हङकङको संसदमा कुटाकुट, कयौँ घाइते


एजेन्सी, २८ वैशाख।
हङकङको सुपुर्दगी कानुनको विषयमा विवाद चर्कदा शनिवार त्यहाको संसदमा कुटाकुट भएको छ। हङकङको संसदमा उक्त कानुनको पक्ष र विपक्षमा रहेका सांसदबीच कुटाकुट हुँदा कयौँ घाइते भएको र एकजनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको बीबीसीले जनाएको छ।
हङकङले लागू गर्न लागेको सुपुर्दगी कानुनमा प्रस्तावित सन्दिग्ध अपराधीहरूलाई चीनमा सुपुर्दगी गर्नुपर्ने नियमको बिषयलाई लिएर सांसदहरुबीच पक्ष बिपक्षमा बिबाद भएको थियो । शनिबारको कानुनको पक्षमा रहेका बेइजिङपक्षधर सांसद र कानुनको विपक्षमा रहेका ’लोकतन्त्र पक्षधर’ सांसदहरूले अलगअलग रुपमा बहस आयोजना गर्न खोज्दा बिवाद भएको रोयटर्सले जनाएको छ ।
बेइजिङइतर सांसदहरू हाल प्रस्तावित कानुनमा गरिएको हङकङमा पक्राउ परेका विदेशीहरूसहितका सन्धिग्धलाई सम्बन्धित मुलुकसँग सुपुर्दगी सन्धि नगरिकनै चीन बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाको विरोधमा रहेका छन् ।
उनीहरुले सन् १९९७ मा चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गरिँदा व्यक्त स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धतालाई हाल प्रस्तावित कानुनले उल्लंघन गर्ने तर्क गरेका छन् ।


विगतमा बेलायतको उपनिवेशमा रहेको हङकङको सार्वभौमसत्ता सन् १९९७ देखि चीनको हातमा छ । तत्कालीन ग्रेट ब्रिटेन र चीनबीच सन् १८३९ देखि १८६० सम्म भएका सैन्य तथा व्यापार युद्धका कारण चीनले हङकङसहितको भूभाग ब्रिटेनको हातमा सुम्पिएको थियो। यो युद्धलाई अफिम वार भनिन्छ।

सन् १८९८ मा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी ब्रिटेनसँग चीनले सहमति गरेको थियो। यो लिज सन् १९९७ मा सकिएपछि बेलायतले चीनलाई हङकङ फिर्ता गरेको थियो। त्यसयता हङकङ चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्रा रुपमा हङकङ छ जसको आधारभूत कानुनअनुसार हङकङलाई नियन्त्रित स्वाधिनता उपलब्ध छ।
चीनको ’एक देश, दुई प्रणाली’ (वन कन्ट्री टू सिस्टम्स) अन्तर्गत हङकङ र मकाउ जस्ता क्षेत्रका आफ्नै व्यावसायिक तथा प्रशासनिक कानुनहरू छन्। तर हङकङको राजनीति, परराष्ट्र र सुरक्षा मामिला बेइजिङबाटै निर्धा्रित हुन्छ।


कानुनको विपक्षमा रहेका सांसद ग्रे फान झगडाका क्रममा लडेपछि अस्पताल लगिएको जनाइएको छ। हङकङका लागि आजको दिन अत्यन्त दुखद् भएको भन्दै लोकतन्त्र पक्षधर सांसद एलिजावेथ क्वाटले भनेका छन्’ताइवानको संसदमा यस्तै हुँदा हामी हाँसेका थियौँ, यहाँ त त्यो भन्दा पनि बिजोग भयो ।’
हङकङको ७० सदस्यीय संसदमा विपक्षीको संख्या एक तिहाईभन्दा कम रहेकाले उक्त प्रस्तावित कानुन पारित हुने अवस्थामा उनीहरूले रोक्न भने सक्ने स्थिति नहुने अन्तराष्ट्रिय सन्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

शनि, बैशाख २८, २०७६ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया