सर्वोच्चले छाडेलगत्तै नेकपाका नेता जीवन्त पुनः अदालत परिसरबाटै गिरफ्तार, यस्तो छ गिरफ्तारी श्रृखला


काठमाडौं, ७ साउन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा जवस इन्चार्ज मोहन बहादुर कार्की ‘जीवन्त’लाई प्रहरीले पुन गिरफ्तार गरेको छ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि मंगलवार भएको बहस पछि सर्वोच्च अदालतले नेता कार्कीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

न्यायधिसद्धय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेता कार्कीलाई गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखिएको देखिएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेशमा रिहा भएका कार्कीलाई अदालत परिसरबाटै प्रहरीले पुन गिरफ्तार गरेपछि उहाँकी पत्नी मोहनमायाँ कार्कीले रिहाइको माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त रिट निवेदनमाथिको बहस पैरवी पछि आज सर्वोच्च अदालतले चैत १ बाट नै निरन्तर प्रहरी हिरासतमा रहेका नेता कार्कीलाई पटकपटक बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भईसकेको अवस्थामा समेत पुनः पक्राउ गर्नु र हिरासतमा राख्नु गैरकानुनी रहेको जनाएको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४ को कार्यविधिको सही ढंगबाट पालना भएको नपाईएकोले निवेदकलाई अनुसन्धानको लागि भनी हिरासतमा राखिएको कार्य गैरकानूनी देखिँदा नेपालको संबिधानको धारा १३३(३) र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ ।’

रिट निवेदकका पक्षबाट अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोख्रेल र लक्ष्मण थपलियाले गर्नुभएको थियो ।

नेता कार्कीलाई पछिल्लो पटक सुनसरी जिल्ला अदालतबाट असार २३ गते रिहा गरे लगत्तै सोहि दिन राति नै नुवाकोट पुर्याइएको थियो ।

चैत १ गते ललितपुरको च्यासलस्थित कोठाबाटै गिरफ्तार परेका नेता कार्कीलाई पटक पटक गिरफ्तार गर्दै काठमाडौं, संखुवासभा, सुनसरी, नुवाकोट लगायतका बिभिन्न जिल्ला पुर्याएको छ ।

यस्तो छ कार्कीको गिरफ्तारी श्रृखला

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेपछिको निर्णयको पहिलो निशानामा पीवीएम तथा जवस इन्चार्ज मोहन बहादुर कार्की जीवन्त परे ।

कार्कीलाई चैत १ गते ललितपुरको च्यासलस्थित कोठाबाटै प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो । बिरामि भएपछि लिन कोठामा गएका उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

जीवन्तमाथि राज्यविप्लव गर्न खोजेको अभियोगमा राजद्रोहको मुद्दा लगाइयो । संगठित अपराधको पनि मुद्दा चलाइयो । तर चैत्र २४ गते सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाई गर्दै नेता जीवन्तमाथि लगाइएको अभियोग पुष्टि नभएको भन्दै तत्काल रिहा गर्न सरकारको नाममा आदेश दियो ।
आदेशपछि रिहा त गर्यो तर अदालत गेटबाटै प्रहरीले पुनः गिरफ्तार गरी संखुवासभा लगियो । त्यहाँ उनीमाथि ‘मुलुकी फौजदारी कार्य्िवधि (संहिता), २०७४ को रिच्छेद ३ को दफा ३२ अन्तर्गत कसुरमा मुद्दा चलाउने काम भयो । बम विष्फोट तथा संगठित अपराधलगायतको कसुरमा मुद्दा चलाईयो ।
त्यसपछि उनलाइ अर्को संगठित अपराध तथा विष्फोट र राजद्रोहको अभियोगमा काठमाडौंको कमलपोखरी प्रहरी वृत्तको हिरासतमा बन्दी बनाइ मुद्दा चलाइयो । त्यसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले बैशाख ३० गते साधारण तारेखमा रिहा गर्न सरकारलाइ आदेश दियो । तर उनलाइ अदालत परिसरबाटै पुनः गिरफ्तार गरी सुनसरी जिल्ला पुर्याइयो । त्यहाँ उनीमाथि साविक जस्तै संगठित अपराध तथा विष्फोट, राजद्रोह र हातहितयार तथा खरखजना कसुरमा मद्दा चलाइएको थियो ।

सुनसरी जिल्ला अदालतले पनि असरा २३ गते साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दियो तर अदालत परिसरबाटै फेरी गिरफुतार गरि प्रहरीले नुवाकोट पुर्यायो ।

आज (साउन ७ गते) फेरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपनि प्रहरीले पुन गिरफ्तार गरेको हो ।

पछिल्लो पटकको गिरफ्तार यता काठमाडौं, संखुवासभा, काठमाडौं, सुनसरी र नुवाकोट गरी ६ पटक मुद्दा चलाइसकिएको छ । संगठित अपराधको अभियोगमा जोकसैलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।

यस्तो छ अदालतको आदेश ।

मङ्ल, साउन ७, २०७६ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य प्रमुख खबर समाचार