनुसार कुल रु. ४ खर्ब ७५ अर्ब १ करोड २१ लाख राजस्व आम्दानीबाट प्राप्त हुने बताइएको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट रु. २ खर्ब ३१ अर्ब ५२ करोड ७३ लाख ७७ हजार, साँवा फिर्ता प्राप्तीबाट रु. १ खर्ब १० अर्ब ९२ करोड ९४ लाख ७ हजार र अपुग रकम वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने बताइएको छ ।

सरकारले आव २०७१÷७२ का लागि ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये राजस्वबाट रु. ४ खर्ब २२ अर्ब ९० करोड, साँवा फिर्ताबाट रु. १ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ७३ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख २४ हजार जुटाउने र अपुग रकम वैदेशिक ऋणबाट ४९ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

आव २०७२÷७३ का लागि सरकाकारले घोषण गरेको कुल बजेटमध्येबाट चालु खर्चतर्फ रु. ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार(५९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै, २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार(२५.५ प्रतिशत) पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु. १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड ५२ लाख ६७ हजार (१५.४ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ ।

२०७१र७२ का लागि घोषणा गरेको बजेटमा सरकारले चालु खर्चतर्फ रु. ३ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड(६४.५ प्रतिशत) विनियोजन गरेको थियो । पूँजीगत खर्चतर्फ रु. १ खर्ब अर्ब ६६ अर्ब ७५ करोड (१८.९ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १ खर्ब २ अर्ब ३९ करोड(१६.६ प्रतिशत) विनियोजन गरेको थियो।

२ घण्टा १३ मिनेट लामो आफ्नो बजेट बक्तव्यमा उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। आव २०७२÷७३ को बजेटमार्फत सरकारले ६ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि दर(जिडिपी ग्रोथ रेट) हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले सार्जजनिक गर्नुभएको बजेटको पूर्ण पाठ :

१. यस वर्षको सुरुमै आएको त्रासदीपूर्ण भूकम्प र यसका शृंखलाले ल्याएको भौतिक, आर्थिक र मानवीय विनाशको बीचबाट माथि उठेर नयाँ अठोट, योजना र विश्वासका साथ नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको लहरमा उभ्याउने उत्कट नेपाली चाहनालाई सम्बोधन गर्ने दायित्वबोधका साथ आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेट प्रस्तुत गर्न उभिएको छु ।

२. सर्वप्रथम विनाशकारी भूकम्पबाट जीवन गमाउने दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ एवं विदेशी नागरिकहरूप्रति श्रद्धा सुमन अपर्ण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । साथै यस महाविपत्तिको सामना गदै यसलाई नेपालको नवनिर्माण गर्ने शक्तिमा परिणत गर्न हामी सक्षम हुनेछौं भन्ने विश्वास लिएको छु ।

३. सीमित स्रोतसाधन, विकट भौगोलिक अवस्था र अत्यन्त कठिन परिस्थितसँग जुध्दै एक महिनाभित्रै खोज, उद्धार र राहतको काम सम्पन्न गरियो । लाखौं भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी बासको व्यवस्था भयो । हजारौं घाइतेहरूको स्वास्थ्य उपचार सम्पन्न गर्नु, खाद्यान्न तथा स्वच्छ खानेपानीको आपूर्ति गर्नु र सम्भावित महामारी आउन नदिनु स्वयंमा ठूलो हाँक तथा यो जसलाई समग्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासबाट सामना गर्नु हामी सफल भयौं । कठिन स्थितिमा उच्च मनोबल र अदम्य साहसका साथ स्वस्फूर्त रूपमा एकताबद्ध भई संकटबाट उठ्न सक्छौं भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नु भएकोमा सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु ।

४. विपत्को यो घडीमा आफ्नै परिवारमा परेको पीडासमेतबाट किञ्चित विचलित नभई खोज, उद्धार तथा राहतमा अहोरात्र खट्ने सबै स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति, संघसंस्था, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार एवं सहयोगमा हात बढाउने तथा मित्रराष्ट्र एवं सहृदयी मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।

५. भौगोलिक कठिनाइका बावजुद छोटो अवधिमा विपत्पछिको आवश्यकता पहिचान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । यो आफैंमा विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रतिवेदन हो । विनाशकारी भूकम्प गएको ठीक २ महिनामा आयोजना गरिएको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अभूतपूर्व रूपमा सफल भएको छ । सम्मेलनको व्यवस्थापन, सहभागिता, प्रदर्शित ऐक्यबद्धता, घोषणा गरिएको सहयोगको राशि आदि सबै पक्षबाट यो सम्मेलन उपलब्धिमूलक भएको छ । सम्मेलनपछि नेपालको पुनर्निर्माण अभियानमा अत्यन्त ठूलो ऊर्जा र आत्मविश्वास थपिएको छ । सम्मेलनमा सहभागी भई सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनु हुने सबै मित्रराष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।

६. प्रकृतिलाई जित्न सक्ने सामथ्र्य हामी कसैस“ग छैन, न त प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न सक्ने क्षमता नै छ । तर यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्ने र यस्ता प्राकृतिक प्रकोपस“ग जुध्न सक्ने सामथ्र्य भने हामीस“ग हुनैपर्दछ । यस पटक हामीले बेहोर्नुपर्ने यो अकल्पनीय कठिन अवस्थाबाट पाठ सिकेर सुन्दर भविष्यको मार्गचित्र कोर्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल सरकार सधैं नेपाली जनतास“ग छ र रहनेछ भन्ने विश्वास दिलाउ“दै आफ्नो क्षमता र सामथ्र्यले भ्याएसम्म यस विपदबाट सम्पूर्ण नेपालीलाई मुक्त गराउन प्रयत्नशील रहने अठोट गर्दछु । कमजोर आर्थिक क्षमता भएको समयमा समेत हामीले यस विपत्तिहरूको डटेर सामना गरेको इतिहास साक्षी छ । संकटलाई एकताबद्ध भई सामना गर्ने यही क्षमताको उपयोग गरी आमनागरिकको मानसपटलबाट भूकम्पको मनोसामाजिक त्रासलाई हटाउ“दै मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्य निर्माणमा लागि रहेन विश्वास दिलाउ“दछु ।

७. भूकम्पले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने जिम्मेवारी यतिखेर हाम्रो का“धमा आएको छ । तसर्थ, पुनर्निर्माण कार्यलाई नवनिर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गने सोचका साथ यो बजेटमा मैले राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु । विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढेका महŒवपूर्ण र बढी प्रतिफल दिने आयोजना तथा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु । विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका तथा आवश्यक प्रक्रियामा पूरा गरी अघि बढेका महŒवपूर्ण र बढी प्रतिफल दिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिएको छु ।

८. आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दा व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव तथा विनियोजनज विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलका क्रममा माननीय सभासद्हरूले प्रस्तुत गर्नुभएको विचारहरूलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु । नेपालको अन्तरिम संविधान, तेह्रौं योजना र वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेट तर्जुमाको आधार बनाएको छु ।
९. चालू आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को समग्र आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण र मन्त्रालय÷निकायगत वार्षिक प्रगति स्थिति तथा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिति समीक्षा यसअघि नै यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छु । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका चुनौती प्राथमिकता र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुअघि अब म वर्तमान आर्थिक स्थितिको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्दछु ।

आर्थिक परिसूचकहरू
१०. विगत केही वर्षदेखि कमजोर रहेको आर्थिक वृद्धि लगातार दोस्रो वर्ष पनि ५ प्रतिशतभन्दा माथि रही अर्थतन्त्रले क्रमशः सकारात्मक गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, खाद्यान्न उत्पादन र भूकम्पपछिको ३ महिनामा आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीका साथै उद्योग र सेवा क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ३.०४ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ । भूकम्पले पुयाएको क्षतिको अनुमानित मौद्रिक मूल्य कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एकतिहाइ छ ।

११. भूकम्पका कारण अन्य आर्थिक परिसूचकहरूमा पनि नकारात्मक असर परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनासम्म ७ प्रतिशतभन्दा कम रहेको मुद्रास्फीति भूकम्पपश्चात् आपूर्ति प्रणालीमा परेको प्रतिकूल असर र उत्पादन लागतमा भएको वृद्धिका कारण केही बढ्न गई ११ महिनासम्ममा ७.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

१२. चालू आर्थिक वर्षमा रु. ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएकोमा रु. ५ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड अर्थात् ८५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । जसमध्ये चालू रु. ३ खर्ब ३९ अर्ब २४ करोड, पु“जीतर्फ रु. ८६ अर्ब ५८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ९६ अर्ब ८६ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

१३. कुल रु. ४ खर्ब २२ अर्ब ९० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यको ९३ प्रतिशत अर्थात् रु. ३ खर्ब ९३ अर्ब ५० करोड संकलन हुने संशोधित अनुमान छ । अनुदानतर्फ रु. ७३ अर्ब ३८ करोड र ऋणतर्फ रु. ४९ अर्ब ७३ करोड गरी रु. १ खर्ब २३ अर्ब ११ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा अनुदानतर्फ रु. ३७ अर्ब ७३ करोड र ऋणतर्फ रु. २५ अर्ब ४८ करोड प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ ।

१४. चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारघाटा रु. ६ खर्ब १२ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । निर्यात व्यापारमा आएको गिरावट र आयातमा भएको अत्यधिक वृद्धिले व्यापारघाटामा उच्च वृद्धि देखिएको छ । व्यापारघाटामा वृद्धि भए पनि विप्रेषण आप्रवाह र वैदेशिक सहायता परिचालनमा भएको वृद्धिले चालू आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर स्थिति अनुकूल नै रहनेछ । पहिलो ११ महिनासम्ममा रु. १ खर्ब २७ अर्ब २० करोड बराबरको शोधनान्तर बचतमा रहेको छ ।

१५. चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा रु. ८ खर्ब ९ अर्ब ४८ करोडबराबरको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा रहेको छ । वस्तु र सेवाको वर्तमान आयातको स्तरका आधारमा यो सञ्चिति १३.१ महिनाको वस्तु र ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुनेछ । लगानीको वातावरणमा सुधार भएको छ । पु“जी बजारको द्योतकका रूपमा रहेको नेप्से सूचांकक भूकम्पपछिको अवस्थामा पनि ९०० भन्दा माथि नै रहेको छ ।

१६. लामो समयको राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरता एवं प्रत्येक वर्ष आइलागेका ठूला प्राकृतिक प्रकोपका बीच पनि विगतमा कार्यान्वयनमा भएका कतिपय नीति तथा कार्यक्रमहरूको परिणामस्वरूप आर्थिक–सामाजिक परिसूचकहरूमा केही महŒवपूर्ण प्रगति भएको तथ्य हाम्रा सामु छ ।
१७. खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालनमा हामी सफल छौं । राजस्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनस“गको परिचालनमा हामी सफल छौं । राजस्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनस“गको अनुपात अधिक हुने थोरै मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्दछ । २५ वर्षअघिको यो अनुपात १०.४ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन हु“दा पनि १८ प्रतिशतभन्दा माथि रहने देखिएको छ । राजस्वको बनावटमा पनि महŒवपूर्ण परिवर्तन भएका छन् । कुल राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढ्दै गएको छ । केही वर्ष अघिसम्म राजस्वको प्रमुख स्रोत भन्सार महसुल हुने गरेकोमा हाल यो तेस्रो स्थानमा झरेको छ ।

१८. सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधार हु“दै गएको छ । यसै वर्ष सम्पन्न भएको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपालको स्तर सन् २००८ को तुलनामा राम्रो देखिएको छ ।

१९. सामाजिक परिसूचकहरूमा सुधार भएको छ । भूकम्पले गरिबीको दर केही बढाए पनि एकचौथाइभन्दा कम जनसंख्या मात्र गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । बाल मृत्युदर र मातृमृत्यु दरमा कमी आउनुका साथै विगत २५ वर्षमा नेपालीको औसत आयु १६ वर्षले बढेको छ । यी उपलब्धिहरूका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट प्रशंसा समेत पाएका छौं । अर्थतन्त्रमा गैरकृषिक्षेत्रको हिस्सा वृद्धि भई संरचनात्मक सुधार आएको छ ।
२०. यी सकारात्मक उपलब्धि र आशाका बाबजुद नेपालको अर्थतन्त्रमा अझै पनि जटिल चुनौतीहरू रहेको कुरा हामीलाई जानकारी नै छ । विगत दशकको औसत आर्थिक वद्धिदर केवल ४.१ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकहरूको स्तरमा पुयाउन र सन् २०३० सम्म मध्यमस्तरीय आय गर्ने मुलुकको दा“जोमा पु¥याउन वार्षिक ८ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न लगानी वृद्धि गर्ने गम्भीर चुनौती एकातिर छ भने अर्कातिर प्राकृतिक विपद्पछि झन् व्यवस्थित र समृद्ध बनेका अन्य मुलुकका अनुभवबाट समेत पाठ सिकेर भूकम्पले क्षतिग्रस्त गाउ“, सहर, बस्ती, प्राचीन धरोहर एवं पूर्वाधारका संरचनाहरू निश्चित समयावधि भित्रै पुनर्निमाण गरिसक्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौतीहरूलाई बु“दागत रूपमा यसप्रकार प्रस्तुत गरेको छु :–

चुनौतीहरू
(क) भूकम्प र अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण गरिबीको चपेटामा परेका र गरिबीको रेखाभन्दा ठीक माथि रहेका जनसंख्याको आयस्तरमा कमी आउन नदिन रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्नु,
(ख) कमजोर पूर्वाधार, भूकम्पपश्चात् लगानी, व्यापार, व्यवसाय, आय तथा रोजगारी, उत्पादन, उत्पादकत्व, उपभोग र उद्यमशीलताजस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख पक्षहरूमा आएको शिथिलतामा सुधार ल्याई अनुकूल नीतिको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई द्रुतगतिमा चलायमान बनाउनु,
(ग) उपभोग्य एवं अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सालाई उत्पादनशील र प“ुजी निर्माणको क्षेत्रमा परिचालन गर्नु,
(घ)    बजेटको आकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा हुने वृद्धिका कारण मुद्राप्रदायमा हुने वृद्धि र उत्पादन लागतमा हुन सक्ने वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा पार्ने चाप कम गर्न आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त र सहज बनाउ“दै प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्नु,
(ङ) बजेटको आकार एवं विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको संख्यामा भएको वृद्धिस“गै सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता र निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता वृद्धि गर्नु,

(च) जग्गाप्राप्तिमा अवरोध, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिको समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र रुख कटानको स्वीकृतिमा ढिलाइ एवं आयोजनास्थलमा स्थानीय तहबाट हुने अवरोधजस्ता विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी संरचनाहरूमा व्यापक सुधार गर्दै अन्तर निकायगत र अन्तर तहगत समन्वय कायम गर्नु,

(छ) कमजोर कार्यसम्पादनस्तर, अस्वस्थ वित्तीय अवस्था र कमजोर वितरण प्रणाली भएका एवं सरकारले सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएका सार्वजनिक संस्थानहरूको बारेमा तत्कालै गहन विश्लेषण गरी तिनको व्यवस्थापन र सञ्चालन विधि निक्र्याैल गर्नु,
(ज) वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको दक्षता र क्षमता वृद्धि गरी वित्तीय स्वस्थता र स्थायित्व कायम गर्दै यस क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गर्नु,
(झ)    कृषिजन्य वस्तुको आयातमा भएको वृद्धि, आयातमुखी अर्थतन्त्रको संरचना र भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको आयातमा भएको वृद्धिले हुन गएको उच्च व्यापारघाटालाई कम गर्न कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि र सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्नु, र
(ञ) राज्य संरचनाको तल्लो तहमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको अपनत्वसहितको कार्यान्वयन गर्न तथा स्थानीयस्तरमा सरकारको उपस्थिति र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको रिक्तता नहुने राजनैतिक पद्धतिको निर्माण गर्नु ।

२१. यी चुनौतीहरूकाबीच मैले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेट निर्माण गरेको छु । समृद्ध नेपालको तस्बिर अगाडि राखेर मैले बजेटका उद्देश्यहरूलाई यस प्रकार प्रस्तुत गरेको छु :
(क) आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, तल्लो तहसम्म आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार, स्थानीय उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ।
(ख) भूकम्पको प्रभावबाट आइपरेको तात्कालिक आर्थिक शिथिलताबाट विचलित नभई विपद्स“ग जुध्न सक्ने क्षमता वृद्धिका साथै राष्ट्रिय स्रोत र साधनलाई पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण केन्द्रित गरी नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने ।
(ग) आमजनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउनुका साथै द्रुत आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रका सेवाहरूके गुणस्तरमा सुधार गर्दै भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा लैजाने ।
(घ) सरकारी संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै बजेटको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन शासकीय सुधार गर्ने ।
(ङ) सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै सन्तुलित विकास र गरिबी घटाउने ।
२२. अब म यो बजेटमार्फत देश विकास, समग्र आर्थिक–सामाजिक सुधार र सरकारी कार्यक्रमहरूप्रति आम नागरिकको अपनत्व वृद्धि गर्न केही प्रतिबद्धताहरू प्रस्तुत गर्दछु ः
(क) भूकम्पपछिको नवनिर्माण कार्यलाई व्यापक बनाई लगानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र आयआर्जनको माध्यमबाट दीगो र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिनेछ ।
(ख) विपद्को समयमा स्वतःस्फुर्त रुपमा देखिएको सामाजिक सद्भाव र सहयोगमा अगाडि बढेका हातहरूलाई पुनर्निर्माणमा पनि उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
(ग) प्राकृतिक स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन गरिनेछ । साविकका राष्ट्रिय महŒवका योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दि“दै भूकम्पीय प्रभाव कम भएका क्षेत्रहरूका लागि आवश्यक बजेटमा कमी हुन दिइने छैन ।
(घ) आन्तरिक स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन गरिनेछ । साविकका राष्ट्रिय महŒवका योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दि“दै भूकम्पीय प्रभाव कम भएका क्षेत्रहरूका लागि आवश्यक बजेटमा कमी हुन दिइने छैन ।
(ङ)  निर्माणस“ग सम्बन्धित सबैलाई जिम्मेवार बनाई निर्माणधीन ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गरिनेछ । राजधानी लगायतका स्थानहरू जोड्ने वैकल्पिक मार्गहरू निर्माण गरिनेछ ।
(च) भूकम्पपश्चात् सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर र संरक्षण कार्य कमजोर देखिएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर उच्च राख्न सम्बद्ध निकाय, पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ ।
(छ) अव्यवस्थित सहरीकरणलाई नियन्त्रण गरी भवन संहिता र निर्माण संहितालाई कडाइका साथ पालना गराइनेछ । भूकम्पको कारण कमजोर भएको भू–बनोटमा पुनः बस्ती बसाउन नसकिने देखिएका स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरण गरी एकीकृत र व्यवस्थित बसोबास गराइनेछ ।
(ज) पुनर्निर्माण प्राधिकरणको छाताभित्र पुनर्निर्माणको कार्ययोजना अगाडि बढाइनेछ । पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा स्थानीय स्रोतसाधन, श्रम र प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
(झ) मौलिक संस्कृति बोकेका एवं पर्यटकीय आकर्षण केन्द्रविन्दु र परम्परागत बसोबास रहेका ऐतिहासिक बस्तीहरूलाई समुदायको पहलमा मौलिक स्वरुपमा पुनर्निर्माण गरिनेछ । नेपाली पर्यटनको वैशिष्टयलाई पुनर्जीवित गर्दै नेपाललाई पुनः विश्वको आकर्षक गन्तव्य बनाउन कुनै असर बा“की राखिने छैन ।
(ञ) सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिक सीप, प्राविधिक क्षमता र तत्परतामा बढोत्तरी गरी समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन विद्यमान आचारसंहिता र कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।
(ट) खर्चको पारदर्शिता तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, लेखापालन, खर्चको प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, अनुगमन र लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन खचएको उत्पादकत्व बढाइनेछ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गरी मितव्ययी र प्रभावकारी तुल्याइनेछ ।
(ठ) आगामी तीन वर्षभित्र सबै गाउ“ विकास समितिहरूमा विद्युत र सडक पु¥याउने, सबै सरकारी सेवाहरूको उपलब्धता सरल र सहज गराउने, सबै जनसंख्यालाई खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बाह्रै महिना सवारी चल्ने सडक निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ ।
२३. आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको विस्तृत खाका  : –

संविधान, निर्माण, जनप्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली र कानुनी राज्य
२४. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको मस्यौदा संविधानसभाले स्वीकार गरी सुझावका लागि नेपाली जनतासमक्ष लैजाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै संविधान जारी गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु ।
२५. न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु । शान्त्ति प्रक्रियास“ग जोडिएका दुई महŒवपूर्ण आयोगहरूको कार्यलाई सहजीकरण गर्न रकम विनियोजन गरेको छु । यसैगरी सबै संवैधानिक निकायहरूको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु । संविधान निर्माण भइसकेपछि गरिने स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि रकम विनियोजन गरेको छु ।

आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता

२६. चालू वर्ष घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु । समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका लागि सार्वजनिक र निजी लगानीका लागि कानुनी र नीतिगत सुधारलाई निरन्तरता दि“ंदै तयार भइसकेका विधेयकहरूलाई व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित गरिनेछ । नवीन विचारमा आधारित आविष्कार, उद्यम र प्रविधिका लागि घोषणा गरिएको स्टार्ट अप फन्डलाई ‘च्यालेन्ज फन्ड’ का रूपमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
२७. आर्थिक सुधारका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिन चालू आर्थिक वर्षमा घोषणा गरिएका प्रोत्साहन र सुविधाहरूलाई निरन्तरता दिएको छु ।
भूकम्पछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण : नवनेपाल निर्माणको अभियान
२८. आगामी पा“च वर्षभित्र पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने दृढ अठोटका साथ सरकार अघि
बढिरहेको छ । पुनर्निर्माणको कार्य सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले सरकारले तोकेको नीतिगत मार्गदर्शनभित्र रही निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय जगत र आम जनसमुदायलाई यस अभियानमा उदार मनले सरिक हुन आह्वान गर्दछु ।
२९. विशेष अधिकारसहितको उच्चतम नेतृत्व, सुनिश्चित आर्थिक स्रोत, निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र, नागरिक पृष्ठपोषणको व्यवस्था, चुस्त व्यावसायिक संरचनाका रूपमा स्थापित पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई छिट्टै पूर्णता दिइनेछ । यसबाट जनताको चाहनाबमोजिम पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको कार्य पूरा हुने विश्वास लिएको छु ।

३०. राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको विपत्पछिको आवश्यकता पहिचान अध्ययनको आधारमा पुनर्निर्माणको पहिलो चरणको लागत करिब ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैया“ हुने देखिएको छ । पुनर्निर्माणका कार्यहरूलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन यस्तो खर्च ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष’ बाट व्यवस्थापन गरिनेछ । यस कोष अन्तर्गत आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट सञ्चालित हुने परियोजना र नगदका साथै पुनर्निर्माण कार्यमा आम नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउन पुनर्निर्माण ऋणपत्र जारी गरी संकलित रकम जम्मा गरिनेछ ।

आर्थिक वर्षको मध्यमा प्राप्त हुने रकम समेत यसैमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छु । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस कोषमा ७४ अर्ब विनियोजन गरेको छु । यसमध्ये आवासका लागि ५० अर्ब, सार्वजनिक भवनका लागि ३ अर्ब पुरातात्विक संरचनाका लागि २ अर्ब, अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि ७ अर्ब, उत्पादन क्षेत्रका लागि ६ अर्ब र सामाजिक क्षेत्रका लागि ६ अर्ब खर्च गरिनेछ ।

३१. पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम सुरु नगरेसम्म व्यक्तिगत घर, सरकारी भवन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था, पुरात्तात्विक र सांस्कृतिक सम्पदा एवं भौतिक पूर्वाधारको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको कार्य विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूबाट हुने व्यवस्था मिलाएको छु । राष्ट्रिय पुननिमाण कोषबाट हुने खर्चबाहेक यसका लागि १७ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।

३२. भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका घर निश्चित मापदण्डको आधारमा आफैंले निर्माण गर्न चाहनेहरूका लागि स्वीकृत कार्यविधिका आधारमा २ लाखसम्मको सहायोग सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु । यस्तै क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने प्रतिपरिवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन चाहेमा सरल प्रक्रिया अपनाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कायविधिको आधारमा २ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा काठमाडौंं उपत्यका भित्र २५ लाख रुपैया“सम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैया“सम्म भूकम्पपीडित विशेष आवास कर्जाको व्यवस्था यसअघि नै गरिसकिएको छ ।

३३.भूकम्पबाट असर परेको आवासीय घर, कृषि, व्यवसाय तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन तथा ब्याज सहुलियत प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत आर्थिक पुनरुद्धार कोष स्थापना गरिनेछ । भूकम्प प्रभावितहरूका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कर्जाको पुनर्तालिकीकरण आम्दानी खर्च लेखांकनको समयावधि थप र पु“जी गणनाका सम्बन्धमा गरिएको घोषणालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
३४.भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा खानेपानीका मुहानहरूमा परेका असरलाई सम्बोधन गरी खानेपानी तथा सरसफाइका क्षतिग्रस्त संरचनाहरू तत्काल पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरूमा पुनर्निर्माण पुनःस्थापना वा नया“ निर्माण गर्नुपर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरूमा स्थानीय उपभोक्ताको योगदानबापत व्यहोर्नुपर्ने लागतको ३० प्रतिशत खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छु ।

३५. क्षतिग्रस्त संरचना हो पुनर्निर्माणका लागि सीप विकास तालिम केन्द्रहरूबाट आधारभूत विषयमा जिल्ला तहमा नै ५० हजार युवालाई लागि सिकर्मी, डकर्मीलगायत धारा तथा बिजुलीसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ । यस्तो सीप तथा ज्ञानको प्रमाणीकरण गरिनेछ । गैरसरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

३६. भूकम्पका कारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भई अन्यत्र बसोबास गरिरहेका जनसमुदायको पुनःस्थापना र पुनर्वासको तत्काल प्रबन्ध गरिनेछ । यससम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरी उपयुक्त नीति र योजनासहित जोखिमपूर्ण भू–बनोट भएका स्थानबाट सम्भव भएसम्म नजिकको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।

३७. भूकम्पले क्षति पु¥याएका ऐतिहासिक सम्पदा, मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद र संरचनाहरूलाई तिनको मौलिक तथा सांस्कृतिक स्वरूप कायमै राख्ने गरी आधुनिक प्राविधिका साथ निर्माण गरिनेछ । यसमा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा श्रमको उपयोग गरिनेछ । यिनको निर्माण ‘हाम्रो धरोहर– हाम्रै दायित्व’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

यसका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषअन्तर्गत छुट्टै सम्पदा कोष व्यवस्था गरी स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । सम्पदा कोषमा आम नेपालीको अपनत्व र योगदान बढाउन दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा १ प्रतिशत थप गरी उक्त रकम जम्मा गर्ने प्रबन्ध गरेको छु । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको ढाँचा, स्वरूप र गुणस्तर कायम हुने गरी स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाले यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाहरूको निर्मँण गर्न चाहेमा निर्माण अनुमति दिइनेछ । क्षतिग्रस्त पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदास्थलको वरिपरि रहेका व्यक्तिगत घरहरूलाइृ समेत सो स्थलको सांस्कृतिक महत्व झल्किने किसिमले पुनर्निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

आर्थिक क्रियाकलापहरूको पुनर्ताजगीकरण
३८. चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ३ महिनादेखि सुस्ताएको आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई वित्तीय र मौद्रिक उपायबाट पुनर्जीवन दिइनेछ । पुँजी निर्माणमा सरकारी लगानी वृद्धि र निजी लगानीका लागि वातावरण तयार गरिनेछ । पुनर्निर्माण कार्यक्रमहरूको सञ्चालनपछि स्वदेशी उत्पादन तथा आयात हुने निर्माण सामग्रीको बढ्दो मागले आर्थिक क्रियाकलापमा हुने बढोत्तरीसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ ।

३९. विदेशी लगानी आकर्षित गर्न  विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समयानुकूल सुधार गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि विदेशी नागरिकले सहज प्रक्रियाबाट नेपालमा अपार्टमेण्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ‘लगानी सम्मेलन’ आयोजना गरिनेछ । ठूला पूर्वाधारका अतिरिक्त सम्भाव्य अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी गरिनेछ ।
४०. वित्तीय पूर्वाधार विकासमा लागनी गर्न सक्षम हुने निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाइनेछ । पूार्वधारमा लगानी वृद्धि गर्न सक्षम हुने गरी एनआईडीसी विकास बैंक र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको पुनर्संरचना गरिनेछ ।
४१. लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गरी पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआएका औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ लागनीकर्तालाई उद्योग सथापष्ना गर्ने वातावरण मिलाइनेछ । सार्वजनिक निकायले १५ प्रतिशतसम्म बढी महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुहरू प्रयोग गर्नुपर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।
४२. आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात सम्भावना भएको सिमेन्ट उद्योगमा बढ्दै गएको चासो समेतलाई ध्यानमा राखी यस उद्योगको शीघ्र प्रवद्र्धनका लागि सिनमेन्ट उद्योगस्थलसम्म बाटो र बिजुली पु¥याउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष १६ वटा सिमेन्ट उद्योगका लागि खानीस्थल पहुँच मार्ग तथा १२ वटा सिमेन्ट उद्योगका लागि विद्युत् उपकेन्द्र तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न रु. ६३ करोड विनियोजन गरेको छु । यस्ता सडकहरू उद्योगी आफैंले निर्माण गर्न चाहेमा सरकारले गरेको लागत अनुमानमा नबढ्ने गरी निर्माण गर्न दिइनेछ ।
४३. सिमेन्ट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने ४ हजार ८ सय मेट्रिक टनसम्म चुनढुंगा उत्खनन् गरी ३ हजार मेट्रिक टनसम्म क्लिंकर वा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्दा प्रारम्भिक वातावरणी परीक्षण मात्र गरे हुने व्यवस्था गरिनेछ । सिमेन्ट उद्योगको पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले यस उद्योगमा पारेको सकारात्मक प्रभावबाट पाठ सिक्दै अन्य औद्योगिक पूर्वाधारका लागि समेत लगानी गर्ने नीतिअनुरूप आगामी आर्थिक वर्ष रामेछापको ठोसेमा फलाम खानीस्थलसम्म बाटो र बिजुली पु¥याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।

४४. रुग्ण उद्योगहरूको पहिचानसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरी पुनःउत्थानका लागि सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

४५. नेपाली कला र संसकृति झल्किने परम्परागत उद्यमहरूको विकास गर्न युवा उद्यमशीलताको विकास गरिनेछ । महिला उद्यमशीलता विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको महिला उद्यमशीलता कोषबाट परियोजना धितोमा ऋण प्रवाह कार्यक्रमलाई थप १० जिल्लामा विस्तार गरिनेछ ।

४६. आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा वित्तीय पहुँचको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले प्रत्येक घरपरिवारको कम्तीमा एक बैंक खाता खोल्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । राज्यद्वारा प्रदान गरिने नगद हस्तान्तरण बैंक खातामार्फत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
४७. भूकम्पबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनःउत्थानका लागि पर्यटकीय वस्तुको विकास, बजारीकरण र पहुँच वृद्धिमा जोड दिइनेछ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूको सुरक्षा परीक्षण (सेफ्टी अडिट) गराई स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई पर्यटकीय स्थलहरू सुरक्षित रहेको प्रति आश्वस्त गराइनेछ ।

४८. पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको दरिलो आधार क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ । महिला तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउँदै पर्यटन उद्योगमा स्थानीय उत्पादनको उपयोगमा जोड दिइनेछ । पर्यटन पूर्वाधार एवं प्रवद्र्धनको कार्यका लागि रु. १ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
४९. त्रिभुवन विमानस्थलको स्तारोन्नतिको कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ । यसका लागि रु. १ अर्ब ७५ करोड छुट्याएको छु । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुआब्जा वितरणको कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चापलाई कम गर्न आन्तरिक वायुसेवाहरूलाई काठमाडौं बाहिरका विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । विमानस्थलहरूको निर्माण एवं सुधारको लागि रु. ५ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५०. बढ्दै गएको व्यापार घाटा कम गर्न नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न तेस्रो मुलुकको निर्यातमा दिइँदै आएको प्रोत्साहन तथा नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु । चालू आर्थिक वर्षमा निर्यात भएको वस्तुको परिमाणभन्दा बढी निर्यात गरेमा थप परिमाणका लागि शतप्रतिशत अनुदान थप गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।

सन्तुलित विकास
५१. मुलुकमा अझै पनि आर्थिक–सामाजिक विषमता कायम रहेको छ । आर्थिक विकासमा सबै क्षेत्रको अपनत्व सुरक्षित गर्न र विकासको प्रतिफल सबै क्षेत्रमा सन्तुलित र न्यायपूर्ण ढंगले पु¥याउन जरुरी छ । यस तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै सन्तुलित विकासलाई टेवा पुग्नेगरी यो बजेट तयार गरेको छु ।

(क) तराई–मधेश
५२. तराई–मधेशको पूर्वाधारमा विशेष महत्व राख्ने हुलाकी राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने अठोटका साथ आगामी वर्षका लागि रु.३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छु । यसअन्तर्गतको भिट्टामोड–जनकपुर सडकको स्तरोन्नतिका लागि रु. २५ करोड विनियोजन गरेको छु । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गरी ४ लेनको बनाउने कार्य सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।

५३. तराई–मधेशका रणनीतिक महतवका र सहरी सडकहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । यस क्षेत्रका ४७ सडकहरूलाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण गरिनेछ । मिथिला क्षेत्र सुधारका लागि रु. ३१ करोड विनियोजन गरेको छु । बर्दिवास–सिमरा खण्डको रेल्वे ट्रयाक निर्माण र जग्गा खरिदका लागि रु. १ अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरेको छु ।

५४. तराई–मधेशका १२ जिल्लाहरूमा धान उत्पादको पकेट षेत्र विकास गरिनेछ। तराई–मधेशको सबै कृषियोग्य भूमिमा पाँच वर्षभित्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ । सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुका साथै निर्माणाधीन अन्य सिँचाइ आयोजनालाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गरिनेछ । आगामी वर्ष तराई–मधेशमा ४८ बटा डीप ट्युबवेलहरू जडान गर्ने कार्य सम्पन्न हुनेछ । निर्माणाधीन सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया र बबई सिँचाइ आयोजनाहरूको निर्माणका लागि रु. ३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छ । यसै गरी आवश्यक मर्मत सम्भारको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका बृहत् सिँचाइ आयोजनाहरूको पुनःस्थापनाका लागि रु. ५२ करोड छुट्याएको छु ।

५५. जनताको तटबन्ध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू तराई–मधेशलाई डुबानबाट बचाउने गरी लक्षित गरिनेछ । चुरेको विनाशबाट तराई–मधेशमा बढ्दै गएको मरुभूमिकरण रोक्नका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई  मधेश कार्यक्रमलाई थप क्षेत्रमा विस्तार गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब ९६ करोड छुटयाइएको छु । चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।

५६. तरार्ई–मधेशमा ठूला पूर्वाधारका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू रञ्चालन गर्नुका साथै आधुनिक सुविधासम्पन्न १० वटा नयाँ सहर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा आवश्यक सहरी पूर्वाधारहरूको विस्तार गरिनेछ । यी सहरहरूलाई लक्षिगत गरी ६ लेनको व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेको छ । यसका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेको छु । कार्य प्रगतिका आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराउनेछु । यिनका अतिरिक्त बर्दिवास–जलेश्वर गण्डक नहर, चनौटा–कृष्णनगर, बसन्तपुर–कटहरिया–कवाहीगोठ–पिपराडि–पदम रोड र तराई सहरी सडकको निमाएण कार्य सुरु  गरिनेछ । बृहत नेपालगन्ज नगरको अवधारणा अनुरूप सम्पूर्ण नेपालगन्ज क्षेत्रलाई समेट्ने बृहत् चक्रपथ निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुर गरिनेछ ।

५७. तराई–मधेशलाई राजधानीसँग जोड्ने काठमाडौं तराई–मधेश दु्रतमार्गको निर्माण आगामी वर्ष सुरु गरिनेछ ।यसका लागि रु. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
५८. तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा कृषि प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्नुका साथै उपयुक्त स्थानहरूमा औद्योगिक कोरिडोरको विकास गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा बुटवलको तिनाउ कोरिडोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको विस्तृत आयोजना तयारी गरिनेछ । कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न र भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
५९. तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिकको समस्यालाई समाधान गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जलाधार क्षेत्र संरक्षण र बाँधयुक्त जलाशय निर्माणबाट पानीको दिगो आपूर्तिका लागि नयाँ आयोजनाहरूको पहिचान गरिनेछ ।
६०. आगामी वर्ष राजविराज, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थलहरूलाई स्तरोन्नत िगर्न  बजेटको व्यवस्था गरेको छु । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलहरूको निर्माण आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु. २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।
६१. पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्य सुरु गर्नुका साथै ढल्केवर–मुजफ्रपुर, कुशाहा–कटैया, बर्दघाट–गोरखपुर, वीरगन्ज–परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माणलाई तीब्रता दिइनेछ । यीमध्ये ढल्केवर–मुजफ्रपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न हुनेछ । लम्की–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सुरु गरिनेछ ।
६२. सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहर लुम्बिनी र जनकपुरको विकासका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेको छु । लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजनाअनुरूपका कार्यहरू शीघ्र सम्पन्न गरी बुद्धिस्ट सर्किटको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ ।
६३. गरिबीको गहनता तुलनात्मक रुपमाबढरिहेका पर्सा, वारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका दक्षिणी सीमावर्ती ११४ वटा गाउँ विकास समिति र ४ वटा नगरपालिकामा स्थानीय आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधार विकास तथा आयआर्जन र सचेतना अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि रु. १६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
६४. तराई–मधेशका अल्पसंख्यक र उत्पीडित जनताहरूका लागि ल्याएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु । तराईका पिछडिएका दलित र सीमान्तकृत वगृका कक्षा ११ र कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि रामनारायण मिश्र विशेष छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । यसबाट ८० हजार छात्राहरू लाभान्वित हुनेछन् ।

(ख) हिमाली–पहाडी र दुर्गम क्षेत्र
६५. पहाडी क्षेत्रमा यातायातको सुगमता बढाउन सबै जिल्ला सदरमुकाममा बाहै्र महिना सवारीसाधन चल्ने सडक निर्माण गरिनेछ । निर्माणाधीन मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणको लागि रु. १ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छु । कार्य प्रगतिका आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराउनेछु ।
६६. उत्तर दक्षिण लोकमार्गको रूपमा रहेका कोसी र कर्णाली कोरिडोरको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक बजेट छुट्याएको छु । सम्भाव्यताका आधारमा भेरी र राप्ती कोरिडोरको निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ । यिनका अतिरिक्त राँके–रवि–भेडेटार, सल्लेघाट–रामेछाप– साँघुटार, चरिकोट–जिरी, गैंडाकोट–रामपुर–राम्दी, लमही–घोराही–तुल्सीपुर–कपुरकोट र भालुवाङ–वाग्दुला–भीमगिट्टे सडकहरूको निर्माण÷स्तरोन्नति कार्य सुरु गरिनेछ ।
६७. यस क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूलाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ । यस क्षेत्रमा रहेका पदयात्रा मार्गहरूको स्तरोन्तति गर्दै ग्रेट हिमालयन ट्रेकिङ ट्रेलको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । सल्लेरी–चौंरीखर्क–सगरमाथा पर्यटन सडक निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । यस क्षेत्रमा रहेका धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको विकासमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।

६८. जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भएको यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सक्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा रु. २ अर्ब विनियोजना गरेको छु । आगामी आर्थिक वर्षमा १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ । कार्यप्रगतिका आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराउने गरी यस आयोजनाका लागि रु. ३ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरेको छु । नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न रु. ४७ करोड छुट्याएको छु ।

६९. हिमाली क्षेत्रमा यार्सागुम्बाको अनुसन्धान यसको व्यावसायिक उत्पादन, संकलन तथा बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित गर्न ३ महिनाभित्र आवश्यक अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरुलाई क्रमशः लागू गरिनेछ ।
७०. हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा एकीकृत र व्यवस्थित बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । भूकम्पप्रभावित जिल्ला सदरमुकामहरु र ती जिल्लाका नगरपालिकाहरुको एकीकृत बस्ती विकासको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । यो गुरुयोजना तयारीका लागि रु. २५ करोड विनियोजन गरेको छु ।

(ग) कर्णाली र सुदूरपश्चिम
७१. कर्णाली क्षेत्रका विकासका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमहरुलाई तीव्रता दिइनेछ । कर्णाली रोजगार कार्यक्रमका साथै कर्णाली क्षेत्रका लागि लक्षित सुरक्षाका कार्यहरुलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
७२. आगमाी २ वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामहरुलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ । नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन जाजरकोट–दुनै सडक र उत्तर–दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत कर्णाली कोरिडोरको निर्माणमा तीव्रता दिइनेछ ।
७३. सुर्खेत–जुम्ला सडक र बाजुरा–कोल्टी सडकको बाँकी खण्डको कालोपत्रे गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ । सहजपुर–बोक्तान–दिपायल सडक निर्माणकार्य सुरु गरिनेछ । देवस्थल–कनैडाँडा–चैरजहारी–डोल्पा सडकको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । सुदूर र मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा रहेका जडीबुटी उत्पादन स्थल र प्रशोधन केन्द्रहरुसम्म पुग्ने बाटो निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
७४. जुम्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि अध्ययन कार्य पूरा गरी आवश्यक जग्गा प्राप्ति र पूर्वाधार विकासको कार्य सुरु गरिनेछ । जुम्लामा ५ मेगावाट क्षमताको जवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न रु. २५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
७५. कर्णाली अञ्चलको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि प्याकेज कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ । कर्णाली राजमार्ग र विमानस्थलहरुको स्तरोन्नति गरी आवागमन सहज बनाइनेछ । मुगुको रारा लगायतका क्षेत्रहरुमा सुविधासम्पन्न पर्यटकीय होटल तथा रिसोर्ट निर्माण गरी सञ्चालन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई कर छुट दिने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिएको छु ।
७६. सुदूरपश्चिमलाई सुुन्दर क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ । यस क्षेत्रमा रहेका धार्मिक, पर्यटकीय महत्वका स्थलहरुको संरक्षणमा जोड दिइनेछ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको आवश्यक पूर्वतयारी सम्पन्न गरी शीघ्र कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिनेछ । विदेशी लगानी आकर्षित गरी पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
७७. महाकाली नदीमा पुलको डिजाइन कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न बजेट छुट्टयाएको छु । सेती लोकमार्ग र महाकाली लोकमार्गको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । आगामी वर्ष टनकपुर लिंक सडक, पाटन–पञ्चेश्वर सडक र दार्चुला–टिंकर सडकको निर्माणका लागि रु. २९ करोड छुट्टयाएको छु । महाकाली तेस्रो सिंँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन रु. ७५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
७८. सुदूरपश्चिमाञ्चलका धनगढी, अत्तरिया, भीमदत्त र झलारी नगरपालिकाहरुमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्टयाएको छु ।

(घ) ग्रामीण क्षेत्र
७९. ग्रामीण विकासका प्रमखु पात्र स्थानीय निकायहरु नै हुन् । स्थानीय निकायको संलग्नता र सबलताबिना ग्रामीण विकासले गति लिँदैन । गाउँ विकास समितिहरुलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन ससर्त पुँजीगत अनुदानमा हाल दिइ“दै आएको रकममा रु. ५ लाखले वृद्धि गरेको छु । गाउ“ विकास समितिहरु एकापसमा गाभिई सबल आर्थिक एकाइमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसअनुसार एकापसमा गाभिने गाउ“ विकास समितिहरुलाई पा“च वर्षसम्म दुइवटा गाभिएमा रु. ५० लाख, तीनवटा गाभिएमा रु. १ करोड, चारवटा गाभिएमा रु. १ करोड ५० लाख र पा“चवटा गाभिएमा रु. २ करोड अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु ।

८०. चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत माननीय सदस्यहरु सम्मिलित संयन्त्रले छनोट गरेका जिल्ला परिषद्ले स्वीकृत गरेका पूर्वाधार आयोजनाहरु जनसहभागिताको आधारमा कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराउ“दै आएको रकममा ५० प्रतिशत थप गरी रु. १ करोड ५० लाख पु¥याएको छु । निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सबै माननीय सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउ“दै आइएको रु. १५ लाखमा रु. ५ लाख थप गरेको छु ।

८१. स्थानीय यातायात, खानेपानी तथा सरसफाइ, साना सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण, लघु जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा, आवास तथा सहरी विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन र सामाजिक पूर्वाधारसम्बन्धी जिल्लास्तरीय कार्यक्रमहरु स्थानीय तहबाट नै सम्पादन हुने व्यवस्था गरेको छु ।
८२. जिल्लास्तरीय विकास आयोजनाहरु जिल्ला विकास समितिबाट कार्यान्वयन हुनेछन् । लामो समयदेखि ट्र्याक खोलिएका तर बाह्रै महिना सवारीसाधन चल्न नसकेका ५३ हजार किलोमिटर सडकमा आगामी ५ वर्षभित्र ८४० वटा सडक पुल निर्माण गरिनेछ । आगामी दुई वर्षभित्र ३६५ वटा तुइनहरुलाई झोलुंगे पुलहरुले प्रतिस्थापन गरिनेछ । झोलुंगे पुलहरुका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु. २ अर्ब ५ करोड छुट्टयाएको छु ।
८३. मानव विकास सुचाकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेको बाजुरा जिल्लामा एकीकृत ग्रामीण बस्ती विकास कार्यक्रम सुरु गरी क्रमशः जोखिममा रहेका जिल्लाहरुमा समेत यो कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
८४. भूकम्पप्रभावित र दुर्गम जिल्लाहरुमा चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ३ महिनामा कार्यान्वयन गर्नेगरी तयार भएका कार्यक्रमहरु भूकम्पलगायतका कारणले कार्यान्वयन हुन नसकी बजेट फ्रिज हुन गएकोमा सो बराबरको रकम फ्रिज भएको प्रमाणका आधारमा निरन्तरता दिन आगामी आर्थिक वर्षमा थप निकासा दिने व्यवस्था गरेको छु ।

(ङ) सहरी पूर्वाधार
८५. ‘विकासको लहर, सुविधा सम्पन्न सहर’ को नारासहित आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहर निर्माण अभियान सुरु गरिनेछ । सहरी विकासको २० वर्षे दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
८६. सहरहरूलाई हरित सहर बनाउने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । पोखरा, धरान र ललितपुर उपमहानगरपालिकाहरूलाई पर्याप्त हरियालीसहितको वातावरणमैत्री सहरका रूपमा विकास गरिनेछ । सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छु ।
८७. नगरपालिकाहरूबाट लागत साझेदारीमा गरिएका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू उत्साहजनक देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि रु. १ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरेको छु । नयाँ गठन भएका नगरपालिकाहरूको पूर्वाधार विकास तथा क्षमता वृद्धिका लागि रकम रु. ६९ करोड थप विनियोजन गरेको छु । नया“ नगरपालिकालाई औसतमा रु. १ करोड निःसर्त पु“जीगत अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
८८. भू–उपायोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आवासका लागि छुट्ट्याइएको जमिनमा मात्र बस्ती विकास गरिनेछ । व्यक्ति वा कम्पनीले आवाकास लागि जग्गा प्लटिङ गर्दा स्थानीय निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ । आधारभूत पूर्वाधारको सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरेर मात्रै बस्ती विकास गर्न अनुमति दिइने छ।
८९. ग्रामीण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको रकमसमेत उपयोग गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराई जिल्ला सदरमुकाम लगायत नगरपालिकाहरूलाई सूचना प्रविधियुक्त सहरको रूपमा विकास गरिनेछ ।
९०. काठमाडौं उपत्यकामा एउटा लुम्बिनी क्षेत्रमा एउटा र निगगढलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा आधुनिक सहरको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु. ४४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
९१. ऐतिहासिक सहर विराटनगर स्थापना भएको एक शताब्दी पूरा भएको अवसरमा सडक, खानेपानी, हरियाली र सरसफाइजस्ता आधारभूत सहरी पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । विराटनगर चक्रपथ निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै सहरी सडकहरू कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ । विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्दैै कटहरिमा रेल्वे सेवाको स्थापना र नेपाल भारत सीमामा एकीकृत भन्सार जा“च चौकी निर्माण गरिनेछ । विराटनगर रंगशालाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
९२. आगामी आर्थिक वर्षदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा वितरण गर्न सुरु गरिनेछ । सवारी साधनको नम्बर प्लेट डिजिटल गरी सेन्सर प्रविधिबाट आवागमन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि थालनी गरिनेछ ।
९३. काठमाडौं उपत्यकाभित्र र प्रमुख राजमार्गहरूमा सवारी तथा सडक व्यवस्थापन र समन्वयका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरी सम्मिलित कार्यमूलक संयन्त्र तयार गरिनेछ । प्रमुख सहर र राजमार्गहरूमा सीसीटीभीको संख्या वृद्धि गर्दै लगिनेछ । राजमार्गमा विद्युतीय जा“चद्वार राखी सवारी आवागमन र जा“च प्रणाली व्यवस्थित र झन्झटरहित बनाइनेछ ।
९४. आगामी ३ वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीका घरमा न्यूनतम आधारभूत सुविधासहितको शौचालय निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियनको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
९५. ‘सफा नदी सभ्य सहर’ को अवधारणाअनुरुप नदी र सभ्यताबीचको अन्तरसम्बन्ध झल्काउने गरी व्यवस्थित बसोबास र सहरीकरण गरिनेछ । नदी किनाराका खाली ठाउ“मा छिटो बढ्ने प्रकृतिका रुख रोपी हरियाली बढाइनेछ । नदी किनारको बगैंचा, सज्जा तथा सम्भारमा क्षेत्र विभाजन गरी स्थानीय क्लब, टोल सुधार समिति, सामाजिक संघसंस्था, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा सरकारी निकायहरूलाई जिम्मा दिइनेछ ।

(च) राष्ट्रिय राजधानी सहर
९६. मुलुक संघीय स्वरूपमा गएपछि काठमाडौं उपत्यकालाई राष्ट्रिय राजधानीको रूपमा विकास गर्नु जरुरी हुने भएकाले काठमाडौं उपत्यकाको विकासलाई प्याकेजको रूपमा अगाडि बढाइनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि तयार पारिएको गुरुयोजनाले औंल्याएका कार्यक्रमहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
९७. काठमाडौं उपत्यकाको खाली स्थानमा वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । उपत्यकामा पर्याप्त खुला स्थानको व्यवस्था गर्न प्रति २५ हजार जनसंख्याका लागि एक खुला स्थानको व्यवस्था गरिनेछ । खुला स्थानको साजसज्जा, सौन्दर्यीकरण र मर्मत सम्भारमा निजी र सार्वजनिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संलग्न हुन प्रोत्साहित गरिनेछ ।
९८. उपत्यकाभित्र नगरपालिकाले तोकेको स्थानहरूमा भूमिगत तथा बहुतले पार्किङस्थल निर्माण गर्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । महानगरको विशेषताअनुरूप सहरका बजार, रेस्टुराँ, व्यावसायिक कारोबार र सार्वजनिक यातायात राति अबेरसम्म खुला रहने व्यवस्था गरिनेछ । शान्ति–सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न आवश्यक सम्बद्ध निकायहरूलाई समन्वयात्मक ढंगमा परिचालन गरिनेछ ।
९९. वाग्मती नदीको सुन्दरीजलदेखि सुन्दरीघाटसम्मको ढल निर्माण आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । वाग्मती नदी सफाइ अभियानलाई संस्थागत गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यताको रूपमा रहेको विष्णुमती, रुद्रमती, मनोहरा, हनुमन्ते र नख्खु खोला लगायतका नदीहरू ढल तथा फोहोरमुक्त बनाइनेछ ।
१००. नगरपालिकाहरूस“गको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकामा आधारभूत उपयोग स्तरका ४ सय सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । सरकारले तोकेको कार्यविधिअन्तर्गत रही सार्वजनिक शौचालयहरूको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइनेछ ।
१०१. काठमाडौंको चक्रपथ विस्तारका साथै उपत्यकाका सडक मर्मत तथा विस्तार कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । सवारी चाप भएका चौबाटोहरूमा फ्लाइओभर निर्माणको पूर्वतयारी गरिनेछ । सूर्यविनायक धुलिखेल सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यका लागि रु.१ अर्ब ७ करोड छुट्याएको छुृ ।
१०२. काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कभर्ड हल निर्माण गरिनेछ । दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माणका लागि रु. १३ करोड विनियोजन गरेको छु । यसको विकल्पका रूपमा ललितपुरको च्यासलमा फुटबल मैदान निर्माण गर्न रु. ४ करोड विनियोजन गरेको छु । काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानको निर्माणका लागि रु. ११ करोड विनियोजन गरेको छु । आगामी आर्थिक वर्षमा हुने डिभिजन ३ स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल सञ्चालन गर्न कीर्तिपुर र पुल्चोकको क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
१०३. काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । ललितपुरको साझा यातायातको खाली रहेको जग्गामा सार्वजनिक लगानीसहित दक्षिण एसियाली सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ । यसका लागि सरकारले विगतमा दिएको रु. ९ करोड ऋणलाई शेयरको रूपमा परिणत गरिनेछ ।
१०४. उपत्यकाका मूल सडकहरूमा अपांगता मैत्री ४० सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारी मात्र सञ्चालन अनुमति दिइनेछ । नया“ दर्ता भएका साना सार्वजनिक सवारीलाई सहायक सडकमा मात्र सञ्चालन अनुमति दिइनेछ । उपत्यकामा सवारी चाप कम गर्न मेट्रो तथा मोनो रेल सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि रु. ८ करोड छुट्याएको छु ।
१०५. काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको वितरणलाई सहज र नियमित तुल्याउन आगामी दुई वर्षभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा प्राप्त हुने पानी वितरणका लागि प्रभावकारी प्रणाली निर्माणमा जोड दिइनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि रु. ४ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१०६. मेलम्ची आयोजना पूरा हुनुअघि काठमाडौं उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा धारा तथा ट्यांकरबाट पानी वितरण गर्ने समयतालिका निर्धारण गरी सार्वजनिक गरिनेछ । तोकिएको समयमा पानी वितरण नगर्ने जिम्मेवार निकायको प्रमुखलाई कारबाही गरिनेछ ।
(६) प्रादेशिक विकास
१०७. मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बन्ने प्रदेशहरूको व्यवस्थापनमा सुरुदेखि नै सोच्नु आवश्यक हुन्छ । प्रादेशिक सडकहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि रु. ११ करोड छुट्याएको छु । प्रादेशिक राजधानी सहरहरूको आधारभूत पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१०८. स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको पुनर्संरचना गरी संघीय संरचना अनुकूल प्राकृतिक स्रोत, साधन र राजस्वको बा“डफा“ड र यससम्बन्धी विवाद व्यवस्थापन गर्न सक्षम निकायको रूपमा राष्ट्रिय वित्तीय आयोग स्थापना गर्न अध्ययन गरिनेछ ।
खाद्य, कृषि, सिँचाइ, भूमि र वन व्यवस्थापन
१०९. अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण र आधुनिकीकरणको आवश्यकताबारे दुईमत हुन सक्दैन । कृषिलाई एउटा मन्त्रालय विशेष कार्यक्रमको रूपमा मात्र नहेरी यसको समग्र विकासका लागि कृषि विकास रणनीतिले पहिचान गरेबमोजिम कृषि प्रचार सेवा अनुसन्धान, सिँचाइ, भूमिसुधार, विद्युतीकरण, कृषि सडका साथै कृषि उपज प्रशोधन र प्रवद्र्धनलगायतका कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।
११०. आगामी पा“च वर्षभित्र देशका सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने गरी सिँचाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु । निर्माणाधीन सतह र भूमिगत आयोजनाहरूको निर्माण एवं भइरहेका सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत सम्भार तथा क्षमता विस्तार गरी आगामी आर्थिक वर्षमा थप २८ हजार ३ सय हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । सबै जिल्लाहरूमा कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि मझौला सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । मझौला सिँचाइका लागि रु. ३ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१११. सतह र भूमिगत सिँचाइको सम्भावना नभएका टार क्षेत्रमा नया“ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई निरन्तरता दिइनेछ । लिफ्ट सिँचाइका सम्भाव्य स्थानहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग गरी कम्तीमा ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने किसानलाई नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
११२. व्यावसायिक कृषि उपज, खासगरी तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रमा ७ हजार १ सय स्यालो ट्युबबेल जडान गरिनेछ । ठूला तथा मझौला सिँचाइ प्रणालीहरूको सञ्चालन र मर्मत सम्भारलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन उपभोक्ताको क्षमता अभिवृद्धि गरी उनीहरूकै स्वामित्वमा सञ्चालन र मर्मत गर्ने उपयुक्त संरचना खडा गरिनेछ ।
११३. सुनकोसी, कालीगण्डकी र ठूलीगाड कैलाली जस्ता इन्टरवेसिन वाटर ट्रान्सफर आयोजनाहरूका साथै कन्काई र राप्ती बा“ध जलाशययुक्त योजनाहरूको अध्ययन सुरु गरिनेछ ।
११४. कृषि प्रचार सेवालाई पचहत्तरै जिल्लामा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक गाउ“ विकास समितिमा एक जना कृषि वा पशु प्राविधिकको व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । कृषि सूचना प्रसारका लागि मोबाइल फोनको उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । मौलिक कृषिजन्य पदार्थको जगेर्नाका साथै खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी कृषि अनुसन्धान गरिनेछ । कृषि अनुसन्धानका लागि रु. २ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
११५. कृषि सामग्री कृषकको खेतसम्म र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पु¥याउन कृषि तथा ग्रामीण सडक सञ्चालको विस्तार गरिनेछ । ग्रामीण र कृषि सडक तथा पुल निर्माणका लागि रु. १५ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु । कृषि उत्पादनका लागि विद्युतीकरणको ठूलो भूमिका रहने हु“दा तीन वर्षभित्र सबै गाउ“ विकास समितिहरूमा ग्रामीण विद्युतीकरणको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । यसका लागि रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
११६. कृषि व्यवसायमा गरिने लगानीमा यस वर्ष घोषणा गरिएको ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नुनपर्ने व्यवस्था कायमै राखेको छु । कृषि कर्जा प्रवाहको प्रक्रियालाई थप सरलीकृत गरी साना र मध्यम कृषकको पहुँच बढाइनेछ । उत्पादन लागत न्यून गर्न र जमिनको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि व्यावसायिक खेती गर्न छरिएर रहेका जग्गालाई एकत्रित गरी सामूहिक खेती प्रणाली प्रोत्साहन गर्न विगतदेखि दिइँदै आएको सहुलियत र सुविधा कार्यमै राखेको छु ।
११७. धान, गहु“, मकै, कोदो जस्ता मुख्य खाद्यान्न बालीको उत्पादन वृद्धिका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादनका साधनहरूमा पहु“च, भण्डारण र बजारीकरणको व्यवस्था गरिनेछ । उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सकिने र नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका कृषि उपजहरूको उत्पादन र प्रांगारिक खेती प्रणालीलाई प्रँेत्साहन दिइनेछ । यस्ता वस्तुहरूको प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ र विश्व व्यापार संगठनमा दर्ता गरी निर्यात वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कुनै गाउ“ विकास समितिले प्रांगारिक कृषि उपज मात्र उत्पादन गरेमा त्यस्ता गाविसलाई दिइने अनुदानमा ५० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
११८. मत्स्यपालन कार्यलाई व्यावसायिक बनाइनेछ । आगामी वर्षमा थप ६ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन गरिनेछ । भुरा माछा उत्पादन र थप १ हजार हेक्टर जमिनमा पोखरी निर्माण गर्न रु. ३७ करोड विनियोजन गरेको छु । आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक तथा प्रांगारिक मल र उन्नत बीउमा अनुदान उपलब्ध गराउन रु. ६ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
११९. निजी वा सहकारी क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिई कृषि विकास मन्त्रालयले निर्दिष्ट गरेको मापदण्डबमोजिम शीतघर र खाद्यान्न भण्डारण स्थापना गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा पहिलो ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ । यस्ता शीतघर र खाद्यान्न भण्डारणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहायता सरकारले उपलब्ध गराउनुका साथै विद्युत्को डिमान्ड शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिइनेछ । कृषि तथा पशु बिमा प्रिमियममा अनुदान दिने नीति कायमै राख्दै यस्तो बिमा प्रिमियममा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको छु ।
१२०. सम्भाव्यताका आधारमा कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । धूलो दूध उत्पादन गर्न सार्वजनिक तथा निजी डेरी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा स्वीकृत मापदण्ड अनुरुप ५० भन्दा बढी गाई, भैंसी पाल्ने पशुपालक कृषकलाई पौस्टिक घा“स उत्पादन गर्ने फोडर मेसिनको खरिद मूल्यमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । कृषि यान्त्रीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न खेत जोत्ने ट्याक्टर पावर टिलर, गहु“ काट्ने र चुट्ने मेसिनजस्ता यन्त्रहरूको आयातमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छु ।

१२१. व्यक्तिविशेषले आवासीय प्रायोजनका लागि भूमि खरिद गरी प्लटिङ गर्ने र बिक्री–वितरण गर्ने कार्य व्यवसायकै रूपमा फस्टाउँदै गएको र अनियन्त्रित आवासको विस्तार भएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कानुनी रूपमा स्थापित योग्य र अनुभवी संस्थालाई मात्र यसरी जग्गा विकास गर्न दिने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । भूकम्पलगायतका क्षेत्रमा विपत् व्यवस्थापनका लागि सहज हुने गरी भूमिको स्वामित्व हस्तान्तरण र कित्ताकाटसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिनेछ ।
१२२. भूमि व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गरी नवीनतम प्रविधिबाट भूमिको नापनक्सा र अभिलेखको गुणस्तर वृद्धि गर्ने सूचना प्रविधमा आधारित नक्सा प्रणाली विकास गर्ने र भूमिसम्बन्धी स्रेस्ता सूचना तथा तथ्यांकलाई अद्यावधिक र कम्प्युटरीकृत गरिनेछ । जग्गा नापजाचको लागि आवश्यक आधारभूत नियन्त्रणबिन्दु पुनःस्थापित गरिनेछ ।
१२३. वन दशक कार्यक्रमअन्तर्गत भूकम्पप्रभावित जिल्लामा बाँसको नर्सरी निर्माण तथा बृहत् वृक्षारोपण कार्यक्रम ल्याइनेछ । नर्सरी स्थापना तथा सञ्चालन, वृक्षारोपण तथा संरक्षणमा अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु । नदी उकास तथा सार्वजनिक, पर्ती र ऐलानी जग्गामा गरिब तथा विपन्न समुदायलाई नर्सरी स्थापना, वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण गर्न अनुदान दिइनेछ । वृक्षारोपणलाई व्यक्तिको जीवनको महŒवपूर्ण घटनासँग आबद्ध गरी प्रत्येक नागरिकले आफ्नो जीवनकालमा केही रूख रोप्ने र संरक्षण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
१२४. भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काठको आपूर्ति सहज बनाउन मुलुकका विभिन्न वनक्षेमा रहेका ढलापडा सबै रूखहरूको निष्कासन र बिक्री–वितरण प्रक्रिया सरल बनाइनेछ ।
१२५. सम्भाव्य जिल्लाहरूमा जैतुन, लोठसल्ला, तेजपात, तेजपात, टिमुर र डालेचुकको व्यावसायिक खेतीका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । महŒवपूर्ण वनस्पतिको व्यावसायक प्रवद्र्धनका लागि सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा टिस्युकल्चर केन्द्रको स्थापना गरिनेछ । छिटो बढ्ने व्यावसायिक उपयोगका रूखहरू रोप्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
१२६. वनको वैज्ञानिक पद्धतिबाट सीमांकन गरिनेछ । वन क्षेत्रमा रहेका बसोबास समस्या समाधान र अतिक्रमण, व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोगको गठन गरिनेछ । सीमसार तथा  रामसारका वनक्षेत्रका तालतलैयाको संरक्षणमा ध्यान दिइनेछ ।
१२७. कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र ढोरपाटन सिकार आरक्षलाई संरक्षण कार्यक्रमसहित पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरी स्थानीय रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गरिनेछ । कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पशुपन्छीको बासस्थान सुधार गरी चरा अवलोकन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुका साथै वन्य जन्तु उद्धार केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
१२८. कृषिक्षेत्रको समग्र विकासका लागि कृषि विकासतर्फ रु. २६ अर्ब ६८ करोड सिंचाइतर्फ रु. २० अर्ब २२ करोड, भूमिसुधारतर्फ रु. ४ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छु । वन क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई रु. १२ अर्ब २७ करोड छुट्याएको छु ।

पूर्वाधार विकास, सडक, ऊर्जा
१२९. सडक र ऊर्जा क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू माथि उल्लेख गरिसकिएको छ । यी क्षेत्रका अन्य कार्यक्रमहरू यस प्रकार छन् :

(क) सडक
१३०. ठूला पूर्वाधारको विकासबिना मुलुकको सर्वांगिण विकास सम्भव नहुने कुरामा दुईमत हु“दैन । अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न नगर्ने तर हरेक वर्ष नया“ नया“ आयोजनाहरू थप मात्र गर्दा विकास प्रक्रिया ढिला हुन जान्छ । तसर्थ यस बजेटमा सुरु भएका र सुरु हुने आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको छ ।
१३१. सडक सञ्जालको विस्तार आर्थिक समृद्धिको आधार भएकाले सडक तथा पुल निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छु । निर्माणाधीन राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सडकहरू निश्चित समयमा सम्पन्न गरिनेछ । राष्ट्रिय राजमार्गहरूको पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । निर्माणाधीन पुलहरूको निर्माण सम्पन्न नहुन्जेल रणनीतिक सडकमा पर्ने बाहेक अन्य पुलहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछैन ।
१३२. राष्ट्रिय राजमार्गमा विस्तार हु“दै गएको अनियन्त्रित बस्ती विकासले गर्दा असहज भएको आवागमनलाई सहज बनाउन र सवारी दुर्घटना न्यून गर्न राष्ट्रिय राजमार्गमा दुवैतर्फ क्रमशः बारबेरा गरिनेछ । बस्तीका कारण आवागमनमा हुने अवरोध हटाउन आवश्यकता अनुसार फ्लाइओभर र अण्डर पासहरू बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।
१३३. अरनिको राजमार्गको बाह्रबिसे तातोपानी खण्डको स्तरोन्नति र सुदृढीकरण गरिनेछ । झोर–छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुका साथै काठमाडौं–मैलुङ–रसुवागढी सडकलाई चीनस“गको दोस्रो ठूलो व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गरिनेछ ।
१३४. आगामी वर्ष थानकोट–नौबिसे सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु गरिनेछ । यसका लागि रु. १ अर्ब ६७ करोड विनियोजन गरेको छु । नारायणघाट–मुग्लिङ सडकको स्तरोन्नति र लेन विस्तार गर्न रु. २ अर्ब १३ करोड छुट्याएको छु । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडक संरचनाहरूको मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माणका लागि तदारुकता अपनाई राजधानी सहरलाई जोड्ने सडकहरूलाई तयारी हालतमा राखिनेछ । काठमाडौं जोड्ने वैकल्पिक सडकको रूपमा निर्माणाधीन कान्ति राजपथलाई ६ महिनाभित्र मालवाहक सवारी साधन गुड्न सक्ने गरी तयार गरिनेछ । आसन्न वर्षातका कारण राजमार्गहरूमा प्रकृतिजन्य अवरोध न्यून गर्न पर्याप्त मात्रामा बेलिब्रिजहरू र ठूला यन्त्र उपकरण व्यवस्था गरी सधैं तयारी अवस्थामा राखिनेछ ।
१३५. देशका सबै सहरहरूमा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमका सडक विस्तार कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ । रणनीतिक सडकहरूमा नियमित, पटके र आवधिक मर्मत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यहरू योजनाबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न रु. ८३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१३६. स्थानीय स्तरबाट निर्माण हुने सडक समेत गरी आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ९ सय ४२ किलोमिटर नया“ ट्रयाक खुल्नुका साथै ७ सय ९५ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गरिनेछ । यस्तै १ सय ७० वटा पुलहरूको निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यी कार्यहरूका लागि रु. ५४ अर्ब छुट्याएको छु ।

(ख) ऊर्जा
१३७. सरकारी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू निश्चित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई दिइँदै आएको सुविधा तथा सहुलियतलाई निरन्तरता दिएको छु ।
१३८. बहुउद्देश्यीय र जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन तथा विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कर्णाली–चिसापानी, नौमुरे, सुनकोसी, माथिल्लो अरुण, आ“धीखोला, उत्तरगंगा आयोजनाहरूको अध्ययन कार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । निर्यातमूलक ८ सय मेगावाट क्षमताको तामाकोशी तेस्रो र ४ सय मेगावाट क्षमताको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाई आगामी वर्ष सम्झौता गरिनेछ । विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्र र पु“जी निर्माणमा उपयोग गर्न रेमिट हाइड्रो अवधारणा अन्तर्गत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
१३९. उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको समस्यालाई समन्वयात्मक ढंगबाट गरी प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । प्रसारण लाइनहरूको निर्माणका लागि रु. १२ अर्ब ७३ करोड छुट्याएको छु ।
१४०. यसै वर्ष स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीबाट निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई निर्माण र हस्तान्तरण विधिमा प्रसारण लाइनहरूको निर्माण गरिनेछ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीका केही प्रसारणलाइनहरू तत्काल यस कम्पनीमा हस्तान्तरण गरिनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारका लागि विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरिनेछ ।
१४१. सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको विद्युत् उपयोगमा मितव्ययिता अपनाउन कम विद्युत् खपत गर्ने बल्भको प्रयोग गर्न र कम विद्युत् खपत गर्ने विद्युतीय उपकरणहरूको आयात र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सहरी क्षेत्रका घरका छानाहरूमा सोलार प्यानलबाट विद्युत् उत्पादन गरी बढी भएको विद्युत् वितरण प्रणालीमा जोडेमा नेट मिटर जडान गरी खरिद गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
१४२. लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । जलविद्युतको परिपूरकको रूपमा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन र वितरण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु । नगरपालिकाहरूमा सौर्य सडक बत्ती र सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्नका लागि रु. ४५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१४३. आगामी वर्ष सौर्य घरेलु विद्युत प्रणाली जडान गर्न र सौर्य खानेपानी तथा सिंचाइ पम्प जडान गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको छु । घरायसी वायोग्यास जडान र नजीकरणीय ऊर्जा प्रविधिका लागि केन्द्रीय ग्रामीण ऊर्जा कोषमार्फत ऋण प्रवाह गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । भूकम्पले घर पूर्ण रुपले क्षति भएका परिवारका लागि बत्ती बाल्न तथा मोबाइल फोन चार्ज गर्न सौर्य बत्ती र भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूका घरपरिवारहरूमा तत्काल राहतस्वरुप पोर्टेवल मेटालिक रकेट स्टोभ्स जडान गरिनेछ । यी कार्यहरूका लागि रु. ४ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१४४. ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा रु. ४५ अर्ब ७२ करोड र वैकल्पिक ऊर्जामा रु. ५ अर्ब ४९ करोड छुट्याएको छु ।

जोखिम तथा प्रकोप व्यवस्थापन

१४५. नदी किनारको जोखिममा रहेका जिल्ला सदरमुकाम बचावट कार्यक्रममा जोड दिइनेछ । नदी कटानबाट कृषि तथा बस्तीमा हुने क्षति न्यून गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत तराईका १४ वटा ठूला नदीहरूमा २५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिनेछ । महाकाली, कर्णाली, बबई र भेरी किनारको नदी कटान नियन्त्रण गरी सोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ । भूकम्पले भू–बनोटमा परेको असर र वर्षात्को पानीले पु¥याउन सक्ने क्षतिका लागि पूर्वतयारी गरिनेछ ।
१४६. गत वर्ष बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत र सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढी पहिरोका कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र सोसँग सम्बन्धित प्रकोप नियन्त्रण गर्नका लािग आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । नदी नियन्त्रण कार्यहरूका लागि रू. ३ अर्ब ११ करोड छुट्याएको छु ।
१४७. प्रकोप व्यवस्थापनमा संलग्न प्राविधिक तथा सुरक्षा निकायहरूको क्षमता विस्तार गरिनेछ । यस्ता निकायहरूलाई आवश्यक पर्ने मेसिनरी तथा औजारहरूको सहज आपूर्ति र व्यवस्थापन गरिनेछ । विपत्को पूर्वतयारीका लागि यथेष्ट रकम विनियोजन गरेको छु । प्रकोप व्यवस्थापनको पूर्वतयारीका लागि नेपाली सेनाको प्राविधिक क्षमता बढाउन १२.५ मेगावाटको माडी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१४८. विपत्, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीको अवस्थामा तत्काल स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी हालतमा राख्नुका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आवश्यक औषधि तथा उपकरणसहितको टोली परिचालन हुन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१४९. काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका प्रमुख बस्तीहरूको भौगर्भिक बनोट र अवस्थितिको अध्ययन गराइनेछ । भू–उपयोग सम्बन्धी नया“ कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । एकीकृत ढंगले सेवामा पहु“च पु¥याउने किसिमले भूकम्प प्रभावित सबै जिल्ला सदरमुकाम र ती जिल्लाहरूमा रहेका नगरपालिकाहरूको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ । यो ढा“चालाई क्रमशः अरू जिल्लामा समेत विस्तार गरिनेछ ।
१५०. निर्माणाधीन संरचनाहरूलाई भूकम्पीय जोखिम सहन गर्न सक्ने बनाउ“दै निर्माण सम्पन्न भई प्रयोगमा आइसकेका सबै भवनहरूको निर्माण स्वीकृत मापदण्ड पालन भए÷नभएको अनुगमन गरिनेछ निजी तथा सार्वजनिक सबै खाले भवनहरूको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि अधिकार सम्पन्न प्राविधिकहरूको समूह परिचालन गरिनेछ ।
१५१. भूकम्प मापन केन्द्रलाई आधुनिक प्रविधि र यन्त्र उपकरणले सुसज्जित बनाई भूकम्प सम्बन्धी अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु ।
१५२. विपत् व्यवस्थापनका सबै पक्ष समेटिएको विपत् व्यवस्थापन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुुत गरिनेछ । विपत् व्यवस्थापन कार्यमा आवश्यक पर्ने सामग्री, यन्त्र उपकरणहरूको पर्याप्त व्यवस्था गरी मुलुकका विभिन्न स्थानमा राखिनेछ । यस कार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिको समेत व्यवस्था गरी तयारी हालतमा राखिनेछ । निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानमा कार्यतर कर्मचारीहरूलाई समेत विपत् व्यवस्थापन तालिम दिइनेछ ।
१५३. भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका प्रत्येक कार्यहरूमा सहयोग पु¥याउन समन्वयात्मक तवरले ठूलो संख्यामा सीपयुक्त युवा जनशक्ति स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गरिनेछ । यसलाई संस्थागत गर्दै अन्य विपत्का समयमा पनि सहजै परिचालन हुनसक्ने बनाइनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण
१५४. वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षमा खर्च हुँदै आए पनि कार्यक्रमहरू खुद्रा र छरिएर सञ्चालन गरिएकोले प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकत्रित र व्यवस्थित गर्दै यसमा भएको लगानी वास्तविक लाभग्राहीसम्म पु¥याउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई चालु अधिवेशनमै व्यवस्थावकिा संसद्समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ ।
१५५. सामाजिक सुरक्षातर्फका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु । राज्यको नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमबाट सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने जनताको सृंख्या २१ लाख ५२ हजार ८ सय ६१ छ । यीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक ९ लाख ६४ हजार २ सय ९२, एकल महिला ६ लाख २१ हजार ९ सय ८०, अपाङ्गता भएका ६० हजार ६ सय ५६, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति, समुदाय २२ हजार ८ सय ९९ र दलित एवं कर्णालीका बालबालिका ४ लाख ८३ हजार ३४ छन् ।
१५६. सत्तरी वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि वृद्धभत्ताबापत रू. ५०० र वृद्धावस्था औषधोपचार खर्च रू ५०० गरी मासिक रू १ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु । यसबाट ९ लाख १२ हजार ७ सय ६४ ज्येष्ठ नागरिकहरू लाभान्वित हनुहुनेछ । राज्यबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना नहुने व्यवस्था गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गर्ने कार्यलाई देशव्यापी बनाइनेछ ।
१५७. मातृस्वास्थ्य र बालस्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएका मातृस्वास्थ्य कार्यकताहरूको पोषाक भत्तामा रु. १ हजार थप गरी रु. ६ हजार पु¥याएको छ । मुटुरोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, सिक्कल सेल एनिमिया, पार्किन्सन्स, अलजाइमर जस्ता कडा रोगको उपचार गर्न गरिब तथा विपन्न नागरिक एवं ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु ।
१५८. विपन्न नागरिकहरूलाई दिइँदै आएको स्वास्थ्य सुविधाको लागि रु. ७५ करोड विनियोजन गरेको छु । निःशुल्क औषधि वितरण कार्यलाई प्रभावकारी र सुलभ बनाउन यसको बजेट दोब्बर पारेको छु । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कानुनी रूपमा गर्भपतन गराउँदै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१५९. जन्मदेखि २८ दिनसम्मको नवजात शिशुको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । मिर्गौला र पाठेघरको क्यान्सर रोगको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्षमा एकपटक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१६०. योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा सञ्चलनमा हाल विभिन्न निकाय र संस्थाबाट भइरहेका विभिन्न क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी दोहोरो नपर्ने गरी सबै नेपालीलाई स्वास्थ्यको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ । परीक्षणको रुपमा ३ जिल्लाहरू कैलाली, बाग्लुङ र इलाममा २०७२ कात्तिकदेखि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको दर्ता सुरु गरिनेछ । यो कार्यक्रम हिमाल, पहाड, तराई प्रत्येक क्षेत्र समेटिने गरी थप १० जिल्लामा विस्तार गरिनेछ ।
१६१. पिछडिएका विपन्न, दलित, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायहरूतर्फ लक्षित जनता आवास कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न रु. ३३ करोड विनियोजन गरेको छु । आगामी आर्थिक वर्षमा यसअन्तर्गत थप १२ सय घर निर्माण गरिनेछ ।
१६२. सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेका २५ जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरणको काम सुरु गरिनेछ । थप ५० जिल्लामा सर्वेक्षणको तयारी गर्न समेत रु. १६ करोड विनियोजन गरेको छु । गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमहरूलाई ग्रामीण पूर्वाधार विकासतर्फ लक्षित गरिनेछ । गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न यस कार्यक्रममा बजेट थप गरेको छु ।
१६३. दुर्गम क्षेत्र विकास, गरिबी निवारण, कर्णाली रोजागर, दलित उत्थान, दलित छात्रवृत्ति, जनजाति उत्थानजस्ता लक्षित वर्ग उन्मुख कार्यक्रमहरुलाई थप बजेट सहित निरन्तरता दिएको छु ।
१६४. हलिया, कमैया, कमलरी, चेपाङ, विपन्न मुसलमान, मधेसी दलित, सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिमका पिछडिएका १० जिल्लाका १ हजार जनतालाई प्राविधिक डिप्लोमा अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । यसको लागि रु. ११ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१६५. छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई क्रमशः एकीकृत गरी एकै निकायबाट सञ्चालन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको संस्थागत पुनःसंरचना गरी क्षमतायुक्त बनाइनेछ ।
१६६. नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा रहेको सरकारी क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, आयवृद्धि र गरिबी निवारणको कार्यमा अधिकतम परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१६७. कृषि तथा पशुपालन, फलफुल तथा तरकारी उत्पादन, कृषि उपजको प्रशोधन, शीत घर निर्माण, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि बजार प्रबद्र्धन जस्ता क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थाहरु, सहकारीमा आबद्ध किसानहरु, उद्यमीहरुको समूहलाई सहुलितपूर्ण ऋण र पू“जीगत अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
१६८. सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनका लागि सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरिनेछ ।

सामाजिक विकास : शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण
१६९. शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइजस्ता सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ । शिक्षामा आम नागरिकको पहु“च बढाउन आधारभूत तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिएको छ । विभिन्न वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायका विद्यार्थीका लागि सञ्चालित छात्रवृत्ति र दिवाखाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । शिक्षा क्षेत्रको लागि जम्मा रु. ९८ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१७०. शिक्षकहरुको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलाइनेछ । शिक्षकलाई एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्ने प्रावधान लागू गरिनेछ ।
१७१. प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालयहरु विस्तार गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, श्रम र उद्योग क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने ७५ हजार जनशक्तिलाई सीप विकास गर्न छोटो अवधिको व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१७२. सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी विद्यार्थीको आकर्षण र शिक्षाको उपयोगिता बढाउनका लागि क्षेत्रीयस्तरमा नमुनाको रुपमा कम्तीमा एक एक वटा सुविधासम्पन्न र तालिमप्राप्त योग्य शिक्षकहरु सहितको आवासीय विद्यालयको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । राजधानीलगायतका सहरहरुमा रहेका सुविधासम्पन्न विद्यालयहरुले दुर्गम जिल्लाहरुका विद्यालय व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा प्रोत्साहित गरिनेछ ।
१७३. मानव विकास सुचकांक न्यून रहेका, छचात्रा भर्नादर कम भएका र छात्राको विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति बढी भएका जिल्लाहरुका सिमान्तकृत समुदायका छात्राहरुलाई आवासीय सुविधा रहेका विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१७४. सामुदायिक विद्यालयको स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत तर स्थायी हुन नसकेका ५ वर्षभन्दा बढी अस्थायी शिक्षकका रुपमा काम गरेका शिक्षकहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिन सक्ने शिक्षा ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्था अनुरुप यस्ता शिक्षकहरुलाई अवकाश दिन विशेष योजना ल्याइनेछ ।
१७५. ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका १०० सामुदायिक विद्यालयहरुमा परीक्षणको रुपमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटका माध्यमबाट अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको अध्यापन सुरु गरिनेछ । यसबाट ती विद्यालयका विद्यार्थीहरुको शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको छु ।
१७६. विद्यार्थी जीवनदेखि नै समुदायप्रति जिम्मेवार बन्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले माध्यमिक तहमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने मेधावी छात्रछात्रालाई हप्तामा दुई घण्टा आफ्नो क्षेत्रमा रहेका निरक्षरहरुलाई साक्षर बनाउन प्रेरित गरी साक्षरता अभियान चलाइनेछ ।
१७७. उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गनृ गठित आयोगका सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार विश्वविद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका लागि रु. ८ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१७८. विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, वातावरण, विज्ञान प्रविधि, कृषि, वन अर्थ वित्त लगायतका क्षेत्रमा अनुसन्धान गरी सरकारलाई पृष्ठपोषण गर्न विश्वविद्यालयहरुमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि प्रधानमन्त्री शोधवृत्तिको व्यवस्था गरेको छु ।
१७९. प्रतिभावान् युवा वैज्ञानिकहरुलाई शोध तथा अनुसन्धानतर्फ अभिप्रेरित गरी देशमा विज्ञात तथा प्रविधिको विकास गर्न नेपाल वि१ान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानमार्फत् अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१८०. आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको पहु“च पु¥याउन प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा एक जना चिकित्सक उपलब्ध गराउने गरी ‘एक गाउ“ एक डाक्टर’ कार्यक्रमलाई क्रमशः लागू गरिनेछ । सबै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरुमा औजार तथा उपकरणसहितको पूर्वाधार र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिनेछ ।
१८१. नवगठित नगरपालिकाहरुमा कम्तिमा पनि १५ शैøयाको अस्पताल स्थापना गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा रु. २७ करोड विनियोजन गरेको छु । सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाबाट अध्यापन गरिने एम.डी. र एम.एस. लगायत स्नातकोत्तर तहको पढाइ सञ्चालन गर्न रु. २७ करोड छुट्याएको छु ।
१८२. सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरुको भौतिक पूर्वाधार यन्त्र उपकरण, जनशक्ति, सुवा शुल्क र औषधिको उपलब्धताको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ । मापदण्ड पालना नगर्ने र सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्ने त्यस्ता अस्पतालहरुलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ । सामुदायिक अस्पतालहरुलाई दिइने अनुदानलाई स्पष्ट मापदण्डको आधारमा पारदर्शी, औचित्यपूर्ण र आवश्यकतामा आधारित बनाइनेछ ।
१८३. सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क प्रदान गरिने औषधिहरूको गुणस्तर र नियमित आपूर्तिमा ध्यान दिइनेछ । औषधिको नमुना परीक्षण गुणस्तर र मूल्यको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालासहित औषधि व्यवस्था विभागको पुनःसंरचना गरिनेछ ।
१८४. काठमाडौं उपत्यकामा रहेका केन्द्रीय अस्पतालहरुमा परेको चापलाई व्यवस्थित गर्न र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न उपत्यकाका केही स्थानबाट स्याटेलाइट अस्पतालको सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरिनेछ । सबै सरकारी अस्पतालहरुमा आइसीयु र एनआइसीयु सेवा क्रमशः विस्तार गरिनेछ । क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरुको क्षमता वृद्धि गरी परीक्षणका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण, जनशक्ति र पूर्वाधार पु¥याइनेछ ।
१८५. सन् २०१७ भित्र नेपाललाई पूर्ण खोप सेवा पाएको देश घोषणा गर्ने गरी स्थानीय स्वामित्व र सहभागितामा शतप्रतिशत बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
१८६. विपद् तथा दुर्घटनाबाट घाइतेको तत्काल उपचारको व्यवस्था गर्न भरतपुर अस्पताल, चितवनमा मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर र धौलागिरी अञ्चल अस्पताल, बागलुङमा हरि खड्का ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ । पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न र राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गर्न प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ ।
१८७. भेरी अञ्चल अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाउनुका साथै हृदयरोग निवारण केन्द्र स्थापना गरिनेछ । सरकारी स्तरमा न्युरोलोजी केन्द्र स्थापना गर्न प्रारम्भिक कार्य गरिनेछ । सर्पदंशका बिरामीहरुका लागि एन्टी भेनम भ्याक्सिन उत्पादन गर्न सुरु गरिनेछ ।
१८८. योगमाया महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत महिलामाथि हुने सबै प्रकारका लैंगिक हिंसाको अन्त्य गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडि परेका विपन्न, एकल, लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित, प्राकृतिक विपत्तिमा परेका र जोखिममा रहेका महिला तथा किशोरीहरू लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
१८९. सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ । काठमाडौं उपत्यकालाई सडक बालबालिका मुक्त क्षेत्र बनाइनेछ । हराएका बालबालिकाको खोजी र जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना कार्यलाई बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१९०. अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई फरक प्रकृतिको सीप तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गरिनेछ । पूर्ण अशक्त, बेसहरा र विपन्न वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दीर्घकालीन पुनस्र्थापना कार्यलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ । सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय भवन र सार्वजनिक सवारी साधनहरुलाई क्रमशः अपाङ्गमैत्री बनाउ“दै बेसहारा भएका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई संरक्षणको उचित व्यवस्था गरिनेछ । विभिन्न ठाउ“मा सञ्चालित जेष्ठ नागरिक आश्रयस्थलको सुदृढीकरण गरी मनोरञ्जनका साधनसहित सुविधासम्पन्न तुल्याइनेछ ।

युवा तथा खेलकुद
१९१. युवाहरूलाई देश विकासका विभिन्न क्रियाकलापमा अभियानका रूपमा सहभागी गराइनेछ । मुलुक र राज्यप्रणालीप्रति जिम्मेवार र आस्थावान नागरिक निर्माणका लागि विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा र समुदायको क्रियाकलापमा नागरिक शिक्षा अनिवार्य गरिनेछ । नेपाल स्काउटका क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालयस्तरमा नै स्काउटका विभिन्न तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी स्काउटरहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि गरिनेछ ।
१९२. युवालाई अनुशासित, मर्यादित मुलुकप्रति समर्पित र राज्यका संस्थाहरुप्रति सम्मान गर्ने संस्कारयुक्त नागरिकको रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय सेवा दलमा आबद्ध गरी प्रशिक्षित गर्ने कार्यक्रम बढाउ“दै लगिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय र क्षेत्रीय स्तरमा २ हजार युवालाई यस्तो तालिम उपलब्ध गराइनेछ ।
१९३. अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छु । खेलाडीको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्तरीय खेल प्रशिक्षण र अभ्यासका लागि मुख्य सहरहरुमा कभर्ड हल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । खेलकुदको सन्तुलित विकासका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
१९४. क्रिकेट खेलमा नेपालले प्राप्त गरेको सफलता र यस खेलमा नेपाली युवाको बढ्दो आकर्षणलाई कायम राख्न काठमाडौं बाहिरका मुख्य सहरहरुमा क्रिकेट मैदान निर्माण गरिनेछ । धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यको थालनी गरिनेछ । देशका विभिन्न स्थानमा क्रिकेट मैदानहरु निर्माण गर्न रु. २१ करोड छुट्याएको छु ।
१९५. आगामी अर्थिक वर्षमा सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ । दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्तरीय प्रदर्शन गर्नेगरी सहभागिताका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छु ।
१९६. विद्यालयस्तरदेखि नै खेलकुदको विकासका लागि ४ हजार सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि रु. १० हजारका दरले खेल सामग्री उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छु । खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु. २ अर्ब ७ करोड छुट्याएको छु ।

साहित्य, कला र संस्कृति
१९७. नेपाली साहित्य, कला, नाट्य, संगीत, भाषासम्बन्धी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न तत्सम्बन्धी प्रज्ञाप्रतिष्ठानहरूलाई सक्षम र सुदृढ बनाइनेछ ।
१९८. मूर्त र अमूर्त संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन र यसको जीवनोपयोगिताको व्यावहारिक पक्षलाई उजागर गर्दै सम्बन्धित समुदायको सक्रिय सहभागितामा संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धनको पुनर्जागरण वर्षको रूपमा अभियान चलाई सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण एवं दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ ।

वित्तीय क्षेत्र
१९९. वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लाइनेछ । पू“जी बजारको संस्थागत विकासका लागि दोस्रो बजार व्यवस्थित गर्न नागरिक लगानी कोषलाई क्रियाशील बनाइनेछ ।
२००. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिलाई निरन्तरता दि“दै बीमा कम्पनीहरुलाई समेत एक अर्कामा गाभिन प्रोत्साहित गरिनेछ ।
२०१. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुका साथै लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि संस्थागत व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्थापना गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट हुने सबै प्रकारका बैंकिङ कारोबारलाई पारदर्शी हुने प्रणालीको विकास गरी लागू गरिनेछ । शाखारहित बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङको सेवा विस्तार गरी वित्तीय पहु“च अभिवृद्धि गरिनेछ ।
२०२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कारोबार लागत घटाउन रु. ५ लाखभन्दा बढीको राजस्व अनिवार्य रुपमा चेकमार्फत् बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । नगदमा गरिने कारोबारको सीमा निर्धारण गरिनेछ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिनेछ ।
२०३. ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, युवा स्वरोजगार कोष र अन्य लघुवित्त संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराउ“दै आइएको कर्जा सुविधामा दोहोरोपना हटाउन एक आपसमा गाभ्नुका साथै अन्य नीतिगत र संस्थागत वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ ।
२०४.    राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगममा थप जहाजहरु ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । नेपाल वायुसेवा निगममा हवाई उड्डयनको क्ष्ँेत्रमा अनुभव प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारको रुपा भित्र्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनेछ ।
२०५.    सरकारले सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएका, कमजोर वित्तीय र भौतिक अवस्था भएका र कर्मचारीको तलबभत्ता वितरण गर्न समेत सरकारस“ग ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरुलाई नियमानुसार पाउने सुविधा दिएर अवकाश दिइनेछ । सार्वजनिक संस्थानहरुको समग्र विश्लेषण गरी सञ्चालन विधि र बन्द भइसकेका संस्थानहरुको भविष्यका बारेमा निक्र्यौल गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ समेत समेतको सेवा लिइनेछ ।

सुरक्षा र कारागार व्यवस्थापन
२०६. समाजका हरेक क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो हक–अधिकारको निर्वाध उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ । जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शीता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्नुका साथै दण्डहीनताको अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था खल्बल्याउने, लुटपाट गुन्डागर्दी, चिठ्ठा, ढुकुटी जस्ता आपराधिक प्रकृतिका क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ ।
२०७. महानगरीय प्रहरीलाई साधन स्रोत उपलब्ध गराई व्यावसायिक प्रहरी संगठनको रुपमा विकसित गर्दै लगिनेछ । प्रहरीको एकल प्रयासबाट पमात्र अपराध रोकथाम र अपराध अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने भएकोले प्रहरी मेरो साथी कार्यक्रम अन्तर्गत युवा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२०८.    प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्न केन्द्रीय फोरेन्सिक ल्याबको स्तारोन्नति गर्नुका साथै क्ष्ँेत्रीय स्तरमा समेत क्रमशः विस्तार गरिनेछ । प्रहरीको अनुसन्धान क्ष्ँमता बढाउन रु. १६ करोड विनियोजन गरेको छु । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि रु. ३८ अर्ब ३६ करोड छुट्याएको छु ।
२०९.    नेपाली सेनालाई प्सागत रुपा दक्ष र सक्षम एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्ष्ँमता र प्रविधियुक्त बनाउ“दै लगिनेछ । नेपाली सेनामा सबै प्रकारको विपद् व्यवस्थापन गर्न सक्षम एउटा विशेष कार्यदलको निर्मँण गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक सीप र दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ । दुर्गम क्षेत्रको सडक निर्माणमा सेनाको उपयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनाका लागि रु. ३२ अर्ब ६ध्९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
२१०.    नुवाकोटमा उच्च क्षमताको कारागार निर्माण गरी काठमाडौंमा रहेको केन्द्रीय कारागारलाई स्थानान्तरण गर्ने कार्यको सुरुवात गर्न रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु । बाँकेमा क्षेत्रीयस्तरको खुल्ला कारागार निर्माण गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका अन्य कारागारहरुलाई क्रमशः उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्दै लगिनेछ ।

श्रम तथा रोजगार
२११. नेपालको श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने विदेशी श्रमशक्तिको विषयमा ३ महिनाभित्र अध्ययन गरिनेछ । अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा उपयुक्त नीति तयार गरी प्रभावकारी नियमन गरिनेछ । विदेशी नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी यसको अभिलेख अद्यावधिक बनाइनेछ ।
२१२. बालश्रमविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै यसको अनुगमन र उद्धार कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । उद्धार गरिएका बालश्रमिकहरूलाई सरकारी तथा सामुदायिक आवासीय विद्यालयहरूबाट शिक्षा दिलाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
२१३. व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रलाई श्रमप्रधान कामका लागि आधारभूत तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । यसलाई परियोजना स्वरुपबाट श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको स्थायी संगठन संरचनामा लगिनेछ । मुक्त कमैया, हलिया, कमलरीलगायत पिछडिएका विभिन्न क्षेत्र र वर्गका युवालाई लक्षित गरी स्वरोजगारका सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
२१४. विदेशमा काम गर्ने नेपालीको हक–अधिकार र जीउ ज्यानको संरक्षण एवं विपद्मा परेका नेपाली कामदारहरूलाई सहयोग र उद्धार गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको क्षमता विस्तार गर्नुका साथै गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाली डायस्पोरालाई समेत सक्रिय रूपमा परिचालन गरिनेछ ।
२१५. नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत श्रम सम्झौता गर्न बाँकी मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्न सघन कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।

परराष्ट्र सम्बन्ध
२१६.    आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै हस्तलिखित राहदानीलाई मेसिन रिडेबल राहदानीले प्रतिस्थापन गर्नुका साथै ई–पासपोर्टको सुरुवात गरिनेछ । अध्यागमन सम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल र सवचालित गरिनेछ । अगामी आर्थिक वर्षबाट विद्युतीय प्रवेशाज्ञा प्रणालीको थालनी गरिनेछ ।
२१७.    विदेश स्थित नेपाली नियोगहरुलाई वैदेशिक लगानी पर्यटन निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउने गरी आर्थिक कूटनीतिक परिचालन गर्न सक्षम तुल्याइनेछ ।
२१८.    नेपाली नियोगहरुका लागि आवश्यक घर तथा जमिन खरिद कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको. छ । यस कार्यका लागि रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।

सूचना तथा सञ्चार
२१९.    नेपाली नागरिकको सुसुचित हुने मौलिक हकको सुनिश्चितता र सूचाको हकको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
२२०.    राष्ट्रिय समाचार समितिलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप सञ्चालन गर्न कानुनी र संरचनागत आधार तयार गरिनेछ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारक संस्थाका रुपमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचना तयार गरिनेछ ।
२२१.    नेपाली पत्रकारहरुको संगठनको पहिलो सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सम्मानमा कृष्णप्रसाद भट्टराई आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।
२२२.    हालैको भूकम्पको समयमा सूचना सम्प्रेषणा सञ्चार माध्यमले पु¥याएको योगदान समेतको कदर गर्दै सञ्चार गृह र विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुको आगामी वर्षको रोयल्टी दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुका साथै नवीकरण शुल्क पुरुे मिनाहा गरेको छु ।
२२३.    हुलाक सेवा विभागको वर्तमान कार्य र संगठनको पुनर्संरचना गरी यसलाई समय सापेक्ष एवम् व्यावसायिक संस्थाको रुपमा विकास गरी स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारको सेवा वितरण आधार निकायको रुपा विकास गर्दै लगिनेछ ।
२२४.    ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गरी मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल पाइबर विछ्याई स्मार्ट सिटी निर्माण कार्यको लागनी गरिनेछ । ग्रामीण सूचना केन्द्रहरु स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
२२५. नेपाली चलचित्रको विकासलाई प्रोत्साहन गर्न आधुनिक सुविधायुक्त चलचित्र नगरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । नेपालको भौगोलिक विविधता र हिमालयको अनुपम सौन्दर्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्रको छायांकनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।

सार्वजनिक प्रशासन
२२६. मुलुक संघीयतामा रूपान्तरण हुँदा सार्वजनिक प्रशासनका सबै सेवालाई संघ र प्रदेशको संरचनामा विस्तार र स्थानान्तरण गर्न विशेषज्ञता छनोट र अवसरसमेतलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिनेछ ।

२२७.    आगामी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति भई उपदान वा निवृत्तिभरणको सुविधा प्राप्त गर्ने सबै सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्राणली लागु गरिनेछ । राष्ट्रसेवक कर्मचारकिो निवृत्तिभरणको दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको र नेपालीको औसत आयु बढ्न गई काम गर्न सक्ने उमेर बढ्खदै गएको परिप्रेक्ष्यमा निजामती सेवाबाट निवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गरिनेछ ।
२२८.    निजामती कर्मचारीलाई राज्यले उपलब्ध गराउ“दै आएका सेवा सुविधाहरुमा राज्यकोषबाट हुने व्ययय निरन्तर बढ्दै गएको तर अपेक्षित सुविधा र सामाजिक सुरक्षा दिन नसकिएकोले निजामती कर्मचारीकै योगदानमा आधारित कल्याणकारी कोष स्थापना गरी निजामती कर्मचारीहरुका लागि आवश्यक सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
२२९.    भूकम्पपश्चात् स्रोत परिचालनमा परेको दबाबका कारण अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रसेवकहरुको सुविधा वृद्धि गर्न नसकिएको भएतापनि आगामी दिनहरुमा राष्ट्रसेवकहरुको मनोबल उच्च राख्न तलब सुविधालाई समयानकुल बनाउ“दै लैजाने तर्फ सकारात्मक सोच राखिनेछ ।
शासकीय सुधार तथा बजार व्यवस्थापन
२३०. सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबारे धेरै प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् ।  आगामी वर्ष शासकीय सुधारका सबै अवयवहरूमा सुधार गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन र सेवाप्रवाहरुमा विशेष जोड दिइनेछ ।
२३१. भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयनको अनुगमन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी एवं समन्वयात्मक ढंगमा सञ्चालन गरिनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न अन्य निकार्यहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गरिनेछ ।
२३२.    सरकारी कार्यालय सार्वजनिक संस्थान ्लगायत सबै सार्वजनिक निकायहरुमा प्रशासनिक र उत्पादन खर्च घटाउन सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी नीति तत्कालै तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ । नेपाल सरकारका स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुन सक्ने नियमित कार्यहरु तथा विकास आयोजना सञ्चालनका लागि विकास समिति, बोर्ड प्रतिष्ठान जस्ता अलग्गै स्वयत्त संस्था खडा गरिने छैन ।
२३३. सार्वजनिक सेवाको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी वर्षदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य सुरु गरिनेछ । सेवा वितरण र कार्य सञ्चालनमा सूचना प्रविधिको उपयोग बढाइनेछ । यसका लागि सबै निकायहरूमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
२३४.    योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका बीच रहेको अन्तर कम गर्दै कार्यान्वयन क्षमता र शैलीमा सुधार गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई बजेट कार्यान्वयन वर्षको रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन क्ष्ँमता बढाउने बहुआयामिक प्रयासहरु गरिनेछन् । वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृति र अख्तियारी दिने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी आर्थिक वर्षको प्रारम्भिदेखि नै कार्याक्रम कार्यन्वयन हुन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
२३५. जग्गाप्रप्ति र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न प्रभावकारी प्रशासकीय उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ । प्रचलित कानुनहरुमा सुधार गरी ठूला आयोजनाहरूमा जग्गा प्राप्ति तथा क्षतिपूर्तिका विषयहरूमा छिटो निर्णय गर्न सक्ने निष्पक्ष संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ ।
२३६. आयोजना कार्यान्वयन तहमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिइनेछ । पुनर्निणमा र अन्य निर्माणका लागि निर्माण सामग्रीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई निश्चित वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्ने गरी एक वर्षपश्चात् तोकिएका स्थानहरूमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।
२३७.    राष्ट्रिय गौरवका र प्रा्थमिकता प्राप्त वृहत् आयोजनाहरुमा आवश्यक उच्च स्तरको व्यवस्थापकीय र प्राविधिक कौशलयुक्त जनशक्ति सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबाट समेत प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना अवधिभरको लागि चयन गरी कार्य सम्पादनका आधारमा प्रीत्स्पर्धी पारिमिक प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ । यसबाट विदेशा रहेका नेपाली विशेषज्ञहरु समेतलाई स्वदेश फर्की विकास निर्माणमा सहभागी हुने सम्मानजनक अवसर प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु । विकास निर्माणमा इन्जिनियरिङ दक्षता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय स्तरको इन्जिनियरिङ तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।
२३८.    कर्मचारकिो कार्यासम्पादनस्तरलाई उसको समग्र मूल्यांकनस“ग आबद्ध गर्ने गरी हालको मूल्यांकन प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ र निजहरुको सेवा सुविधालाई कार्यसम्पादनस“ग आबद्ध गर्दै पुरस्कार र दण्डको समेत व्यवस्था गरिनेछ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुा काम गर्ने आयोजना प्रमुख लेखा प्रमुख र अन्य जिम्मेवार कर्मचारीहरुलाई निजको कार्यासम्पादनस्तर ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेमा आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ  ।
२३९.    दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म पनि कार्य सुरु नगर्ने वा सो अवधिसम्मको दलक्ष्यको ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने कार्यँक्रम तथा आयोजनाहरुलाएई अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण गर्न लगाउृने व्यवस्था गरेको छु । यसरी समर्पण गरिएको बजेट काम हुने देखिएका अनय आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गरिनेछ ।
२४०.    विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नभएका र आयोजना कार्यान्वयन पूर्वका चरणहरु पूरा नभएका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सुरु गरिने छैन । स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमहरु पूरा नभई तत् तत् निकायलाई अर्को नया“ कार्यक्रमका लागि बजेट निकास गरिने छैन । आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर आयोजना स्वीकृत गर्ने र अन्त्यतिर। आएर यस्ता नया“ कार्यक्रमका लागि बजेट माग तथा निकास गर्ने परम्परा यसै बजेटबाट अन्त्य गरेको छु । विकास आयोजनाहरुको अध्ययन र अनुसन्धान गरी आयोजना विकास गर्नका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छु ।
२४१. विद्यमान सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनहरूमा भर्खरै भएको सुधारले खरिद प्रक्रिया धेरै सरल हुन गएको छ । सम्बद्ध अन्य कानुनहरूमा सुधार गरी कार्यान्वयन अनुकूल बनाइनेछ ।

माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोतको व्यवस्थाको योजना ।
२४२.    आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरुी कार्यान्वयन गर्न रु. ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ८४ हजार विनियोजन गरेको छु । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार अर्थात. ५९.१ प्रतिशत पु“जीगततर्फ रु. २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ७२ लाख ४२ हजार अर्थात् २५.५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १ खर्ब २६ अकर्ब ३२ करोड ५२ लाख ६७ हजार अर्थात् १५.४ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ३२.६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ५६.८ प्रशितले बढी हो ।

२४३.    आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. ४ खर्ब ७५ अर्ब १ करोड २१ लाख, सावा“ फिर्ता प्राप्तिबाट रु. २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु. १ खर्ब १० अर्ब ९२ करोड ९४ लाख ७ हजार व्यहोर्दा रु. २ खर्ब ३१ अर्ब ५२ करोड ७३ लाख ७७ हजार न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. ९४ अर्ब ९६ करोड ४७ लाख ४ हजार जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद रु. १ खर्ब ३६ अर्ब ५६ करोड २६ लाख ७३ हजार न्यून हुने जानेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न रु. ८८ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र रु. ४८ अर्ब ५६ करोड २६ लाख ७३ हजार चालू वर्षको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिनेछ ।

२४४. विगत वर्षमा कर प्रणालीमा गरिएका शृंखलाबद्ध सुधारले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार एवं अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण भई करको आधार र दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालनमा नीतिहरू देहायबमाजिम रहनेछन् :
– लगानीका वातावरण अनुकूल बनाई आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने,
–  भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र र व्यवसायको पुनःउत्थान गर्ने,
– स्वेच्छिक कर सहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने,
– निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने,
– अवैध व्यापार नियन्त्रण तथा विदेशी मुद्राको अपचलन रोक्ने र
– सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने ।
२४५. उल्लिखित राजस्व नीति कार्यान्वयन गर्न देहायबमोजिमका रणनीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछन् :
कर प्रणाली सुधार र दायरा विस्तार
– राजस्व सम्बन्धी विभिन्न ऐन नियममा भएका व्यवस्थालाई एकीकृत गरी कर संहिता निर्माण गरिनेछ ।
– उच्चस्तरीय कर प्रण्ँँली पुनरावलोकन आयोगले दिएका कर सुधारसम्बन्धी सुझावहरू प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
– मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएदेखि हालसम्म पुनरावलोकन नभएको मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको लागि तोकिएको कारोबारको सीमा रु. २० लाखबाट वृद्धि गरी रु. ५० लाख कायम गरिएको छ । यसका साथै कारोबारको सीमाभन्दा तल रहेर कारोबार गर्ने करदाताका लागि कारोबारमा आधारित कर लगाउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
– वार्षिक ४० लाख रूपैया“भन्दा बढी आय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ देखि अनिवार्य रूपमा आय विवरण पेस गर्नुपर्ने वयवस्था मिलाएको छु ।
– चुरोट, बियर र मदिरा लगायतका अन्तःशुल्क लाग्ने केही वसतुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छु ।

छुट सहुलियत एवं निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन
– विशेष उद्योग र पर्यटनस“ग सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो सञ्चित मुनाफाबाट उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि नाफाको पु“ीकरण गरेमा लाभांश कर नलाग्ने व्यवसथा मिलाएको छु ।
– भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा व्यवसाय पूर्ण रूपमा क्षति भई जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट प्रमाणित भएका पूर्व अनुमानित कर विवरण बुझाउने साना करदाताका लागि चालू आर्थिक वर्षको आयकर अन्तःशुल्क इजाजत दस्तुर र घर बहाल कर मिनाहा दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
– एक सय जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा थप ३० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छु ।
– निर्यात गृह तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यात गरेमा खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छु ।
– पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री र निर्माण सामग्रीको कच्चा पदार्थ इटा, जस्तापाता, पूवीनिर्मित घर र सोको कच्चा पदार्थको आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल दरमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका साथै पुनर्निर्माण र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र उपकरणको सहज पैठारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
– सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारी तथा कम्पनीले आयात गर्ने ४० र सोभन्दा बढी सिट क्षमता भएका सवारी साधनको आयातमा पाच प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लिई अन्तःशुल्क र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
– सुर्ती तथा मदिराजन्य बाहेक उत्पादनमूलक उद्योगले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आफ्नो नाउमा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्टे«सन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छु ।
– एक हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा पोखरी निर्माण गरी माछा पालन गर्ने किसानले माछा र माछाका भुरा ढुवानी गर्ने अक्सिजन प्लान्ट जडित ढुवानी साधनको आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
– उन्नत जातका फलफूलका बिरुवा र नश्ल सुधारका लागि ल्याइने चौपायामा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै किसानले धानको बिरुवा उमार्ने र रोप्ने कार्यमा प्रयोग गर्ने ट्रे मा भन्सार महसुल तथा कृषि बागबानी तथा पुष्प फार्महरूले पैठारी गर्ने ग्रीन हाउस सिंचाइ उपकरणमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु ।
– कृषि बाली तथा पशु बीमा प्रिमियममा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै व्यक्तिको मृत्युपश्चात् मृतकको परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति र जीवन बीमा बापतको भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थालाई खारेज गरेको छु ।
– आमसञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउन अफसेट प्रिन्टरलाई थप सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छु ।
– राज्य कोषबाट भुक्तानी हुने निवृत्तिभरणमा सामाजिक सुरक्षा कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
– नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोष र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको रकम आयमा खर्च कट्टी गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।

२४६. आगामी आर्थिक वर्ष पुनर्निर्माणमा सरकारी र निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय लगानी हुने र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने भएकाले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
२४७. बजेट कार्यान्वयनलाई सघाउ पुग्ने गरी मूल्य नियन्त्रण लगायत समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँडै नै मौद्रिक नीति जारी गर्नेछ ।
२४८. आव ०७०÷७१ को यथार्थ, चालू आव ०७१÷७२ को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को अनुमानित आयव्ययको विवरण अनुसूचीहरूमा उल्लेख छ ।
२४९. बजेटमार्फत हुने लगानीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा हासिल हुने महत्वपूर्ण भौतिक उपलब्धिहरूको परिमाणात्मक सूचकहरूको विवरण छुट्टै अनुसूचीमा प्रस्तुत गरेको छु ।

२५०. लोकतान्त्रिक बाटोबाट न्यायपूर्ण समाजको निर्माण भई आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा हामी लागेका छौं ।
२५१. प्रस्तुत बजेटले यस दिशामा स्पष्ट दिशावोध गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
२५२. बजेट निर्माणको क्रममा सल्लाह र सुझाव दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
२५३. बजेट कार्यान्वयनमा आआफ्नो क्षेत्रबाट सबैको सक्रिय सहयोग र सहभागिताको अपेक्षा राखेको छु ।

भारतका अर्बपति अडानी बिरुद्ध अमेरीकामा धोकाधडीको मुद्धा

चौबिस घण्टाभित्र हवाईभाडादर बुझाउन एयरलाइन्सलाई पर्यटनमन्त्रीकोे निर्देशन

पहिलो चौमासिकमा रु १२ अर्ब ७२ करोडको विद्युत् भारत निर्यात

नेप्से परिसूचक नौ अङ्कले बढ्यो

चार महिनामा देशको ऋण ८४ अर्ब थपियो , कति पुग्यो कुल ऋण ?

एनपीएलको सुदूरपश्चिम रोयल्स र नेपाल टेलिकमबिच प्रायोजन सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर