डोल्पा, ५ असाढ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रिय कार्यालय सुर्खेतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा शुसान प्रर्वद्धन समबन्धी अन्तक्रिया गरेको छ ।
जिल्लाका बिभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयबाट हुने भ्रष्टाचारलाई कसरि न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ र हाल सम्म कति मुद्धा दर्ता भएका छन भन्ने बिषयमा अन्तरक्रिया भएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग आयोगको तथ्याङ्क अनुसार डोल्पा जिल्लामा हाल सम्म भ्रष्टाचार बिरुद्ध जम्मा २१ वटा मुद्धा दर्ता भएकाछन ।
जस्मा सबै भन्दा बढि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा १० वटा,स्थानिय बिकासमा ४ वटा जनस्वास्थ्यमा ३ वटा,उद्योगमा १ वटा,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा १ वटा,बाणिजय तथा अपुर्तिमा १ वटा र गृहमा १ वटा मुद्धा दर्ता भएकाछन ।
डोल्पा जिल्लामा भ्रष्टाचारमा उजूरी नपर्नुका कारण सुचनाको कमिले र कसरी सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिनेबारे जानकारि नपाएको र यदि उजुरी परी हाले पनि अख्तियारले नै सँरक्षणमा राख्ने गरेकोले पनि काम उजुरी दर्ता हुने नागरिक समाजका अगुवा रबिन्द्र शाहीले बताएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा मध्यपश्चिममा सबै भन्दा बढि भेरि अञ्चलमा ६० प्रतिशत,राप्तीमा २४ प्रतिशत र कर्णलीमा १६ प्रतिशत उजूरी परेकाछन ।
जिल्लागत हिसाबमा सबै भन्दा बडि काँके जिल्लामा २२ प्रतिशत र सबै भन्दा कम प्यूठानमा १ प्रतिशत उजुरी परेकाछन भने डोल्पा जिल्लामा जम्मा २ प्रतिशत उजुरी परेका अख्तियार दुरुपयोग आयोग मध्यपश्चिम क्षेत्रिय कार्यालय सुर्खेतका प्रमूख डिल्लीराम शार्माले जानकारि गराउनु भएको थियो ।
डोल्पामा भ्रष्टाचार हुने तर सबै मौन भएको कारण उजुरी नपर्ने र परेका उजुरीको पनि कारवाही नभए पछि कमैको सँख्यामा उजुरी पर्ने सहभागि सबैको भनाइ रहेको थियो ।
बिभिन्न योजनामा क्षेत्रिय स्तरमा भ्रष्टाचार हुने र जिल्ला स्तरमा त्यसको जानकारि नै नआउने गरेको र सुचाना पनि गोप्य राखिने गरकोले पनि कुन योजानामा कति भ्रष्टाचार हुने स्थानिय स्तर सम्म जकानकारि नै नहुने गरेको बिभिन्न बक्ताले बताउनु भएको थियो ।