तत्कालिन जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका सैनिक झलककुमार र सिंहबहादुरकाे रिट सर्वाेच्चद्वारा खारेज


काठमाडौं, २५ असार ।
जनयुद्धका क्रममा हतियारसहित तात्कालीन जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका नेपाली सैनिकहरु झलकुमार भगत र सिंहबहादुर शाहीलाई सैनिक अदालतले ताकेको सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलाका कारण तात्कालीन जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका नेपाली सैनिक जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । अब दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा हतियारसहित तात्कालीन जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका नेपाली सैनिक कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना बढेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा हतियारसहित तात्कालीन जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेकादुईजना सैनिकलाई सैनिक अदालतले ताकेको सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसलालाई सदर गरेको छ । दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा हतियारसहित तात्कालीन जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका पूर्व सैनिकद्वय झलकुमार भगत र सिंहबहादुर शाहीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले यस्तो फैसला गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले ‘संविधान र कानुन बमोजिम स्थापीत भएका अधिकारप्राप्त अदालतहरुको फैसला बमोजिम उनीहरु थुनामा रहेको र यस्तो थुनालाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने’ भन्दै सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै माओवादी युद्धको समयमा भागेका अन्य सेनालाई पनि कारबाही गर्न सक्ने नजिर स्थापित गरिदिएको छ ।

दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा हतियारसहित तात्कालीन जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका पूर्व सैनिकद्वय झलकुमार भगत र सिंहबहादुर शाहीले आफूहरुको मुद्दा विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाईपछी फैसला गर्दै अघि भनेको छ, ‘संविधान र कानुन बमोजिम स्थापीत भएका अधिकारप्राप्त अदालतहरुको फैसला बमोजिम रिट निबेदकहरु थुनामा रहेको देखिएकाले यस्तो थुनालाई गैरकानुनी भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन,’ सो फैसलामा के पनि भनिएको छ भने,‘नेपाली सेनाले आफ्नो सेवामा रहेका सिपाइ उपर सैनिक ऐन आचरण प्रतिकुल भएको तथा ऐन सम्वन्धि कसुर गर्ने कार्य गरेको विषयमा कानुन बमोजिम कारबाही चलाएको विषयलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरित भन्न मिल्दैन ।’

भगत २०६२ साउन ८ मा आफ्नो जिम्मामा रहेका हतियार र उनी रहेको गुल्ममा कार्यरत सहकर्मी भीमबहादुर खड्काको जिम्मामा रहेको राइफल, ग्रिनेट, म्याग्जिनसहित तत्कालीन विद्रोही माओवादीमा सामेल हुन गएका थिए। उनलाई २०७४ मंसिर ८ मा मोरङबाट प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाली सेनालाई बुझाएको थियो।

त्यसैगरी शाही २०६१ पुस १८ मा धादिङको कृष्णभीरमा माओवादी र सेनाबीच भएको दोहोरो भीडन्तपछि रेस्क्युमा गएका थिए। उनले राइफल, म्याग्जिन, ७० राउन्ड गोलीसहित विद्रोहीलाई साथ दिएका थिए। शाहीलाई प्रहरीले २०७४ फागुन ७ मा कालिकोटबाट पक्राउ गरी सेनाको जिम्मा लगाएको हो। उनले भने आफू अपहरणमा परेको र त्यसको ६ महिनापछि अपहरणमुक्त भएको बताउँदै आएका थिए । भगतलाई ८ मंसिर ०७४ मा मोरङबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने शाहीलाई ७ फागुन ०७४ मा कालिकोटबाट पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले दुवैजनालाई पक्राउ गरेपछि सेनालाई बुझाएको थियो ।

उनीहरु दुवैजनालाई सेनाको प्रारम्भिक मुद्दा हेर्ने अदालत ‘समरिक जनरल सैनिक अदालत’ले ०७४ सालमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । त्यसविरूद्ध परेको पुनरावेदन मुद्दामा पनि सेनाको ‘सैनिक विशेष अदालत’ले ०७४ सालमै फैसलालाई सदर गरेको थियो।

भगतले दोस्रोपटक सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनको पहिलो रिट निवेदन २०७४ वैशाखमा सर्वोच्चबाटै खारेज भएको थियो। तत्कालीन सैनिक शाहीले भने आफूलाई कृष्णभीरको भीडन्तमा माओवादीले अपहरण गरेर लगेको दाबी गर्दै आएका थिए। सैनिक अदालतले अपहरणमुक्त भएपछि सम्पर्कमा नआएकाले नियतवश नै गएको ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

बुध, असार २५, २०७६ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य प्रमुख खबर समाचार

Like us On Facebook

Follow Us On Twitter