टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान, साउदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफबीच साउदी अरबको मक्कामा भेटवार्ता भएको छ।
‘एकमाथि आक्रमण हुनु भनेको तीनै देशमाथि आक्रमण हुनु हो।’ यही सिद्धान्तका साथ पाकिस्तान, साउदी अरब र टर्कीले ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’ (Macca Joint Defense Pact) मा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यो सम्झौता केवल सैन्य सहयोगमा मात्र सीमित छैन; यसले तीन देशबीचको सैन्य र रणनीतिक गठबन्धनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। सम्झौताअनुसार तीनै देशले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने, गुप्तचर सूचना आदानप्रदान गर्ने, सुरक्षा समन्वय बढाउने र क्षेत्रीय चुनौतीहरूविरुद्ध सामूहिक रणनीति बनाउनेछन्।
यस सम्झौताले तीन देशका आ-आफ्नै विशिष्ट सैन्य सामर्थ्यलाई एउटै मञ्चमा ल्याएको छ:
पाकिस्तान: युद्धको लामो अनुभव, विशाल सेना र परमाणु हतियार। (पाकिस्तान परमाणु हतियार भएको एक मात्र मुस्लिम देश हो)।
साउदी अरब: विशाल आर्थिक शक्ति, जसले यस सैन्य गठबन्धनलाई वित्तीय र अन्य आवश्यक स्रोत-साधन उपलब्ध गराउन सक्छ।
टर्की: नाटो (NATO) को प्रमुख सदस्य, जसको साथमा अत्याधुनिक ड्रोन प्रविधि र बलियो रक्षा उद्योग छ।
दशकौँदेखि आफ्नो सुरक्षाका लागि अमेरिकामाथि निर्भर रहँदै आएका मध्यपूर्वका देशहरू अब नयाँ विकल्पको खोजीमा छन्। यो सम्झौतालाई सोही फेरिएको रणनीतिक सोचको परिणाम मानिएको छ।
अल जजिराका अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना सहयोगी देशहरूलाई ‘आफ्नो सुरक्षाको भार आफैँ उठाउनुपर्ने’ स्पष्ट सन्देश दिएपछि यी देशहरू नयाँ सुरक्षा समीकरण बनाउन बाध्य भएका हुन्। साथै, मध्यपूर्वमा अमेरिकाको प्राथमिकता सधैँ इजरायलतर्फ ढल्किने भएकाले पनि साउदी अरब र टर्कीले आफ्नै क्षेत्रीय रक्षा प्रणाली खडा गर्न खोजेका हुन्।
मध्यपूर्वमा इजरायल र इरानबीच तनाव चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला यो सम्झौता भएको हो।
अफगानिस्तान सीमामा लगातार सङ्घर्षरत छ भने मे २०२५ मा भारतसँग पनि गम्भीर सैन्य तनाव र गोलाबारीको सामना गरिसकेको छ।
इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूको सम्भावित आक्रमणको जोखिममा छ।
देशभित्र र सीमापार सक्रिय कुर्द सशस्त्र समूहहरूसँग लडिरहेको छ र इजरायलसँगको सम्बन्ध पनि चिसिएको छ।
यस्तो परिस्थितिमा तीनै देशले आफ्ना क्षेत्रीय चुनौतीहरूसँग जुध्न एकअर्काको सैन्य क्षमता प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
सम्झौतामा ‘सामूहिक सुरक्षा’ को कुरा गरिए पनि सङ्कटको बेला यी देशहरू एकअर्काका लागि कुन हदसम्म मैदानमा उत्रिन्छन् भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।
यदि कुनै एक देशमाथि आक्रमण भयो भने बाँकी दुई देशले सोझै आफ्नो सेना युद्धमा पठाउँछन् वा केवल राजनीतिक, गुप्तचर र हतियारको सहयोग मात्र गर्छन् भन्ने कुरा अझै पूर्ण रूपमा प्रस्ट भइसकेको छैन।
यस सम्झौतालाई धेरै विश्लेषकहरूले ‘मुस्लिम नाटो’ को दिशामा पहिलो ठूलो कदमका रूपमा हेरेका छन्। यसअन्तर्गत आधुनिक हतियारको संयुक्त खरिद, प्रविधि हस्तान्तरण र सुरक्षा मामिलामा सहकार्य हुनेछ।
यद्यपि, यो गठबन्धन नाटो जत्तिकै प्रभावकारी बन्नका लागि हाल तीन देश मात्र पर्याप्त नहुन सक्छन्। भविष्यमा मिश्र , कतार, सिरिया र युएई जस्ता अन्य प्रभावकारी मुस्लिम देशहरू जोडिएमा मात्र यसले पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा गठबन्धनको रूप लिनेछ।
