निजामती कर्मचारीहरुको कूल संख्यालाई सतप्रतिशत मानेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव


काठमाडौं, ११ असार ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामति सेवाको पदपूर्तिका लागि शत प्रतिशतलाई भागबण्डा गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तरगत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उहाँले ५५ र ४५ प्रतिशतको आधार भित्रबाटै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

संघीय निजामती सेवाको पदपूर्तिका क्रममा संंविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनै पर्ने विषय धेरै संवेदनशील भएकाले तत्काल शत प्रतिशतलाई भागबण्डा गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहका एक एक पदलाई लिएर कुनै पनि धारणामा अडिग नरहन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै बैठकमा सांसदहरुले निजामती कर्मचारीहरुको कूल संख्यालाई सतप्रतिशत मानेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । कतिपय सांसदहरुले भने ५० प्रतिशत आरक्षण र ५० प्रतिशत खुलाको व्यवस्था गरेर प्रत्येक क्लष्टरमा महिलालाई आधा आरक्षण दिन माग गरेका छन् ।
बैठकमा कर्मचारी भर्नाको विषयमा सांसदहरुहरुले दुई थरी धारणा राखेका हुन् । छलफलमा सांसदहरुका दुई थरी धारणा आएपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले दुवैको धारणामा आवश्यक गृहकार्य गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

सांसदहरुले मधेसी, आदिवासी जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको आरक्षित कोटा घटाउने प्रस्तावप्रति समेत असन्तुष्टि जनाएका छन । केही सांसदहरुले जनसंख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।

बुध, असार ११, २०७६ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य प्रमुख खबर समाचार

Like us On Facebook

Follow Us On Twitter