विप्लव प्रतिबन्धको ‘साइड इफेक्ट’


मुक्ति पौडेल , झापा।
मुलुकमा नेकपा नेतृत्वमा इतिहासकै बलियो सरकारले शासन गरिरहेको छ । यो यथार्थ हुँदाहुँदै पनि व्यवहारिक रुपमा त्यसको प्रत्याभूति हुन पाइरहेको छैन । हुन त मुलुक वनाउने काम एकै पटक हुने होइन र तुरुन्तै सवै परिवर्तन भैहाल्छ भन्ने पनि होइन, तर नेकपाकै नेतृत्वको वलियो सरकार भएका वेला नेत्रविक्रम चन्द विप्लब नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो असन्तुष्टिलाई पुरानै माओवादीको शैलीमा प्रस्तुत गर्न शुरु गरेको छ । जसका कारण तत्कालीन माओवादी युद्धको मोर्चा सम्हालेकाहरुकै लागि आफ्नै तत्कालीन सहकर्मी नेतृत्वको गतिविधि निकै ठूलो टाउको दुखाइको विषय वनिरहेको थियो । सरकारले तराई मधेशलाई स्वतन्त्र वनाउनुपर्छ भन्ने गैर संवैधानिक अभियान चलाइरहेका सिके राउतसंग वार्ता गरेसंगै र खुला राजनीतिमा ल्याएसंगै विप्लवको दललाई कसरी सम्वोधन गर्ला भन्ने आम चासोको विषय वनिरहेको थियो । यस्तै अवस्थाकाबीच सरकारले एकाएक प्रतिवन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । केही समयअघिदेखि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन नेकपाका नेताहरुले र सरकारले पनि आह्वान नगरेको होइन, तर आफूहरुको कुरा नसुनेपछि प्रधानमन्त्री स्वयमले बम पड्काउने, हत्या हिंसा गर्ने र आतंक फैलाउने समूहसंग सरकारले वार्ता नगर्ने वताएका थिए । गृहमन्त्री रामवहादुर थापाकै अभिव्यक्ति पनि कडा हुन थालेको थियो विप्लवप्रति । यद्यपी, सरकारले यति छिटो उक्त दलमाथि प्रतिवन्ध लगाइहाल्छ र कुनै गतिविधि गर्न दिंदैन भन्ने सायदै अनुमान गरिएको थियो । गृहमन्त्री रामवहादुर थापाकै प्रस्तावमा सरकारले नेकपा विप्लव समूहलाई आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्यो र प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गर्यो । मन्त्रीपरिषद वैठकले विप्लव समूहले आपराधिक क्रियाकलाप गरेको, विकासका पूर्वाधारमाथि बम विष्फोट गराउने र व्यक्तिको शान्ति सुरक्षामाथि आक्रमण गर्ने कार्य गरेको भन्दै प्रतिवन्धको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । जसअनुसार अव उक्त समूहले कुनै पनि शान्तिपूर्ण कार्यक्रम समेत गर्न पाउने छैन । राज्यले वार्तामा वोलाउँदा नआएपछि वाध्य भएर प्रतिवन्ध लगाउनु परेको सरकारको दाबी छ । तर सरकारले उक्त समुहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मुलधारमा ल्याउन के कस्तो पहल र प्रयत्न गर्यो ? सरकारले कति अध्ययन र प्रयासपछि यो निर्णय गर्यो त्यो त प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई थाहा होला । तर, एकाएक यो निर्णय आएपछि विप्लव नेतृत्वका कार्यकर्ताले सरकारलाई गतिलो जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारले प्रतिवन्धको घोषणा गरे लगत्तै चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्वर ५ को कार्यालयमा सिलिण्डर बम विस्फोट गराएको छ । मध्यरातमा गराइएको उक्त विष्फोटमा कार्यालय भवन पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लागेलगत्तै अव पुन मुलुक आतंकित हुने त्रास वढेको मात्रै छैन ,आफूहरुमाथि राजनीतिक व्यवहार नभए फौजी प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी दिइरहेका छन् । उक्त दलका नेता कार्यकर्ताले । यससंगै मुलुक फेरि पनि युद्धको भूमरीमा फँस्ने, अराजकता वढ्ने र हत्या हिंसाको चंगुलमा फँस्ने सम्भावना वढेको भन्दै आम नागरिकबाट चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । कारण एकातिर पुरानै माओवादी युद्धको झल्को दिलाएको छ यो अवस्थाले । विप्लव नेतृत्वको दलले उसको अहिलेकै शैलीबाट सत्ता हत्याउने तहमा आफूलाई पुर्याउन त सक्दैन । तर, आफ्नो उपस्थिति दह्रोसंग देखाउने, देशलाई आतंकित वनाउने र सरकारलाई आच्छु आच्छु पार्न सक्ने सामाथ्र्य राख्न सक्छ ।

त्यसकारण पनि सरकारले उनलाई कम आँक्नु हुन्न । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाएसंगै प्रतिवन्धमा परेको दलका नेता कार्यर्ता खुलेर वोल्ने आँट गरिरहेका छैनन् । यद्यपि सरकारको व्यवहार अनुसारको जस्तोसुकै जवाफ दिन तयार रहेको प्रतिक्रिया भने दिइरहेका छन् । अनि, सरकारमा सहभागी नभएका कतिपय साना दलहरुले भने उसको गतिविधिलाई गलत भनेर टिपणीसमेत गरेका छन । नयाँ शक्ति पार्टी नेपाका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भटटराईले त खुलेरै सरकारको निर्णयको बिरोध गरेका छन । उनले गणतन्त्रमा कुनै पार्टी र बिचारलाई प्रतिबन्ध गर्नुको परिणाम अन्तत.राम्रो नहुने संकेत गरेका छन । भटटराईले तत्काल सरकारले बार्ताको ढोका खुल्ला गरेर उनका माग मध्ये कति उपयुक्त छन , र कति छैन्न त्यस्को मसिनो ढङ्गबाट समिक्षा गर्नु नै फलदायी हुने उनको धारणा आएको छ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राजपाका नेता राजेन्द्र महतो,लगायतका नेताले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन । सरकारका हरेक काममा आपत्ति जनाउँदै सरकारको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापतिले यसलाई सकारात्मक काम भनेका छन् । यस विषयमा सरकारले आफूसंग कुनै सल्लाह नगरे पनि आतंक र हत्या हिंसाका विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु स्वागतयोग्य रहेको उनको धारणा छ । तर देउवाले यसो भनिरहँदा काँग्रेसकै कतिपय नेताहरुले उनको यो भनाइमा सहमत छैनन् । बालकृष्ण खाँड, लगायतका नेताहरुले सरकारको निर्णयको कडा विरोध गरेका छन ।, त्यसो त, सरकारले गरेको यो निर्णयबारे सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले भने औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । सोही दलका कतिपय प्रभावशाली नेताले यसले समस्या समाधान गर्छ भन्नेमा विश्वास गरेका छैनन् । नेकपाका नेता, माधव कुमार नेपाल, देवेन्द्र पौडेल, भीम रावल,लगायतका नेताले सरकारको निर्णयप्रति खुलेरै विरोध गरेका छन ,। तर्क र प्रतिक्रिया जे जस्तो भए पनि अधिकांश नेता, कार्यकर्ता, हरुमा यही चिन्ता छ कि, नियन्त्रणको नाममा मुलुक फेरि द्वन्दको भूमरीमा नफसोस् । तर, राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अघि वढिरहेको छ, यसले फेरि पनि अन्यौल र अनिश्चितताकै संकेत गर्न सक्छ । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाएसंगै प्रतिवन्धमा परेको दलका नेता कार्यर्ता सार्वजनिक मिडियामा वोल्ने आँट गरिरहेका छैनन् । यद्यपि, सरकारको ब्यवहार अनुसारको जस्तोसुकै जवाफ दिन तयार रहेको प्रतिक्रिया भने दिइरहेका छन् । सरकारमा सहभागी नभएका कतिपय साना दलहरुले यसलाई गलत भनेर कडा टिपणी पनि गरेका छन । विप्लव नेतृत्वको माओवादीले विभिन्न ठाँउमा बंम बिस्फोट चन्दा आतंक,संगै ठुलोमात्रमा भौतिक संरचनाको क्षति संगै आम नागरिकमा त्राष्दिको आतंक मचाएर परिर्बतनको नारामा गलत गतिबिधिमा संग्लन रहेको र त्यस्तो गतिबिधि छोडेर बाताृमा आउन सयौं पटक आग्रह गर्दा समेतसुधार नआएपछि उसको गलत कार्यको साक्षंी बस्न सरकार सकेन र आम जनताको अभिभावकत्व नहुने निचोडका साथ प्रतिबन्ध लगाउनुको बिकल्प नरहेको सरकारको धारणा छ । यसले अर्को दीर्घकालीन युद्धको बिजारोपण गर्ने अवस्था आउन नदिन सरकार सजग बन्नुपर्छ ।

बुध, चैत्र ६, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य विचार-ब्लग समाचार