सुरक्षा परिषदबारे विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेसको माग, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना प्रविधि माथिनै अंकुश लगाउने विधेयक स्विकार्य नहुने


काठमाडौं, ११ चैत ।

संघीय संसदमा पेश गरिएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तत्काल फिर्ता लिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको सिंहदरबारमा आज सोमबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएको सो विधेयक संविधान प्रतिकूल हुने गरी आएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो।

बैठकपछि पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले संविधान प्रतिकूल हुने गरी प्रधानमन्त्री आफैले सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित आएको सो विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको बताए ।

सङ्घीय सरकारले आफूमा अधिकार केन्द्रीकृत गरेर राज्यका अन्य निकायलाई कार्यपालिकाको छाँया बनाउन खोजेको पनि आरोप लगाएको छ ।  बैठकले सरकारले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत कार्यपालिकामा अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने मनसाय राखेको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकका बारेमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख सचेतक खाणले अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने कदम विधिको शासनका हिसाबले पनि मान्य नभएको र यसले लोकतन्त्रलाई पनि बलियो नबनाउने बताउनुभयो ।

संविधानले तीनै तहका सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको भए पनि सरकारले बढी अधिकार केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले कतिपय विधेयक ल्याएको उहाँको टिप्पणी थियो ।

सदनमा उठेका तथा आम जनचासोका विषयमा सरकारले उचित सम्बोधन नगरेको सम्बन्धमा बैठकमा छलफल भएको प्रमुख सचेतक खाणले बताउनुभयो । मुलुकका विभिन्न भागमा महिला तथा बालबालिकामाथि हत्या, हिंसा र बलात्कारका घट्ना बढिरहेको भन्दै उहाँले काङ्ग्रेसले शान्ति सुरक्षाका सवालमा सरकार अझ बढी गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकले संघीय संसदमा पेश गरिएको ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ स्विकार्य नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ। प्रमुख सचेतक खाणले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना प्रविधि माथिनै अंकुश लगाउने गरी आएको सो विधेयक स्विकार्य नहुने निर्णय पनि संसदीय दलको बैठकले गरेको बताए।

यस्तै कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले महंगी नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन दवावमूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति एवं सदंसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई सदनले नै रोक्ने हो भन्दै संसद्मा सङ्गठित रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो । साथै उहाँले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका सिद्धान्तलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको प्रमुख सचतेक खाणले जानकारी दिनुभयो ।

सोम, चैत्र ११, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य प्रमुख खबर समाचार

Like us On Facebook

Follow Us On Twitter